सेक्युलर हिंदुत्व?

लवकरच नरेंद्र मोदी यांच्या पंतप्रधानपदाच्या कारकिर्दीला तीन वर्षे पूर्ण होत आहेत. सहसा कुठल्याही राजकीय नेत्याच्या लोकप्रियतेला इतक्या कालावधीत उतरती कळा लागत असते. निदान त्याच्याविरोधात अनेक आंदोलने उभी राहिलेली बघायला मिळत असतात. पण इतकी कारकीर्द होऊनही अजून नरेंद्र मोदींची लोकप्रियता कायम असल्याचे दाखले अनेक मतचाचण्या देत असतात. मतचाचण्यांवर फारसा कोणी विश्‍वास ठेवणार नाही. पण अशा चाचण्या अधूनमधून येत असतानाच, अनेक राज्यांच्या निवडणुकाही होत असतात. त्यातही पंतप्रधान म्हणून मोदींचा प्रभाव पडल्याची साक्ष मिळत असल्यावर मतचाचण्यांच्या निष्कर्षाला नाकारणे अवघड होऊन जाते. अर्थात हा विषय एकट्या मोदी वा भाजपच्या यशापुरता मर्यादित नसून, एकूणच देशाच्या राजकीय रचना व समीकरणावरही त्याचा प्रभाव पडत असतो. मोदींच्या आगमनाने देशाच्या राजधानीचे राजकारण आमूलाग्र बदलून गेलेले आहेच. मोदी हे आव्हान झालेले आहे व त्याला कसे सामोरे जावे, त्याचाही अंदाज अनेक दिग्गजांना आलेला नाही. पण हळूहळू राजकारणाची दिशाही बदलू लागल्याची चिन्हे समोर येत आहेत. गेल्या काही दिवसांत बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी आपल्या रोजच्या सेक्युलर प्रभावातून बाहेर पडून हिंदू देवदेवतांच्या मंदिरांना भेटी देऊ लागल्या आहेत. मुस्लीम समाजातही मोठी उलथापालथ होऊ लागली आहे. तिहेरी तलाकविषयी मुस्लीम महिला रस्त्यावर येऊन आपला रोष व्यक्त करू लागल्या आहेत आणि मुस्लीम व्होट बँक नावाचा बागुलबुवा निकालात निघू लागला आहे. किंबहुना मोदींच्या धूमधडाक्यामुळे प्रथमच देशात हिंदू मतदाराला चुचकारण्याचेही सेक्युलर प्रयत्न सुरू झाल्याची लक्षणे अनेक राजकीय पक्षांतून दिसू लागली आहेत. चक्क मुस्लीम नेत्यांनाही मुस्लिमांपेक्षा हिंदूंना चुचकारणे अगत्याचे वाटू लागले आहे.

गेल्या विधानसभेत उत्तर प्रदेशात तब्बल 68 मुस्लीम आमदार होते. आज ती संख्या 24 इतकी खाली आलेली आहे. मुस्लीमबहुल लोकसंख्या असलेल्या मतदारसंघातही भाजपने विजय संपादन केला. मुस्लीम आमदार घटले, त्याला मुस्लीम महिला कारण झाल्याचे मानले जाते. आजवर मुस्लीम महिला आपल्या नवरे वा पुरुषांच्या इच्छेनुसार वा आदेशानुसार मतदान करीत, असे मानले जात होते. पण उत्तर प्रदेशातील भाजपच्या विजयानंतर मुस्लीम महिलांनी मोठ्या प्रमाणात भाजपला मतदान केल्याची गोष्ट हळूहळू मान्यता पावलेली आहे. त्यानंतरच तिहेरी तलाकचा विषय गाजू लागला. उत्तरप्रदेशात मुस्लिमांची लोकसंख्या 18-19 टक्के असतानाही भाजपला इतके यश मिळाले. त्यामुळे मुस्लीम मतांवरच विसंबून बसलेल्या ममतांना कापरे भरले आहे. कारण बंगालमध्ये मुस्लिमांची लोकसंख्या 25 टक्के असून एकगठ्ठा ती मते मिळाल्यावर कोणाची पर्वा करण्याची ममतांना कधी गरज वाटलेली नव्हती. पण आता बंगालमध्येही तलाकपिडीत मुस्लिम महिलांनी भाजपासाठी प्रचार आरंभला आणि ममतादीदीचे धाबे दणाणले आहे. अशा रीतीने मुस्लीम महिला उघडपणे मौलवी किंवा पुरुषांना धुडकावून भाजपच्या आहारी जात असतील, तर सेक्युलर भूमिका खात्रीची राहिली नाही, अशी ती भीती आहे. ममताची सत्ता आल्यापासून सतत मुस्लिमांनी बंगालमध्ये दादागिरी केली होती. त्याची ममताला पर्वा नव्हती. मग भाजपने त्याच अरेरावीच्या विरोधात दंड थोपटले आणि भाजपला हिंदूंचा प्रतिसाद मिळू लागला. त्याचे परिणाम लहानमोठ्या मतदानातून दिसू लागले. म्हणूनच आता ममताही मंदिरात देवदर्शनाला जाऊ लागल्या आहेत अन्यथा त्यांनी इफ्तार पार्ट्या वा नमाज पढण्यातच धन्यता मानली होती. आपण हिंदू असल्याचे अगत्याने सांगण्याची त्यांना गरज भासू लागली आहे आणि इतर पक्षांवरही त्याचा प्रभाव पडू लागला आहे.

गेल्या लोकसभा किंवा विधानसभा निवडणुकीपर्यंत अयोध्येतील श्रीराम मंदिर हा वादाचा विषय बनवला जात होता. सगळे सेक्युलर पक्ष त्या विषयावरची खपली काढून भाजपला खिजवत होते. आता तो विषय मागे पडला आहे. अनेक मुस्लीम पंथ व संघटनाच मंदिर उभारले जाण्याची भाषा बोलू लागले आहेत. मंदिराचा सर्वात मोठा विरोधक म्हणजे मुलायमसिंग यादव आणि त्यांचा समाजवादी पक्ष होय. किंबहुना देशातील मुस्लिमांचा कट्टर पक्ष कुठला, याचे उत्तर समाजवादी पक्ष असेच दिले जात होते. आता त्याच पक्षाचे एक आमदार बुक्कल नबाब यांनी चक्क अयोध्येत राम मंदिर उभे करण्याची मागणी केली आहे. नुसती मागणी करून हे नबाब थांबलेले नाहीत. त्यांनी त्या मंदिरासाठी 15 कोटी रुपयांची देणगी पुढे केली आहे. गोमती नदीच्या काठी असलेली त्यांची जमीन सरकारने ताब्यात घेतलेली आहे. तिची किंमत 20 कोटींहून अधिक असून, ते पैसे मिळाल्यावर आपण अयोध्येतील मंदिराला 15 कोटी देणगी देणार असल्याची घोषणा त्यांनी केलेली आहे. हा मोठा बदल मागल्या तीन वर्षांत क्रमाक्रमाने घडत चालला आहे. मोदी यांच्या लोकप्रियतेची याला लाट म्हणायचे काय? मोदी जिंकून पावणे तीन वर्षे उलटून गेल्यावरही त्यांनी उत्तर प्रदेशात पुन्हा अफाट यश मिळवल्याने, अन्य पक्षांना धक्का बसल्याचा हा परिणाम आहे काय? मुस्लीम व्होट बँक दिवाळखोरीत गेल्यामुळे हे सेक्युलर राजकीय नेते भांबावून गेले आहेत काय? की या तथाकथित सेक्युलर पक्षांना आता हिंदूंच्या मतांचे मोल कळू लागले म्हणायचे? हिंदू व्होट बँक असल्याच्या भीतीने त्यांना आपल्या राजकीय झोपेतून जागे केले आहे काय? ममतापासून बुक्कल नबाबपर्यंत हा आकस्मिक बदल विचार करण्यासारखा आहे. त्यांना मुस्लीम बदलू लागल्याची चिंता सतावते आहे की हिंदू मतांच्या गठ्ठ्याने भयभीत केले आहे? काहीतरी गडबड नक्कीच झाली आहे.

वास्तवात कुठलीही गडबड झालेली नाही. आजही भारतीय मुस्लिम पुर्वी इतकाच श्रद्धाळू आहे आणि हिंदूही तसाच उदारमतवादी आहे. सामान्य जनता व मतदारामध्ये कुठलाही मोठा बदाल झालेला नाही. हिंदू कट्टर झालेला नाही, की मुस्लिमही आपली धार्मिक कट्टरता सोडून उदारमतवादी झालेला नाही. पण व्यवहारी जीवनामध्ये धर्माचे इतके थोतांड कामाचे नाही, याची जाणिव मोठ्या प्रमाणात वाढलेली आहे. सेक्युलर विचारवंत वा राजकीय नेते जितका बागुलबुवा दाखवतात, तितकी मुस्लिमांना भाजपा वा संघापासून भिती बाळगण्याचे कारण नाही. हा गेल्या तीन वर्षातला अनुभव आहे. त्यातून मुस्लिम वास्तविक जीवनात व्यवहारी झाले आहेत अणि त्यांनी आपल्या मतांची मक्तेदारी करणार्या मौलवी वा धार्मिक नेत्यांना झुगारले आहे. हिंदूंनाही आता आपल्यावर अकारण होणार्या धर्मांध आरोपांचा संताप येऊ लागला आहे. सहाजिकच सेक्युलर म्हणून चाललेल्या इस्लामिक अतिरेकाच्या समर्थनाला संपवण्यासाठी हिंदू समाज पुढाकार घेऊ लागला आहे. मोदींची लोकप्रियता एक कारण असेल. पण सेक्युलर वा पुरोगामी म्हणजे मुस्लिम धर्मांधतेचे समर्थन, ही संकल्पना लोकांनी निकालात काढलेली आहे. गेल्या तीन वर्षात मोदींच्या सरकारमुळे कोणाला अच्छे दिन आलेले नसतील. पण आधीपासून जे काही बुरे दिन चालू होते, त्यातून भारतीयांना मोठा दिलासा नक्कीच मिळाला आहे. लोकांचे जीवन अधिक सुसह्य झाले आहे आणि त्यालाच लोक अच्छे दिन समजत असतील, तर गैर काहीच नाही. मात्र अशा बदलाचे नेमके आकलन विविध पक्षांना वा अभ्यासकांना करता आलेले नाही. म्हणून मग आपल्या कालबाह्य समजुतीनुसार वेगवेगळे अर्थ लावले जात असतात. त्यातून मग मतांचे लाचार नेते व राजकीय सेक्युलर पक्ष, हिंदूत्वाला शरण जायला सिद्ध होऊ लागले आहेत. बाकी फ़ारसे काही बदललेले नाही.