सुप्रीम कोर्टाला दिल्लीच्या खालावलेल्या पाण्याबद्दल चिंता 

नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने दिल्लीत खालावलेल्या जमीनीतील पाण्याच्या पातळीवर चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच या गंभीर मुद्द्यावर दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार आणि नगर प्राधिकरण उदासीनता  दाखवत असल्याचे सांगत त्यांना चांगलेच फटकारले आहे. तसेच यावर लवकरात लवकर उपाय शोधले नाहीत तर दिल्लीत पाण्यासाठी यु्द्ध भडकेल, अशी चिंताजनक टिप्पणीही कोर्टाने बुधवारी केली.

न्या. मदन लोकूर यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नीति आयोगाच्या एका अहवालासंदर्भात म्हटले की, सर्वंच अधिकारी एकमेकांवर जबाबदाऱ्या ढकलण्याचे काम करीत असून स्वतःचा बचाव  करण्यात व्यस्त आहेत. ग्राऊंड वॉटर संरक्षणासाठी तुम्ही काहीच पावले उचलत नाही आहात. यासाठी आपल्याजवळ कोणतीच योजना नाही. पाण्याचा वापर कमी व्हावा यासाठी सरकार काहीच  करताना दिसत नाही अशा शब्दांत कोर्टाने सुनावले आहे.

कोर्टाने केंद्र सरकारला आदेश दिला की, तत्काळ मोठ्या काळासाठी आणि कमी कालावधीसाठी योजना तयार करा. भूजलमध्ये होत असलेली घट पाहता सुप्रीम कोर्टाने ८ मे रोजी चिंता व्यक्त केली होती. भूजल पातळी कमी होत असल्याबद्दल कोर्टाने भिती व्यक्त केली होती.

यापूर्वी सेंट्रल ग्राऊंड वॉटर बोर्टाडकून दिल्लीशी संबंधीत भूजल पातळीबाबत अहवाल सादर करण्यात आला होता. कोर्टाने यावर कडक टिप्पणी करताना म्हटले होते की, आम्ही काय करीत आहोत?

 आपण राष्ट्रपतींना देखील पाणी पुरवण्याबाबत सक्षम असल्याचे आम्हाला वाटत नाही. आपण बिर्ला मंदिराला पाणी पुरवठा करण्यास सक्षम नाही आहोत.