‘स्मार्ट सिटी’ शासकीय कंपनी नसल्याने पालिकेने खोदाईस परवानगी नाकारली

मोफत वाय-फाय सेवा आणि स्मार्ट एलिमेंटस प्रकल्पासाठी महापालिकेकडे 38 ठिकाणी मागितली परवानगी

पुणे : शहरातील मोफत वाय-फाय सेवा आणि स्मार्ट एलिमेंटस प्रकल्पासाठी स्मार्ट सिटीने महापालिकेकडे सुमारे 38 ठिकाणी खोदाईची परवानगी मागितली आहे. मात्र, स्मार्ट सिटी शासकीय कंपनी नसल्याचे कारण देत ही परवानगी अडवून ठेवली असल्याची बाब समोर आली आहे.

स्मार्ट सिटी योजनेसाठी महापालिका, केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या भांडवलातून पुणे स्मार्ट सिटी डेव्हल्पमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएससीडीसीएल) या कंपनीची स्थापना करण्यात आली असून त्यावर संचालक म्हणून, राज्य शासन, महापालिका पदाधिकारी, महापालिका आयुक्त तसेच पोलीस आयुक्त या संचालक मंडळाचे सदस्य आहेत.

महावितरण आणि एमएनजीएल कंपन्यांचा समावेश

महापालिकेने पावसाळ्यात सर्वच प्रकारची खोदाई बंद केल्याने स्मार्ट सिटीनेही काम बंद केले होते. त्यानंतर पालिकेने 1 ऑक्टोबरपासून पुन्हा खोदाईस परवानगी सुरू केली आहे. मात्र, ती केवळ शासकीय कंपन्यांच्या खोदाईलाच दिली जात असून त्यात महावितरण आणि एमएनजीएल या कंपन्यांचा समावेश आहे. तर महापालिकेच्या पथ विभागाच्या खोदाई शुल्क वाढविण्याचा निर्णय घेत नवीन धोरण शहर सुधारणा समितीपुढे ठेवण्यात आले आहे. यास अद्याप मान्यता देण्यात आलेली नसल्याने या दोन संस्था व्यतिरिक्त इतरांना पालिकेने खोदाईस परवानगी दिलेली नाही.

काही ठिकाणी 200 ते 300 मीटर

या कंपनीकडून पुणे शहरासाठी मोफत वाय-फाय सेवा आणि स्मार्ट एलिमेंट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. त्या अंतर्गत शहरात सुमारे 200 ठिकाणी डीजीटल डिस्प्ले उभारण्यात येत आहे. या दोन्ही प्रकल्पांसाठी स्मार्ट सिटी कंपनीस काही प्रमाणात खोदाई करणे आवश्यक आहे. ही खोदाई काही ठिकाणी 100 मीटर तर काही ठिकाणी 200 ते 300 मीटर आहे.