स्मार्ट सिटीच्या संचालकपदाची न्यायालयीन लढाई सुरूच

राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला आव्हान देण्याचे न्यायालयाचे निर्देश

पिंपरी-चिंचवड : स्मार्ट सिटीच्या विशेष उद्देश वाहन (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) या कंपनीवर महासभेने राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार संचालकांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला (जीआर) आव्हान द्यावे. त्यासाठी याचिकेत दुरुस्ती करावी, अशी मुभा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली. स्मार्ट सिटीच्या कंपनीवर व्यापक राजकीय प्रतिनिधित्व देण्यासाठी राष्ट्रीय, राज्य मान्यताप्राप्त राजकीय पक्षांच्या संख्याबळाच्या उतरत्या क्रमानुसार शिवसेनेचे नगरसेवक प्रमोद कुटे आणि मनसेचे नगरसेवक सचिन चिखले यांची नियुक्ती करण्यात आली. दरम्यान, शिवसेनेकडून राहुल कलाटे यांची स्मार्ट सिटीच्या संचालकपदी निवड करावी, असे पत्र शिवसेनेच्या नेत्यांनी महापौर नितीन काळजे व आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्याकडे दिले होते. तसेच सत्ताधार्‍यांनी प्रमोद कुटे यांची नियुक्ती करताना शिवसेनेच्या गटनेत्यांना विचारातदेखील घेतले नाही, असा आरोप केला होता. या निर्णयाला शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे यांनी न्यायालयात आव्हान दिले.
या याचिकेवर शुक्रवारी मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी झाली.

कुटेंची नियुक्ती कायम : एकनाथ पवार
स्मार्ट सिटीच्या विशेष उद्देश वाहन (स्पेशल पर्पज व्हेईकल) या कंपनीवर महासभेने राज्य सरकारच्या अध्यादेशानुसार संचालकांची नियुक्ती केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारच्या अध्यादेशाला (जीआर) आव्हान द्यावे. त्यासाठी याचिकेत दुरुस्ती करावी, अशी मुभा मुंबई उच्च न्यायालयाने दिली. स्मार्ट सिटीच्या संचालकपदी प्रमोद कुटे यांची नियुक्ती कायम आहे, असा दावा सभागृह नेते एकनाथ पवार यांनी पत्रकारांशी संवाद साधताना केला. राहुल कलाटे म्हणाले की, सरकारच्या अध्यादेशाला (जीआर) आव्हान दिले होते. याचिकेत दुरुस्ती करण्याची मुभा मिळाली असून, राज्य सरकाराला प्रतिवादी करणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.