‘सेबी’ विरोधात देशव्यापी महामोर्चा

पुणे । देशभरातील कोट्यावधी ठेवीदारांचे पैसे बुडविणार्‍या पर्ल्स (पीएसीएल) कंपनीविरोधात गेली अनेक वर्ष लढा देणार्‍या जनलोक प्रतिष्ठान संघटनेच्या वतीने सेबी (सेक्युरिटीज् अ‍ॅन्ड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया) विरोधात 26 फेब्रुवारीरोजी महामोर्चाचे आयोजन करण्यात आले आहे. महामोर्चाला एक लाखांहून अधिक गुंतवणूकदार देशभरातून येणार असल्याची माहिती, जनलोक प्रतिष्ठान संघटनेच्यावतीने अध्यक्षा सुनंदा कदम यांनी दिली.

सेबी हटाव आंदोलन
आंदोलनाची माहिती देताना सुनंदा कदम यांनी सांगितले की, पीएसीएल कंपनीच्या ऑस्ट्रेलिया येथील हॉटेल शेरेटॉन मिराज या मालमत्तेच्या विक्रीतून जवळपास 79 मिलीयन डॉलर्स (400 कोटी रुपये) तेथील न्यायालयाच्या एस्क्रो खात्यात जमा आहेत. परंतू सेबीच्या हलगर्जीपणामुळे तेथील पैसा भारतामध्ये आणण्यास दिरंगाई होत आहे. तसेच सेबीने पीएसीएल कंपनीच्या 6 कोटी गुंतवणूकदारांची व्याजासह रकमेच्या परताव्याची जबाबदारी स्वीकारली नाही. त्यामुळे या गुंतवणूकदारांचा उद्रेक होऊन सेबीच्या मुंबई येथील मुख्य कार्यालयावर सेबी हटाव आंदोलन करण्यात येणार आहे.

पीएसीएल प्रकरण देशात गाजले
पीएसीएल गुंतवणूकदारांच्या ठेवीतील 57 हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाल्यामुळे हे प्रकरण देशभर गाजले. देशभरातील अंदाजे 5.85 कोटी गुंतवणूकदारांची फसवणूक झाली आहे. शेकडो गुंतवणूकदारांनी आत्महत्या केल्या तर हजारो तरुणांचे रोजगार गेले आहेत. जनलोक प्रतिष्ठान संघटनेने घेतलेल्या पत्रकार परिषदेला सचिव गणेश खांदवे, सहसचिव काशिनाथ चव्हाण, खजिनदार आबासाहेब रुपनर उपस्थित होते.

पैसे परत करण्यास टाळाटाळ
केवळ राज्यातीलच नव्हे, तर देशातील गोरगरीब जनतेने पीएसीएल कंपनीमध्ये मोठ्या प्रमाणात पैसे गुंतविले होते. परंतु चार वर्षापूर्वी या कंपनीची सीबीआय व सेबीकडून चौकशी सुरू असल्याचे सांगण्यात आले होते. या प्रकरणावर 90 दिवसामध्ये पीएसीएल कंपनीच्या मालमत्तांची विक्री करुन गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करावे, असे आदेश मुंबई येथील सॅट न्यायालयाने दिले होते. याविरोधात कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात अपिल केले होते. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांची कमिटी स्थापन करुन पीएसीएल कंपनीच्या मालमत्तेची विक्री करुन 6 महिन्यांच्या आत गुंतवणूकदारांचे पैसे परत करण्याचे आदेश दिले होते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाला दोन वर्ष पूर्ण होत असूनही कमिटीकडे केवळ 370 कोटी रुपये जमा करण्यात आले आहेत. गुंतवणूकदारांच्या हक्काचे पैसे परत देण्यासाठी सेबी तांत्रिक पद्धतीने टाळाटाळ करत आहे, असा आरोप जनलोकने केला आहे.