सुविधा भूखंड बारामती नगरपालिकेच्या ताब्यात!

बारामती । बारामती नगरपरिषदेच्या वाढीव हद्दीचा प्रारूप आराखडा राज्य सरकारने 27 ऑक्टोबर रोजी मंजूर केला आहे. या आराखड्यानुसार बारामती शहरातील सुविधा भूखंड (अ‍ॅमिनीटीज) या बारामती नगरपालिकेच्या वापरासाठी जाणार असल्याचे परिच्छेद 8 मध्ये स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे विकासक व जागामालक यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत. विषेश बाब म्हणजे हा आराखडा मंजूर होऊन संबधीतांना याची कल्पना नव्हती. या मंजुरीवर आक्षेप घेण्यासाठी कमी कालावधी देण्यात आलेला आहे. सहाजीकच न्यायालयात जाण्यासाठी संबंधितांना खूप कमी कालावधी राहणार आहे. नगरपालिकेने अशा स्वरुपाचा कोणताही ठराव न पाठवता हा आराखडा ज्या पद्धतीने मंजूर झाला त्याचे सुत्रधार कोण आहेत, यावर चर्चा रंगत आहेत.

फक्त बारामतीताच आराखडा मंजूर
राज्यात केवळ बारामती नगरपालिकेचाच अशा स्वरुपाचा आराखडा प्रसिद्ध झाल्यामुळे फारच खळबळ उडाली आहे. राज्यातील इतर नगरपालिकांचे आराखडेही राज्य सरकारकडे मंजुरीच्या प्रतिक्षेत आहेत. असे असतानाच फक्त बारामतीचाच आराखडा कसा मंजूर झाला, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे. याविषयी अनेक तर्कवितर्क लढविले जात आहेत. विषेश म्हणजे हा आराखडा मंजूर करताना विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली वेळोवेळीच्या बदलानुसार नगरपरिषद वाढीव हद्द क्षेत्राकरीता लागू राहील, असेही या अधिसूचनेत स्पष्ट केले आहे.

35 कोटींच्या व्यवहारांना खीळ?
बारामती नगरपालीकेने 24 ऑगस्ट 2013 रोजी प्रारुप आराखडा तयार करण्याचा मानस जाहीर केला होता. त्यानुसार 17 ऑक्टोबर 2013 रोजी या आराखड्या विषयी सूचना जाहीर झाली होती. नगरपालिकेने तयार केलेल्या आराखड्यावर खूप आक्षेप घेण्यात आले होते. या आराखड्यावर बारामतीत चर्चासत्रे, पत्रके, नामवंत विधीज्ञांची चर्चा अशा स्वरुपात राजकीय आखाडा सुरू झाला होता. मात्र नव्या नियमावलीनुसार हा आराखडा मंजूर झाल्यामुळे भल्याभल्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. यामुळे 30 ते 35 कोटींचे व्यवहार थांबणार की होणार हा प्रश्‍न तयार झाला आहे. हे सुविधा भूखंड अकृषिक करीत असताना या भूखंडात उभ्या राहणार्‍या सोसायटीला नागरी सुविधा पुरविणे गरजेचे आहे. यात वाणिज्यीक वापर करता येणार नाही याबाबत स्पष्टता दिली आहे.

नागरी सुविधांसाठी आरक्षण
याविषयी या क्षेत्रातील जाणकार व शासकीय अधीकारी यांची मते विवीध स्वरूपाची येत असल्याने आणखी गोंधळात भरच पडली आहे. या बाबत नगररचनाकार अधिकारी संभाजी कांबळे बोलताना म्हणाले, सरकारने केवळ घोषणापत्र जाहीर केलेले आहे. त्याचे अद्याप गॅझेट झालेले नाही. संबंधीत सुविधा भूखंडाची मालकी मूळ मालकाचीच राहणार आहे. केवळ नागरी सुविधांसाठी आरक्षण टाकण्यात आलेले आहे हे आराक्षण नवीन संकल्पना व नियमानुसार असून याबाबतचे सविस्तर स्पष्टीकरण लवकरच प्राप्त होईल.

…तर पालिकेचा हक्क नाही
या राखीव जागा नागरी सुविधांसाठीच असतात. या जागा संबंधीत विकासक व मालक यांनी नागरी सुविधांसाठी विकसीत करावयाच्या असतात. क्रिडांगण, जॉगींग पार्क, पाण्याची टाकी, मुलांसाठी बाग, प्रार्थना घर आदींसाठी सदर जागा विकसीत करावयाची अशी मूळ संकल्पना आहे. आता याच सुविधा नगरपालिकेला कराव्या लागतील. पण, नगरपालिकेने सुविधा पुरविल्यास या जागेवर नगरपालिकेचा हक्क राहणार आहे. दुसरा पर्याय म्हणून विकासकाने नियमाधीन राहून विकसीत केल्यास नगरपालिका हस्तक्षेप करणार नाही, असे सर्वसाधारण या आराखड्यातून दिसून येते.
– मंगेश चितळे
मुख्य अधिकारी, बारामती नगरपालिका

एका महिन्यात स्पष्टीकरण
या सुविधा भूखंडाची मालकी मूळ मालकांचीच राहणार आहे. मूळ मालकाने हा भूखंड सार्वजनीक हितासाठी विकसीत केला नाही तर नगरपालिकेच्या मागणीनुसार तो नगरपालिकेच्या ताब्यात द्यावा लागणार आहे. याबाबत सरकारने सविस्तर स्पष्टीकरण दिलेले नाही. आराखड्याचे सविस्तर स्पष्टीकरण हे एका महिन्याच्या आत मिळेल, अशी आशा आहे. तोपर्यंत या विषयावरती प्राथमीक स्वरुपाची चर्चा होईल.
– आर.पी. शहा,
नगररचना अभियंता