सिमेंट रस्त्यांची जबाबदारी पथ विभागावर

आयुक्तांचे आदेश : पिण्याचे पाणी वापरण्यास मनाई

पुणे : सिमेंट रस्त्यांसाठी पिण्याचे पाणी वापरले जाणार नाही. याचे नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी महापालिका आयुक्तांनी पथ विभागावर सोपवली आहे. तर ज्या रस्त्यांचे काम सुरू आहे, तसेच ज्या नवीन रस्त्यांचे काम सुरू होणार आहे त्यांना सांडपाणी केंद्रातील शुध्द केलेले पाणी स्वतंत्र सुविधा निर्माण करून उपलब्ध करून देण्याचे आदेश आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले आहेत. याबाबतचे सुधारित आदेश शनिवारी काढण्यात आले.

खडकवासला धरणसाखळीतील पाणीसाठा लक्षात घेता शहराच्या पाणीपुरवठ्यात कपात करण्याची मागणी जलसंपदा विभागाने केली आहे. कालवा समिती बैठकीतही त्यावर निर्णय झाला आहे. त्यामुळे महापालिकेने दिवाळीपासूनच एकवेळ पाणी देणे सुरू केले आहे. त्यासाठी दरदिवशी सुमारे 1,350 एमएलडी पाण्याची गरज भासते. मात्र, पाटबंधारे विभागाने या पाण्यात कपात करून दररोज 1,150 एमएलडी पालिकेने घ्यावे, अशी मागणी केली आहे. मागील आठवड्यात महापालिका प्रशासनाने शहरातील नवीन सिमेंटचे रस्ते, वॉशिंग सेंटर तसेच सर्व प्रकारचे जलतरण तलाव बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतल्याचे आयुक्तांनी जाहीर केले. त्यानंतर प्रशासनाने तातडीने नवीन रस्ते कामांच्या वर्कऑर्डर थांबविल्या. त्यामुळे नगरसेवकांमध्ये गेल्या दोन ते तीन दिवसांपासून नाराजीचा सूर तीव्र होता. त्याचे पडसाद स्थायी समितीच्या बैठकीतही उमटले. आयुक्तांनी रस्त्यांच्या कामांना मान्यता द्यावी अन्यथा, अंदाजपत्रकास मुदतवाढ द्यावी, अशी मागणी केली. तसेच आयुक्तांनी नगरसेवकांचा निधी वाया जाणार नाही, अशी हमी देण्याची मागणी सदस्यांनी लावून धरली. त्यामुळे आयुक्तांनी आदेशात बदल करण्याचे जाहीर केले होते. हे सुधारित आदेश शनिवारी सर्व खाते प्रमुखांना पाठविण्यात आले आहे.

…तर दंडात्मक कारवाई

महापालिका आयुक्तांनी काढलेल्या सुधारित आदेशात सिमेंटच्या रस्त्यांसाठी पिण्याचे पाणी वापरले जाणार नाही, याची जबाबदारी पथ विभागावर सोपविली आहे. त्या अनुषंगाने, या बाबत सर्व ठेकेदारांना सूचना देणे, रस्त्यांसाठी नेमके कोणते पाणी वापरले जाते याची माहिती घेणे तसेच या आदेशाचे उल्लंघन झाल्यास संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्याच्या सूचना आयुक्तांनी या आदेशात दिल्या आहेत. तसेच रस्त्यांसह इतर कामांसाठीही पिण्याचे पाणी वापरले जाणार नाही यासाठी सर्व विभाग प्रमुख तसेच खाते प्रमुखांनी योग्य ती दक्षता घ्यावी, अन्यथा संबंधितांवर कडक कारवाई करण्याचा इशारा आयुक्तांनी सुधारित आदेशात दिला आहे.