पॅन सिटीअंतर्गत पिंपळे गुरव परिसरात कामासाठी दोन डीपीआरला दिली मंजुरी
आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी दिली माहिती
पिंपरी : स्मार्ट सिटी योजनेतील शहरांमध्ये देशात पिंपरी-चिंचवड 41 व्या क्रमांकावर आहे. स्मार्ट सिटी प्रकल्पात शहराचा तिसर्या टप्प्यात समावेश झाल्यानंतरही शहराचा 41 वा क्रमांक आहे. ही चांगली बाब असून प्रत्यक्षात कामाला सुरूवात झाल्यानंतर क्रमांकामध्ये आणखी सुधारणा होईल, असे महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सांगितले. स्मार्ट सिटी प्रकल्पाच्या एरिया बेस्ड् डेव्हलपमेंट आणि पॅन सिटीअंतर्गत पिंपळे गुरव, पिंपळे सौदागर परिसरात कामे करण्यासाठीच्या दोन डीपीआरला (सविस्तर प्रकल्प आराखडा) स्मार्ट सिटी लिमिटेडच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. स्मार्ट सिटी प्रकल्पातील प्राप्त निधीतील 291 कोटींचा निधी शिल्लक असून सल्लागारासह आदी बाबींसाठी सुमारे 22 ते 23 लाखांचा खर्च झाल्याचे आयुक्तांनी सांगितले.
हे देखील वाचा
विभागांचे एकत्रिकरण होणार
आयुक्त हर्डीकर पुढे म्हणाले की, पिंपरी-चिंचवड शहराचा जीआयएस (जिऑग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टिमद्वारे) विविध विभागांचे एकत्रीकरण करण्यात येणार आहे. त्याबाबतच्या दोन ‘डीपीआर’ला बैठकीत मान्यता देण्यात आली. नागरिकांना चांगली सेवा देणे, सेवेची कार्यक्षमता वाढविणे, वित्त व्यवस्थापन प्रभावी व पारदर्शी करण्यासाठी ‘जीआयएस’ चा उपयोग होणार आहे. त्यामध्ये रस्ते, उद्याने, झाडे पाहता येणार आहेत. त्यानंतर खर्या अर्थाने नागरिकांना स्मार्ट सुविधा मिळणार आहेत. स्मार्ट सिटीची आर्थिकता, मालमत्ता, मानवसंसाधन, व्यवस्थापन, करप्रणाली, पाणी योजना, प्रशासन या विभागांसाठी हा डीपीआर आहे. पिंपळेगुरव, पिंपळे सौदागर भागातील 22 किलोमीटर रस्त्यांचा विकास, सायकल ट्रॅकची दुरुस्ती, पथदिवे, सेवावाहिन्या आणि दोन उद्याने विकसित केली जाणार आहेत. त्याबरोबरच अत्याधुनिक सोयी सुविधा असलेली तीन प्रकारची स्वच्छतागृहे उभारण्यात येणार आहेत. त्यामध्ये लघुशंका व शौचालय आणि शौचालयासह एटीएम सेंटर, जनरल स्टोअर्स, मेडिकल स्टोअर्स अशी स्वच्छतागृहे असणार आहेत.
‘जीआयएस’ प्रणालीचे फायदे
नागरिक घरी बसून वेगवेगळ्या प्रकाराचे अर्ज करू शकतात, वाढीव अचूकता आणि कार्यक्षमता, ऑनलाइन प्रणाली अत्यंत विश्वासार्ह आणि कार्यक्षम, मानवी हस्तक्षेपांमुळे त्रुटीची शक्यता कमी, उपलब्ध डेटाच्या मदतीने अहवाल करून देते, अहवाल सहजतेने आणि अत्यंत अचूकतेने तयार करता येतो, हे अहवाल आणि आकडेवारी डेटा संचालित निर्णय घेण्यासाठी मदत करणार आहेत. त्यामुळे ही प्रणाली नागरिकांचा डेटा, आद्यौगिक डेटा ठेवण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.