सावध ऐका पुढल्या हाका

सध्या दिल्लीसह परिसरात भयंकर प्रदूषणामुळे उद्भवलेल्या आपत्कालीन स्थितीबाबत प्रसारमाध्यमांमध्ये मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. अगदी शाळांना सुटी देण्यापासून ते नागरिकांनी बाहेर जातांना मास्क लाऊन जाण्याच्या सूचना प्रशासनातर्फे देण्यात आल्या आहेत. काही दिवसांमध्ये या परिसरातील स्थिती सामान्य झाल्यानंतर हा मुद्दा विस्मरणात जाईल. तथापि, यापासून धडा नाही घेतला तर भविष्यात यापेक्षा भयंकर स्थिती उद्भवण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. मुळातच पर्यावरणविषयक आपण फार गंभीर नाही आहोत. स्वातंत्र्योत्तर कालखंडात पर्यावरणाबाबत अनेकदा जाहीर चिंता व्यक्त करण्यात आली असली तरी याबाबत ठोस उपायोजना करण्यात आलेल्या नाहीत ही खेदाची बाब होय. यातच भोपाळ गॅस दुर्घटनेपासून आपण काहीही शिकलेलो नाही. यात हजारो लोकांचे प्राण गेले असून याती पीडितांनी आजही याचे भयंकर परिणाम भोगावे लागत आहेत.

किमान या वायूकांडानंतर तरी पर्यावरणाबाबत ठोस धोरण आखणे आवश्यक होते. नाही म्हणायला याबाबत 1986 साली कायदा करण्यात आला असला तरी याची यशस्वी अंमलबजावणी करण्याची इच्छाशक्ती आपण दाखवू शकलो नाहीत. यामुळे देशात विविध प्रकारे होत असणार्‍या प्रदूषणाला आळा घालण्यात अपयश आले असून याचे विविध परिणाम आपल्याला त्रस्त करत आहेत. दिल्लीसह उत्तर भारताच्या काही भागांमध्ये हिवाळ्यात धुके पडत असते. यातून अपघात होण्याचे प्रकारही नित्याने घडत असतात. तथापि, गेल्या वर्षापासून याला प्रदूषणाचा आयाम जुडला आहे. म्हणजेच येथे पडणारे धुके हे स्मॉग अर्थात विषारी धुरयुक्त धुके या प्रकारातील असल्याचे गत वर्षापासून दिसून आले आहे. यामुळे गेल्या वर्षी दिल्लीवासियांना खूप त्रास सहन करावा लागला होता. याला आळा घालण्यासाठी दिल्ली सरकारने वाहनांसाठी ऑड-इव्हन ही नाविन्यपूर्ण योजना अंमलात आणली. तसेच सरकारी वाहनव्यवस्थेला प्राधान्य देण्याचे धोरण आखले. याचा मर्यादीत प्रमाणात का होईना लाभ झाला. मात्र यामुळे प्रदूषणामुळे पुर्णपणे निर्मूलन झाले नाही. कारण दिल्लीतील प्रदूषणाला तेथील वाहनांसह अजून एक बाब कारणीभूत आहे. साधारणपणे हिवाळा सुरू झाल्यानंतर पंजाब व हरियाणातील शेतकरी आपापल्या शेतांमधील पाला-पाचोळा जाळत असतात. यामुळे निर्माण झालेला धुर हा पुढे दिल्लीसह परिसरात जाऊन स्मॉगमध्ये (धुरकं) परिवर्तीत होत असतो. यामुळे या समस्येचा उकल करण्याची जबाबदारी दिल्लीसह पंजाब आणि हरियाणा राज्याची आहे. या भयंकर प्रकारावर उपाययोजना करण्यासाठी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी पंजाबचे मुख्यमंत्री अमरिंदरसिंग आणि हरियाणाचे मुख्यमंत्र मनोहरलाल खट्टर यांच्याशी चर्चा करण्याची तयारी दर्शविली. मात्र या दोन्ही मुख्यमंत्र्यांनी याला फारसा प्रतिसाद दिला नाही. अमरिंदरसिंग यांनी तर हा केंद्राच्या अखत्यारीतील विषय असल्याचे सांगून याला टोलवून लावले आहे. यामुळे आता या प्रकरणावरून एकमेकांकडे बोट दाखविण्यास प्रारंभ झाला आहे. याला आळा घालण्यासाठी कृत्रीम पावसासह अन्य उपययोजना करणे शक्य आहे. मात्र समन्वयाअभावी यात विलंब होत असून पर्यायाने दिल्लीकरांचा श्‍वास घुसमटत आहे.दिल्ली सरकारने यावर उपाययोजना करण्यासाठी काही प्रमाणात तरी पावले उचलली आहे. त्यांनी वाहनांच्या माध्यमातून होणार्‍या प्रदूषणाला आळा घालण्यासाठी ऑड-इव्हन प्रणाली सुरू करण्याची घोषणा केली आहे. यासोबत त्यांनी या प्रकरणावर केंद्रासह अन्य राज्यांनी गांभिर्याने प्रयत्न करण्याची आवश्यकता असल्याचे सांगितले आहे. याला काय प्रतिसाद मिळतो हे आजच सांगणे कठीण आहे. तथापि, हे सारे होत असतांना राष्ट्रीय हरीत लवादाने मात्र केंद्र व राज्य सरकारांची चांगलीच कानउघडणी केली आहे.

या प्रकरणी संबंधीत सरकारांची भूमिका ही निंदनीय असल्याचे लवादाने नमूद केले. यासोबत लवादाने शुक्रवारी दिल्ली सरकारवरही ताशेरे ओढले. दिल्लीतील प्रदूषण कमी करण्यासाठी आपण 100 पेक्षा जास्त उपाय सुचविले असले तरी फक्त ऑड-इव्हन ही योजनाच का निवडण्यात आली? हा प्रश्‍नही लवादाने उपस्थित केला आहे. किमान राष्ट्रीय हरीत लवादाच्या कानउघडणीचा तरी काही फरक पडेल अशी अपेक्षा आता आपण व्यक्त करू शकतो. तथापि, दिल्लीतील प्रदूषणाच्या प्रकारामुळे या भयंकर समस्येकडे जगाचे लक्ष गेले आहे. दिल्ली ही देशाची राजधानी असल्यामुळे प्रसारमाध्यमांनी हा मुद्दा लाऊन धरला. मात्र याच प्रकारे देशाच्या विविध भागांमध्ये प्रदूषणाचे अनेक साईड इफेक्ट होत असले तरी याची फारशी वाच्यता होत नसल्याची बाबदेखील लक्षात घेण्याची आवश्यकता आहे. हवामानातील बदल हा आजचा प्रमुख चिंतेचा विषय आहे. प्रदूषणामुळे अनेक ठिकाणी अवर्षण तर काही ठिकाणी अति पर्जन्यमान होत असल्याचे आढळून येत आहे. अनेक ठिकाणी पर्जन्यमानाचा कालखंड बदलल्याचेही आपण अनुभवत आहोत. अर्थात प्रदूषणामुळे ऋतुचक्रात बदल झाला असून याचा सरळ फटका नागरिकांना बसत आहेत. तुंडूंब भरलेली आणि कोणत्याही नियोजनाविना वाढणारी बकाल महानगरे हे प्रदूषणाला हातभार लावत आहेत. याच्या जोडीला लक्षावधी कारखान्यांमधील घातक द्रव हे जलस्त्रोतांमध्ये तर वायू हे वातावरणात मिसळत आहेत. याचा नागरिकांच्या आरोग्यावर अत्यंत विपरीत परिणाम होत आहे. याच्या जोडीला ध्वनी प्रदूषणामुळे अनेक मनोविकार वाढीस लागले आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करता पर्यावरण संरक्षण कायद्यात आवश्यक ते बदल करणे ही काळाची गरज बनली आहे. यातील तरतुदी आणि निकषांचे उल्लंघन करणार्‍यांना कठोर शिक्षेची तरतूद झाल्याशिवाय याला आळा बसणार नाही. मध्यंतरी रस्ते अपघात टाळण्यासाठी अपघातासाठी कारणीभूत असणार्‍या वाहकावर सदोष मनुष्यवधाचे कलम लावण्याच्या हालचाली सुरू असल्याची माहिती समोर आली आहे. याच पध्दतीने प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रितीने प्रदूषणाला हातभार लावणार्‍यांवर फौजदारी स्वरूपाचे गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद असणे गरजेचे आहे. अन्यथा दिल्लीप्रमाणे देशातील अन्य महानगरे, शहरे अथवा गावांमध्ये भयंकर स्थिती उद्भवण्याचा धोका कायम राहणार आहे.