सीबीएसई : पुनर्परीक्षेविरोधातील याचिका फेटाळल्या

नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था : सीबीएसईच्या बारावीची अर्थशास्त्राची परीक्षा पुन्हा घेण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणार्‍या सर्व याचिका बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळल्या. सीबीएसईच्या निर्णयाला न्यायालयात आव्हान दिले जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले. हे आमच्या कार्यकक्षेबाहेरील प्रकरण असल्याचेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

विद्यार्थ्यांनी परीक्षेला बसावे!
सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती एस. ए. बोबडे व न्यायमूर्ती एल. नागेश्‍वर राव यांनी पुन्हा परीक्षा झाल्यास विद्यार्थ्यांनी परीक्षेला बसावे, असे आवाहन केले. सीबीएसईचा दहावीचा गणित व बारावीचा अर्थशास्त्र विषयाचा पेपर फुटल्याचे 28 मार्चला जाहीर झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. पुन्हा परीक्षेच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासोबतच या प्रकरणाची सीबीआय चौकशी व्हावी, अशीही याचिका दाखल करण्यात आली होती. दरम्यान, सीबीएसईने बारावीचा अर्थशास्त्राचा पेपर 25 एप्रिलला पुन्हा घेण्यात येईल, अशी घोषणा केली आहे.

सीबीएसईचा आढावा घेणार उच्चस्तरीय समिती
केंद्रीय शिक्षण बोर्डाच्या (सीबीएसई) परीक्षा यंत्रणेच्या कार्यपद्धतीचा आढावा घेण्यासाठी मनुष्यबळ विकास खात्यातर्फे उच्चस्तरीय समिती गठीत करण्यात आली आहे. दहावी व बारावीच्या पेपरफुटी प्रकरणानंतर हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. या प्रक्रियेला तंत्रज्ञानाच्या माध्यमाने अधिक सोपे बनविण्यासाठी मनुष्यबळ विकास खात्याचे माजी सचिव व्ही. एस. ओबरॉय यांच्या अध्यक्षतेतील समिती उपाय सूचवणार आहे. समिती 31 मेपर्यंत अहवाल सादर करणार आहे. सीबीएसईचा बारावीचा अर्थशास्त्राचा व दहावीचा गणिताचा पेपर परीक्षेच्या काही तासांपूर्वी सोशल मीडियावर लीक झाला होता. या प्रकाराच्या विरोधात विद्यार्थी व विविध संस्थांतर्फे निषेध व्यक्त करण्यात आला होता.