सावित्रीच्या लेकींना हवा आहे आता मोकळा श्‍वास!

उद्या सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख यांची जयंती म्हणजे सावित्री उत्सव! अवघ्या महाराष्ट्रात साजरी होत आहे. सनातन्यांच्या काळात न हारता, सहशिक्षिका फातिमा शेख यांच्या साथीने, शिव्याशाप झेलत, दगडधोंडे, चिखलशेणाचे गोळे सहन करीत, आत्मसन्मानाच्या दिशेने खंबीर होऊन ती क्रांतीची ज्योत चालत राहिली, म्हणून आजची महिला सक्षमीकरणाची पाऊलवाट तयार झाली, हे सगळ्यांना सांगण्यासाठीचा हा उत्सव. पण आजही या देशात महिला सुरक्षित नाहीत. त्यासाठी कडक कायदे आणि विकृत मानसिकता बदण्याचे ठोस कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे, तरच या देशात सावित्रीच्या लेकी सुरक्षितपणे फिरू शकतील आणि स्वाभिमानाने जगू शकतील.

मंगळवारी 3 जानेवारीला सावित्रीबाई फुले आणि फातिमा शेख यांची जयंती. अवघ्या महाराष्ट्रात साजरी होत आहे. नव्या वर्षातला हा पहिलाच सण, अर्थात सावित्री उत्सव! सावित्री उत्सवाची संकल्पना आता महाराष्ट्रात पसरतेय. ही अभिमानाची गोष्ट म्हणावी लागेल. स्वतःच्या घरापासून याची सुरुवात करायची. ती माउली सनातन्यांच्या काळात न हारता, सहशिक्षिका फातिमा शेख यांच्या साथीने, शिव्याशाप झेलत, दगडधोंडे, चिखलशेणाचे गोळे सहन करीत, आत्मसन्मानाच्या दिशेने खंबीर होऊन चालत राहिली, म्हणून आजची महिला सक्षमीकरणाची पाऊलवाट तयार झाली, हे सगळ्यांना सांगण्यासाठीचा हा उत्सव. स्त्रियांचा हा तर हक्कांचा दिवस. घरातल्या सगळ्यांनी मिळून घर सजवायचं, रंगवायचं, नटवायचं… रोषणाई, दारात कंदील, दारासमोर रांगोळी, दरवाज्याला फुलांच तोरण, घरात गोडधोड पदार्थांची मेजवानी !!! अगदी दिवाळीसण… सण म्हटले की, महाराष्ट्राच्या घराघरांमध्ये एक वेगळेच चैतन्य निर्माण होते.

सामाजिक परिवर्तनाची लढाई हजारो वर्षांपासून सुरू आहे. अतिशूद्रांच्याही खाली जिला दांभिक संस्कृतीने स्थान दिले त्या महिलावर्गाच्या मुक्तीचा लढा आजही अव्याहतपणे सुरू आहे. जगाच्या इतिहासात कोणत्याही लढाया पाहा, पहिला हल्ला हा स्त्रियांवर झालेला आढळतो. सार्वभौम लोकशाहीच्या भारत देशाची निर्मिती होऊन आज सत्तरीजवळ आपण पोहोचतो आहोत. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून समाजबदलाच्या प्रबोधनाच्या कार्याचा यज्ञ सुरूच आहे. परंतु, फार फरक पडलेला आढळत नाही. महिलांवरील अत्याचाराच्या प्रमाणात फारशी घट झालेली आढळत नाही. सरकारी आकडेवारी चक्रावून टाकणारी आहे. तीही नोंद झालेल्या गुन्ह्यांची आकडेवारी आहे. अब्रू झाकण्यासाठी आणि जीवाच्या भीतीने न नोंद झालेले गुन्हे कितीतरी घडताना आढळतात. नॅशनल क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोने दिलेल्या अहवालात महिलांवरील अत्याचाराच्या नोंद झालेल्या गुन्ह्यांमध्ये आरोप सिद्ध होऊन सजा होण्याचे प्रमाण आजही सरासरी 21.7 टक्के इतकेच आहे. संतांची आणि सुधारकांची भूमी असलेल्या महाराष्ट्रातही महिला अत्याचाराचे प्रमाण कमी नाही. महिला अत्याचारात महाराष्ट्राचा देशात तिसरा क्रमांक लागतो. लोकसभेत याबाबतचा एक अहवाल मार्च 2015 ला सादर झाला होता. त्या अहवालानुसार एका वर्षात भारतात महिलांवरील आणि अल्पवयीन मुलींवरील अत्याचाराचे 2.45 लाख गुन्हे दाखल झाले. त्यामध्ये उत्तर प्रदेशचा पहिला क्रमांक लागतो. तेथे 31251, मध्य प्रदेशात 27574, महाराष्ट्रात 25859, तर आंध्र प्रदेशात 20256 गुन्हे नोंद झाले. हुंडाबळीच्या केसेस उत्तर प्रदेशात 2211, मध्य प्रदेशात 689, महाराष्ट्रात 257 दाखल झाल्या. मुळात गुन्हे नोंद होण्याचे प्रमाण 30 टक्क्यांमागे 1 टक्काइतकेच आहे. भारतात दरवर्षाला 25 हजार बलात्काराचे गुन्हे घडतात. 44.5 टक्केअल्पवयीन मुलींची लग्न लावून दिली जातात.

दिल्ली शहरात प्रत्येक चार तासांमागे एका महिलेवर बलात्कार होण्याची घटना घडते, तर प्रत्येक 2 मिनिटाला एक तरी गुन्हा घडतो, असे क्राइम रेकॉर्ड ब्युरोचा अहवाल सांगतो. सरकारने महिला धोरण आणले. महिला सक्षमीकरणासाठी वेगवेगळे उपाय योजले. मुलींच्या शिक्षणासाठी सवलती जाहीर केल्या. परंतु, आजही खासगी शिक्षण संस्था आणि कॉन्व्हेंटस्कूलला कच लावणार्‍या मिशनरी त्याला जुमानत नाहीत. मुलींच्या शिक्षणाचे प्रमाण वाढवणे आणि त्यांना उद्योगात, नोकर्‍यांमध्ये समान संधी देणे गरजेचे आहेच. परंतु, त्यापलीकडे गरज आहे ती मानसिकता बदलण्याची. बुरसटलेल्या संस्कृतीत वाढलेल्या आणि चंगळवादी संस्कृतीत वावरणार्‍या समाजाला आवरणे तसे कठीण आहे. तत्त्वाच्या गप्पा हाणणार्‍या भल्याभल्या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचे पितळ संसदेत उघडे पडले. राजकीय समान संधीचे विधेयक संसदेत संमत करताना लोकप्रतिनिधींचे हात थरथरले हे देशाने पाहिले आहे. महाराष्ट्र आणि बिहारमध्ये सक्षमीकरणासाठी बर्‍यापैकी प्रयत्न सुरू असल्याचे आढळते. दारूबंदी मोहिमेमुळे बिहारमधल्या महिलांमध्ये नवी जागृती आली आहे.

बिहारमध्ये आता गावोगावी शाळा निघत आहेत. हजारो मुली सायकलवरून शाळेकडे जाताना सकाळी दिसतात. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत मुलीला घराबाहेर आणि गावाबाहेर पाठवले जात नव्हते. सरकारने मुलींना सायकली दिल्या आणि नजरच बदलली. सायकल स्त्रियांच्या मुक्तीचे एक प्रतीक बनले. सरकारी नोकर्‍यांमध्ये महिलांना 35 टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. बिहारमधून आयएएस, आयपीएस अधिकारी मोठ्या प्रमाणावर निघतात. पण ते क्षेत्र लहान आहे. नोकरी शोधणार्‍या मुलांसाठी दोन वर्षांपर्यंत जॉब सर्चिंगसाठी दर महिन्याला एक हजाराचा भत्ता बिहार सरकारने सुरू केला आहे. महाराष्ट्रातही तसे प्रयत्न व्हावेत. नववर्षाचे गिफ्ट म्हणून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी गरोदर महिलांना 6 हजार रुपये देण्याची घोषणा केली आहे. हा एक दिलासाच म्हणू या. परंतु, महिलांशी निगडित अत्याचाराचे प्रमाण कमी करण्यासाठी आणखी कठोर पावले उचलण्याची गरज आहे. विकृत मानसिकता बदण्यासाठी ठोस कार्यक्रम आखण्याची गरज आहे, तरच या देशात सावित्रीच्या लेकी सुरक्षितपणे फिरू शकतील आणि स्वाभिमानाने जगू शकतील. तीच खरी सावित्रीमाई आणि फातीमा शेख यांना आदरांजली ठरेल.