सीएमसाहेब तुमच्याकडून अपेक्षा होती, पण…..

अण्णांचे मुख्यमंत्री, पंतप्रधान कार्यालयाला खरमरीत पत्र : उपोषणावर ठाम

अहमदनगर : राज्यात लोकायुक्त कायद्यासाठी तुम्ही आग्रही होतात. परंतु, मुख्यमंत्री झाल्यावर तुम्ही बदललात. सीएम साहेब तुमच्याकडून अपेक्षा होती, पण… अशा शब्दांत ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांनी खंत व्यक्त करून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व पंतप्रधान कार्यालयाला शनिवारी खरमरीत पत्र पाठवून 30 जानेवारीच्या उपोषणावर ठाम असल्याचे स्पष्ट केले आहे. अण्णांनी शुक्रवारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांना पाठवलेल्या पत्रात आपली खंत व्यक्त करत लोकायुक्ताच्या मागणीसाठी 30 जानेवारीपासून आपण राळेगणसिद्धीत आंदोलन करणार असल्याचे म्हटले आहे. अण्णांनी पत्रात लिहिले आहे की, गेल्या 2011 मध्ये देशातील जनता रस्त्यावर उतरली आणि सरकारला लोकपाल-लोकायुक्त कायदा संसदेत डिसेंबर 2013 मध्ये करावा लागला. कायदा झाल्यानंतर नरेंद्र मोदी सरकार मे 2014 मध्ये सत्तेत आले. या कायद्याची फक्त अंमलबजावणी करायची होती. पण वेगवेगळी कारणे देत 5 वर्षात या कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही.

अद्याप लोकपाल कायदा नाही!

केंद्रासाठी लोकपाल आणि राज्यासाठी लोकायुक्त, असे या कायद्याचे स्वरूप असल्यामुळे सरकारने लोकपाल कायदा करूनही कायद्याची अंमलबजावणी केली नाही. त्यामुळे जनतेला लाभ घेता आला नाही. महाराष्ट्रात लोकायुक्त कायदा करणे आवश्यक असताना सरकारने विधानसभेमध्ये अद्यापही यासंदर्भात कायदा केला नाही. वास्तविक कायद्याप्रमाणे लोकपाल कायदा झाल्यानंतर एका वर्षाच्या आत लोकायुक्त कायदा बनविणे आवश्यक होते, असे अण्णांनी म्हटले आहे.

पंतप्रधान कार्यालयासही पत्र

12 जानेवारीला पीएमओ कार्यालयाचे राज्यमंत्री जितेंद्रसिंग यांनी अण्णांना पत्र पाठवून आम्ही लोकपाल नियुक्तीसाठी निरंतर प्रयत्न करत असल्याचे सांगितले. यावर अण्णांनी केंद्र सरकारचा चांगलाच समाचार घेतला असून कायदा जर 2013 मध्ये झाला असेल, तर नेमणुकीसाठी तुम्हाला सत्तेवर येऊन 5 वर्षे लागतात. त्यातही निवड समितीला 2 वर्षांची मुदत देत वेळकाढूपणा करता, दुसरीकडे लोकपाल कायदा कमजोर करणारे बिल तीन दिवसात दोन्ही सभागृहात मंजूर होते. राष्ट्रपतींची सही होते पण लोकपाल नियुक्तीसाठी वेळकाढूपणा सुरूच आहे, हेच का आपले निरंतर काम? असा प्रश्‍न उपस्थित करून नाराजी व्यक्त केली आहे.

अण्णांनी व्यक्त केली नाराजी

मला एका गोष्टीचे दुःख होत आहे की, आपण मुख्यमंत्री नसताना राज्यात लोकायुक्त कायदा करण्याबाबत आश्‍वासन दिले होते. आज आपले सरकार सत्तेवर येऊन 4 वर्षे होत झाली.मात्र, लोकायुक्त कायदा झाला नाही. आपल्याबद्दल माझी एक आदरयुक्त भावना होती. लोकायुक्त कायद्याची अंमलबजावणी कराल, अशी अपेक्षा होती पण’ अशा शब्दात नाराजी व्यक्त केली आहे.