सिद्धार्थनगर अर्थात पत्राचाळ पुनर्विकास प्रकल्प अखेर म्हाडाच्या ताब्यात

मुंबई । म्हाडाने गोरेगाव पश्‍चिमेकडील सिद्धार्थनगर अर्थात पत्राचाळ पुनर्विकास अखेर ताब्यात घेतला आहे. म्हाडाच्या या धडक कारवाईमुळे विकसकाला दणका बसला आहे. तर, स्थानिक नागरिकांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनलकडे म्हाडाने या प्रकरणी तक्रार केली होती. यानुसार जागा आमच्या मालकीची असून प्रकल्प ताब्यात घेण्याची परवानगी मागितली होती. बुधवार, 4 एप्रिल रोजी ट्रिब्युनलने म्हाडाच्या बाजूने निर्णय दिल्यानंतर तत्काळ प्रकल्प ताब्यात घेण्यात आला. त्यानुसार म्हाडा अभियंते, कर्मचारी, रहिवासी यांच्या उपस्थितीत गुरुवारी प्रकल्प ताब्यात घेण्याची घोषणा करण्यात आली. तसेच याबाबतची नोटीस प्रकल्प ठिकाणी चिकटवण्यात आली. यानंतर न्यायालयाकडेही प्रकल्प ताब्यात घेतल्याची नोंद करण्यात आली आहे.

2006 पासूनचा होता गैरव्यवहार
म्हाडाला मिळणार्‍या विक्रीयोग्य भूखंडाबाबत तसेच रहिवाशांच्या पुनर्वसित घरांबाबतचा शेरा अधिकार्‍यांनी अहवालात दिला होता. मात्र, माजी उपाध्यक्ष सतीश गवई व एस. एस. झेंडे यांनी गुरुआशिष बिल्डरच्या पुनर्विकासातील बेजबाबदारपणाकडे सहज डोळेझाक केल्याचे दिसून आले होते. गोरेगाव येथील पत्राचाळीच्या पुनर्विकासासाठी 2006 मध्ये म्हाडाने जॉईंट व्हेंचरअंतर्गत गुरुआशिष बिल्डरकडे पत्राचाळीचा पुनर्विकास सोपवला होता. या प्रकल्पादरम्यान 50 टक्के घरे स्वत: विक्रीसाठी आणि 50 टक्के म्हाडाला मिळणार आहेत. बिल्डरने 2008 मध्ये 678 रहिवाशांना भाडे देऊन स्थलांतरित करत पुनर्विकासाला सुरुवात केली. मात्र, 2011 मध्ये ऑडिटमधून या प्रकल्पात गैरव्यवहार झाला होता. त्यानुसार म्हाडाच्या मुंबई मंडळाच्या तत्कालीन अधिकार्‍यांनी या प्रकरणाची चौकशी केल्यानंतर म्हाडाला बिल्डरने 1 हजार कोटींचा चुना लावल्याचे निदर्शनास आले आहे. रहिवाशांचे पुनर्वसनही केले नाही. याबाबत 2013-14 मध्ये मुख्य अधिकार्‍यांनी स्थगिती दिल्यानंतरही प्रकल्प पुढे सरकला नाही.

सिद्धार्थ नगर, गोरेगाव येथील पत्राचाळ पुनर्विकासाच्या रखडपट्टीबाबत चौकशी केल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांनी या प्रकल्पाच्या चौकशीचे आदेश दिले होते. याबाबत म्हाडा अधिकार्‍यांनी कारवाई करत संपूर्ण प्रकल्प ताब्यात घेण्यासाठी म्हाडाकडून हालचाली सुरू झाल्या होत्या. मात्र, काही दिवसांपूर्वीच आर्थिक गुन्हे शाखेच्या चौकशीमध्ये गुरू आशिष बिल्डरने विक्रीचा भूखंड 7 विकासकांना विकल्याचे दिसून आले आहे. तर म्हाडातील कागदपत्रांमध्ये अधिकार्‍यांच्या तपासणी तसेच निरीक्षण अहवालातील विकासकांच्या त्रुटींकडे दुर्लक्ष करत माजी उपाध्यक्षांनी हिरवा कंदील दाखवल्याने माजी उपाध्यक्षांचे नाव समोर आले होते.