पिंपरी-चिंचवड : राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना देण्यात येणारे परीक्षा शुल्क गेल्या 16 वर्षांपासून पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने दिले नाही. या प्रकरणाची महापालिका स्तरावर चौकशी सुरू आहे. महापालिकेने चौकशी सुरू असल्याचे पत्र संबंधित तक्रारदाराला 22 ऑगस्टला दिले. तर, लगेचच दुसर्या दिवशी 23 ऑगस्टला याबाबतची ’सारथी’वरील तक्रार ’क्लोज’ केल्याचा संदेश पाठविला. तपास सुरू असताना तक्रार ’क्लोज’ करायला सांगणार्या आणि तक्रार ’क्लोज’ करणार्या अधिकार्यावर कारवाई करण्यात यावी, अशी मागणी सम्यक विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष संतोष जोगदंड यांनी केली आहे.
आयुक्तांकडून चौकशीचे आदेश
याबाबत प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकात संतोष जोगदंड यांनी म्हटले आहे की, राज्य सरकारच्या निर्देशानुसार मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क परत देण्यात येते. गेल्या 16 वर्षांपासून महापालिकेने परीक्षा शुल्क दिले नाही. या प्रकरणाचा आपण स्वत: पाठपुरावा करत आहे. याबाबत 8 ऑगस्ट 2017 रोजी महापालिकेच्या ’सारथी’ या हेल्पलाईनवर तक्रार केली. ज्या शाळांनी परीक्षा शुल्क दिले नाही; त्याची माहिती महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिली. त्यानंतर आयुक्तांनी शिक्षणाधिकारी बी. एस. आवारी यांना या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश दिले.
दोषींवर कारवाई गरजेची
त्यानंतर बी. एस. आवारी यांनी त्या शाळांना विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काबाबत माहिती देण्यासाठी पत्र दिले. विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्काबाबत शाळांकडे माहिती उपलब्ध नाही, असे महापालिकेने आपणास लेखी कळविले आहे. त्यामुळे याप्रकरणी संबंधित दोषींवर कारवाई करणे गरजेचे असताना महापालिकेने मात्र मुख्याध्यापक, लिपिक यांच्याकडून खुलासे मागविले आहेत. परीक्षा शुल्काची माहिती नसल्याने संबंधितांवर कारवाई गरजेची असताना महापालिकेची खुलासे मागविण्याची पद्धत संशयास्पद आहे, असे संतोष जोगदंड यांनी म्हटले आहे.