स्वच्छ भारत अभियान समितीसदस्य नाराज

0

जळगाव। शहर हगणदारीमुक्तीची शासनाच्या समितीमार्फेत तपासणी केली असता जळगाव महानगर पालिका नापास ठरली होती. यानंतर शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान समितीने गुरूवार 20 जुलै रोजी शहराल भेट दिली असता त्यांना सार्वजनिक शौचालयाची दुरावस्था व उघड्यावर शौचास बसणारे आढळून आलेत. समिती सदस्यांनी महानगर पालिकेच्या दुसर्‍या मजल्यावरील सभागृहात अधिकार्‍यांची बैठक घेतली. बैठकीत सदस्यांनी जळगाव महानगर पालिकेपेक्षा जिल्ह्यांतील पालिका बर्‍या असल्याचे सांगून अधिकार्‍यांना खडसविले.या समितीने 15 ऑगस्टची डेडलाईन शहर हागणदारीमुक्त करण्यासाठी यावेळी दिली. या समितीमध्ये नगरविकास विभागाचे उपसचिव सुधाकर बोदडे, स्वच्छ भारत अभियानाचे संचालक डॉ. उदय टेकाडे, विशेष कार्यासन अधिकारी विजय सनेर यांचा समावेश होता.

सामुहिक जबाबादारी स्वीकारा
हगणदारीमुक्तीसाठी शहरात सर्व्हेक्षण करून उघड्यावर जाणारे 58 ठिकाणे निश्‍चित करण्यात आली. चार महिन्यापूर्वी समितीने पाहणी केल्यानंतर नाराजी व्यक्त केली होती. दरम्यान, आज पुन्हा समितीने पाहणी केल्यानंतर परिस्थिती जैसे थे दिसून आल्याने समितीने नाराजी व्यक्त केली.समितीने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी मपनाच्या सर्व विभाग प्रमुखांसह कर्मचार्‍यांची आढावा बैठक घेतली. दरम्यान, साफसफाईबाबत सर्वांनी सामूहिक जबाबदारी स्विकारुन कामे करावी, अन्यथा शिपायांपासून ते अधिकार्‍यांपर्यंत सर्वांच्या हातात झाडू घेवून रस्त्यावर उतरवेल अशी तंबी प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी निंबाळकर यांनी दिली. मनपाच्या दुसर्‍या मजल्यावरील सभागृहात अधिकारी-कर्मचार्‍यांची आढावा बैठक झाली. व्यासपीठावर प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर, उपायुक्त चंद्रकांत खोसे, सहाय्यक आयुक्त लक्ष्मीकांत कहार, आरोग्य अधिकारी डॉ.विकास पाटील उपस्थित होते.

सार्वजनिक शौचालयाची दुरावस्था
शहरातील सार्वजनिक शौचालयाची दुरावस्था झाली आहे. नागरिकांच्या याबाबत वारंवार तक्रारी करत असतात. यामुळे सार्वजनिक शौचालयाच्या सुविधांसाठी दोन दिवसात सर्व्हेक्षण करुन त्याचा अहवाल उपायुक्तांकडे सादर करण्याचे आदेश प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी निंबाळकर यांनी आरोग्य विभाग, बांधकाम विभाग, लाईट विभाग, पाणी पुरवठा विभागाला दिले. तसेच याबाबत दररोज सायंकाळी आढावा बैठक घेण्याची सूचना त्यांनी दिली.

हगणदारीमुक्त शहराच्या दृष्टीकोनातून जळगाव शहर महानगरपालिकेपेक्षा जिल्ह्यातील नगरपालिकांचे काम प्रगती पथावर असल्याचे प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी निंबाळकर यांनी सांगितले. त्यामुळे सर्वोच्च अधिकार्‍यांनी सामूहिक जबाबदारी स्विकारुन काम करावे, अशी सूचना दिली. जिल्ह्यातील भुसावळ नगरपालिका हगणदारीमुक्त झाली पण जळगाव महापालिका नाही असेही आज आलेल्या समितीने सांगीतले होते.

हलगर्जीपणा केल्यास बडतर्फी
शहरातील कार्यालयीन कामाकाजात हलगर्जीपणा केल्यास बडतर्फीची कारवाई करेल. ज्यांना काम करायचे नसेल त्यांनी आताच राजीनामे द्यावे, असा सज्जड दम देखील जिल्हाधिकारी निंबाळकर यांनी अधिकार्‍यांना दिला. अस्वच्छतेच्या बाबतीत भुसावळ शहरापेक्षाही जळगाव शहराची परिस्थिती वाईट आहे. त्यामुळे सर्वांनीच जबाबदारी स्विकारावी, अन्यथा शिपायांपासून ते अधिकार्‍यांपर्यंत सर्वांना झाडू हातात घेवून रस्त्यावर उतरवेल, अशी तंबी देखील त्यांनी यावेळी दिली. महाराष्ट्र स्वच्छ अभियानांतर्गत हगणदारी शहराच्या उपाययोजनाबाबत राज्यस्तरीय समितीने सकाळी पाहणी केली. चार महिन्यापूर्वी पाहणी केल्यानंतरची जी परिस्थिती होती. तीच परिस्थिती कायम असल्यामुळे समितीतील सदस्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तांबापुरा, गोपाळपुरा, पांझरापोळ, असोदारोड परिसरात समितीने पाहणी केली. सार्वजनिक शौचालयाची दुरावस्था झाली असल्याची पाहणीअंती निदर्शनास आले.

प्रभाग आयुक्तांनी कर्मचार्‍यांना खडसावले
महाराष्ट्र स्वच्छ अभियानांतर्गत राज्यस्तरीय समितीने आज शहराची पाहणी केली. समितीने नाराजी व्यक्त केल्यानंतर प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर यांनी मपनाच्या सर्व विभाग प्रमुखांसह कर्मचार्‍यांची आढावा बैठक घेतली. दरम्यान, साफसफाईबाबत सर्वांनी सामूहिक जबाबदारी स्विकारुन कामे करावी, अन्यथा शिपायांपासून ते अधिकार्यांपर्यंत सर्वांच्या हातात झाडू घेवून रस्त्यावर उतरवेल. अशी तंबी प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी निंबाळकर यांनी दिली. मनपाच्या दुसर्‍या मजल्यावरील सभागृहात अधिकारी-कर्मचार्‍यांची आढावा बैठक झाली. यावेळी व्यासपीठावर प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी किशोरराजे निंबाळकर, उपायुक्त चंद्रकांत खोसे, सहाय्यक आयुक्त लक्ष्मीकांत कहार, आरोग्य अधिकारी डॉ.विकास पाटील उपस्थित होते.

दोन दिवसात सर्व्हेक्षण करा
शहरातील सार्वजनिक शौचालयाची दुरावस्था झाली आहे. नागरिकांच्या याबाबत अनेक तक्रारी आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक शौचालयाच्या सुविधांसाठी दोन दिवसात सर्व्हे करुन त्याचा अहवाल उपायुक्तांकडे सादर करावा, असे आदेश प्रभारी आयुक्त तथा जिल्हाधिकारी निंबाळकर यांनी आरोग्य विभाग, बांधकाम विभाग, लाईट विभाग, पाणी पुरवठा विभागाला दिले. याबाबत दररोज सायंकाळी आढावा बैठक घेण्यात येणार असल्याची सूचना देखील त्यांनी दिली.

नागरिकांची प्रत्यक्ष भेट
महाराष्ट्र स्वच्छ अभियानांतर्गत शहरात पाहणी करण्यासाठी आलेल्या समितीतील पथकांनी प्रत्येक्ष पाहणी केल्यानंतर परिसरातील नागरिकांशी संवाद साधला. यावेळी सार्वजनिक शौचालयात सुविधांचा अभाव असल्याचा तक्रारी नागरिकांनी तसेच स्थानिक नगरसेवकांनी देखील समितीतील पथकाकडे केल्या.

तर राजीमाना द्या
कार्यालयीन कामाकाजात हलगर्जीपणा केल्यास बडतर्फीची कारवाई करेल. ज्यांना काम करायचे नसेल त्यांनी आताच राजीनामे द्यावे, असा सज्जड दम देखील जिल्हाधिकारी निंबाळकर यांनी अधिकार्‍यांना दिला. अस्वच्छतेच्या बाबतीत भुसावळ शहरापेक्षाही जळगाव शहराची परिस्थिती वाईट असल्याने त्यांनी नाराजी व्यक्त केली.

महानगरपालिकेतर्फे करण्यात आले स्वच्छेताबाबत घेतला आढावा
महाराष्ट्र स्वच्छ अभियानांतर्गत शहरात पाहणी करण्यासाठी आलेल्या समितीतील पथकांनी प्रत्येक्ष पाहणी केल्यानंतर परिसरातील नागरिकांशी संवाद साधला. यावेळी सार्वजनिक शौचालयात सुविधांचा अभाव असल्याचा तक्रारी नागरिकांनी तसेच स्थानिक नगरसेवकांनी देखील समितीतील पथकाकडे केल्या. शासानाच्या समितीच्या तपासणीत हगणदारीमुक्तीमध्ये जळगाव महापालिका नापास झाली होती. त्यानतंर शासनाच्या स्वच्छ भारत अभियान समितीने आज गुरुवारी जळगावात भेट देवून या कामांचा आढावा घेतला. सकाळी केलेल्या पाहणीत सार्वजनिक शौचालयाची दुरावस्था व उघड्यावर शौचास बसणारे असे विदारक चित्र समितीच्या सदस्यांना दिसले. त्यावरुन समितीच्या सदस्यांनी जळगाव महापालिकेपेक्षा जिल्ह्यातील नगरपालिका बर्‍या अश्या शब्दात बैठकीत खडसावले. जळगाव शहर हगणदारीमुक्त करण्यासाठी 15 आगस्टचा डेडलाईन दिली आहे.

उपसचिव बोदडे यांची उपस्थिती
जळगाव शहर हगणदारीमुक्तीच्या कामांच्या आढावा घेण्यासाठी आलेल्या या समितीमध्ये नगरविकास विभागाचे उपसचिव सुधाकर बोदडे, स्वच्छ भारत अभियानाचे संचालक डॉ. उदय टेकाडे, विशेष कार्यासन अधिकारी विजय सनेर यांचा समावेश होता.

जळगाव शहर हगणदारीमुक्त करण्यासाठी सर्व्हे करण्यात आले होते. त्यातील उघड्यावर शौच करणारे 58 ठिकाणांची यादी करण्यात आली होती. चार महिन्यापूर्वी समितीने पाहणी केल्यानंतर नाराजी व्यक्त केली होती. दरम्यान, आज पुन्हा समितीने पाहणी केल्यानंतर परिस्थिती जैसे थे दिसून आली. त्यामुळे हगणदारीमुक्त करण्यासाठी अक्शन प्लॅन तयार करुन 15 ऑगस्टपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे.