स्थलांतरितांना मजूर बनविण्यासाठी सरकारी धोरण कारणीभूत

पुणे । धोरणात्मक निर्णयांचा अभाव आणि आहे. त्या योजनांना तोडून मोडून फ्युजन’ स्वरूपात सादर करणे या प्रकारामुळे शेतकर्‍यांना शेतीपासून परावृत्त केले जात आहे. त्यामुळे अशा शेतकर्‍यांकडे वेठबिगारी करण्याशिवाय पर्याय शिल्लक राहत नाही. शेतकर्‍यांना स्थलांतरित मजूर बनविण्यासाठी सरकारी धोरणेच कारणीभूत आहे, असे मत ज्येष्ठ पत्रकार पी. साईनाथ यांनी व्यक्त केले.हा प्रकार थांबविण्यासाठी नागरिकांनी एकत्र येऊन सरकारला राज्याच्या मार्गदर्शक तत्वांचा अवलंब करण्यासाठी दबाव आणला पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.द युनिक फाऊंडेशनतर्फे आयोजित ‘ऊसतोडणी मजुरांचं स्थलांतरित जगणं’ या पुस्तकाचे प्रकाशन साईनाथ यांच्या हस्ते झाले. पत्रकार सुहास पळशीकर, शेतमजूर युनियनचे नेते कुमार शिराळकर, फाउंडेशनच्या संचालिका मुक्ता कुलकर्णी उपस्थित होते.

साईनाथ म्हणाले, नैसर्गिक संसाधनांचा अनियमित आणि असमान वापर, शासकीय धोरणांमधीअ त्रुटी या सर्वांमुळे समाजातील एक भाग विकासापासून वंचित राहत आहे. विशेषत: शेतकरी वर्ग हा शेतीपासून दूर जात मजुरीकडे वळत आहे. हे मजूरीचे उत्पन्न देखील शहरी भागांमध्येच उपलब्ध असल्यामुळे परिणामी त्यांना स्थलांतर करावे लागते. हे सरकारी धोरणांमधील त्रुटींचा परिणाम आहे.अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीत राहणार्‍या या वर्गाच्या मुलभूत गरजा, शिक्षण, आरोग्य याबाबत कोणतेही ठोस धोरण अस्तित्वात नाही. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी समाजातील नागरिकांनी एकत्र येऊन सरकारवर दबाव आणणे आवश्यक आहे.

हे राजकीय अपयश
पळशीकर म्हणाले, राज्याची अस्वस्थता हे राजकीय अपयश आहे. ते कोणत्याही एका पक्षाशी निगडीत नाही. विभिन्न भौगोलिक परिस्थिती असणारी पश्‍चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि विदर्भ हे तीन प्रदेश एकत्र येत असताना त्यांच्यासाठी वेगवेगळे धोरण आखणे आवश्यक आहे. ही मूलभूत बाब आपले राजकारणी विसरले आणि त्यातूनच आजच्या अस्वस्थतेचा जन्म झाला आहे.शिरवळकर म्हणाले, श्रमिक वर्ग हा एकजूट नसल्यामुळे त्यांच्यावर मोठ्या प्रमाणात अन्याय होत आहे. भांडवली साम्राज्यवाद आणि ब्राम्हणी जातीवाद या दोन वर्चस्ववादाच्या हातमिळवणीमुळे वेठबिगारी समस्या सुधारणार नाही. हा अन्याय संपविण्यासाठी मजुरांनी एकत्र आले पाहिजे.