महापालिकेला पाणीपुरवठा होत असलेल्या पवना धरणामध्ये 22 टक्के पाणीसाठा शिल्लक असून हे पाणी आणखी 50 ते 55 दिवस म्हणजेच जुलै अखेर पर्यंत पूर्वीप्रमाणे शहराला पुरवठा केला जाऊ शकतो. हवामान खात्याने देखील यंदा 102 टक्के पाऊस होईल असा अंदाज वर्तवला आहे. असे असताना स्थायी समितीने पाणी कमी पडण्याचे ’फुटकळ’ कारण करत बांधकामास परवानगी न देण्याचा निर्णय घेतला आहे. मुळात आर्थिक निर्णय घेण्याचे अधिकार असताना स्थायी समितीत असे निर्णय कसे घेतले जातात. असा निर्णय घेऊन आम्हीच या महापालिकेचे संस्थानिक मालक आहोत हे सत्ताधा-यांना बांधकाम व्यवसायिकांना दाखवून देण्याचे आहे. आगामी विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीसाठी बांधकाम व्यावसायिकांकडून निधी संकलित करण्यासाठीच हा प्रस्ताव पारित करण्यात आलेला आहे. त्यामुळे हा प्रस्ताव आयुक्तांनी आपल्या अधिकाराचा वापर करून फेटाळावा, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.