स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत शौचालयांचे काम पूर्णत्वास

केंद्र, राज्य व महापालिकेच्यावतीने दिलेल्या आर्थिक अनुदानातून होतात कामे

शहरात 11 हजार 765 वैयक्तिक शौचायले तयार

पिंपरी : केंद्र सरकारने स्वच्छ भारत अभियानांतर्गत विविध उपक्रमांचे आयोजन केले आहे. शहर स्वच्छता, कचरा वर्गीकरण, शौचालयांची उभारणी आदी कामे या अभियानांतर्गत होणार आहेत. भारत स्वच्छ अभियानाअंतर्गत स्वच्छ महाराष्ट्र अभियानात शहरात 11 हजार 765 वैयक्तिक शौचालयांचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. त्याकरिता केंद्र व राज्य सरकारकडून 14 कोटी, चार लाख, 49 हजार, 935 रुपयांचा हप्ता प्राप्त झाला आहे. केंद्र, राज्य व महापालिकेच्यावतीने दिलेल्या आर्थिक अनुदानातून या शौचालयांची कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. शहरात स्वच्छता राखण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून राबविला जाणारा हा चांगला उपक्रम आहे. नागरिकांचा देखील त्याला प्रतिसाद मिळत आहे. त्यामुळे आजार पसरण्यास अटकाव होणार आहे. याकरिता सर्व नागरिकांचा सक्रीय सहभाग असणे आवश्यक आहे.

केंद्र सरकारचे अनुदान
केंद्र सरकारच्या स्वच्छ भारत अभियानाच्या धर्तीवर राज्यात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान (नागरी) राबविण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत शहर हागणदारीमुक्त करण्याचा संकल्प सोडण्यात आला आहे. त्यामुळे वैयक्तिक शौचालय नसलेल्या कुटुंबांना वैयक्तिक शौचालय उभारण्यासाठी आर्थिक अनुदान दिले जात आहे. 2-11 च्या जणगणनेनुसार पिंपरी-चिंचवड शहरातील 11 हजार 684 कुटुंबांकडे शौचालय नसल्याची बाब निदर्शनास आली होती. त्यासाठी झालेल्या सर्वेक्षणानुसार या सर्व कुटुंबांना शौचालय उभारण्यासाठी आर्थिक अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात आले आहे. यामध्ये केंद्र सरकारचे आठ हजार रुपये, राज्य सरकारचे आठ हजार रुपये तर पिंपरी-चिंचवड महापालिकेचे चार हजार रूपये असे एकूण 16 हजार रूपये आर्थिक अनुदान उपलब्ध करुन दिले जात आहे.

नागरिकांचा उत्स्फुर्त प्रतिसाद
महापालिकेच्या आरोग्य अधिकारी यांनी सांगितले की, या अभियानाअंतर्गत केलेल्या आवाहनाला शहरातील नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद लाभला. 15 हजार 290 अर्ज प्राप्त झाले होते. वैयक्तिक शौचालयासाठी एकूण 12 हजार 290 अर्ज स्वच्छ भारत अभियानाच्या संकेतस्थळावर अपलोड करण्यात आले आहेत. या शिवाय 203 महिला व 262 पुरुष शौचालये अशी एकूण 465 (सीटस) सामुदायिक शौचालयांचे काम पूर्ण करण्यात आले आहे. पहिल्या टप्प्यात 8 हजार 547 लाभार्थ्यांना केंद्र व राज्य सरकारच्या व युएलबीचा एकूण 6 कोटी 83 लाख 76 हजार रुपयांचे अर्थिक अनुदान प्राप्त झाले आहे. तर दुसर्‍या टप्प्यात 7 हजार 661 लाभार्थींना 6 कोटी 12 लाख 88 हजारांचे अनुदान याच धर्तीवर प्राप्त झाले आहे.