सिमेंटच्या रस्त्यांची कामे सुरूच

आयुक्तांच्या आदेशाला केराची टोपली

पुणे : समान पाणी योजनेसाठी महापालिकेकडून संपूर्ण शहर खोदले जाणार आहे. त्यामुळे 12 मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करू नये, असे आदेश आयुक्तांनी दिलेले असताना क्षेत्रीय कार्यालयांकडून मात्र राजरोसपणे सिमेंटचे रस्ते केले जात असल्याचे समोर आले आहे. विशेष म्हणजे हे काम करण्यापूर्वी पाणीपुरवठा विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र घेणे बंधनकारक असतानाही, हे प्रमाणपत्र न घेताच काम सुरू केले जात आहे. त्यामुळे हे रस्ते पुन्हा उखडावे लागणार असून कोट्यवधीचा खर्च पाण्यात जाणार आहे.

महापालिकेकडून समान पाणी योजनेसाठी 1,800 किलो मीटरची खोदाई केली जाणार आहे. त्यामुळे शहरातील जवळपास 90 टक्के रस्ते खोदले जाणार असून 54 टक्के रस्ते हे 9 मीटरच्या आतील आहेत. ही बाब लक्षात घेऊन फेब्रुवारी 2018 मध्ये 12 मीटरपेक्षा कमी रुंदीच्या रस्त्यांचे काँक्रीटीकरण करण्यास मनाई केली आहे. तसेच, काँक्रीटीकरण करायचे झाल्यास त्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाचा अभिप्राय घ्यावा आणि त्यानंतर संबंधित रस्त्यावर जलवाहिनी टाकली जाणार नसल्यास अशा रस्त्याच्या कामास मान्यता द्यावी, असा निर्णय घेण्यात आला. तर केबल कंपन्यांना खोदाई करायची झाल्यास त्यांनी ती एचडीडी तंत्रज्ञानाने करावी, असा निर्णय घेतला. मात्र, त्यानंतरही क्षेत्रीय कार्यालयांकडून पाणीपुरवठा विभागाकडे काँक्रीटीकरणाचे प्रस्ताव मोठ्या प्रमाणात आले.

कामे थांबविण्याचे आदेश

या प्रस्तावांचे प्रमाण अधिक असल्याने पाणीपुरवठा विभागास अभिप्राय देण्यास विलंब झाला. त्यामुळे अनेक क्षेत्रीय कार्यालयांनी अभिप्रायाची वाट न पाहताच काँक्रीटीकरणाचे काम सुरू केले. हे प्रकार थांबविण्यासाठी पाणीपुरवठा विभागाने आयुक्तांच्या आदेशानुसार, सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांना प्रत्येक प्रभागात केल्या जाणार्‍या खोदाईचे नकाशे तसेच इतर माहिती पाठविली तसेच, हे नकाशे पाहूनच काम सुरू करावे, अशा सूचना केल्या. मात्र, त्यानंतरही क्षेत्रीय कार्यालयांकडून काँक्रीटीकरणाचे काम सुरूच असल्याच्या तक्रारी महापालिका प्रशासनाकडे करण्यात आल्या आहेत.