स्वयंघोषित न्यायाधीश
ब्राह्मणशाही कधीच बुडली. स्वातंत्र्याच्या 130 वर्षे आधीच पेशवाईचे नामोनिशाण मिटले. पेशवे ज्या छत्रपतींचे चाकर होते, ती गादीही सातार्‍यापुरतीच उरली होती. स्वातंत्र्याबरोबर तेही संस्थान खालसा झाले. आरक्षणाचे, सामाजिक अभिसरणाचे युग सुरू झाले. अशावेळी राजकीय फायद्यासाठी इतिहातील घटनांना जातीय रंग देऊन, हिंसाचार पेटवण्यात काय हशील? शिक्षण – रोजगार याबद्दल कुणी बोलत नाही. रोजच्या जगण्यातील मरमर कमी करण्यासाठी आंदोलने होत नाहीत. एखादा गुन्हा घडला की त्यामागचे आरोपी कोण हे शोधायचे कसे? रीतसर तपास करायचा? फिर्यादीला संशयितांचे नाव विचारायचे की कुणाला तरी थेट दोषी जाहीर करून त्याच्या अटकेसाठी आंदोलन उभारायचे?
खरंतर आपल्या नागरी जीवनात असे प्रश्‍न विचारायची गरज भासूच नये. इथे तपास यंत्रणा आहे. बहुस्तरीय न्याय यंत्रणा आहे. अगदी डोळ्यासमोर गुन्हा घडला तरी चौकशी करून, खटला चालवून शिक्षा सुनावण्याची प्रथा आहे. 26/11 ला सीएसटी स्थानकात गोळीबार करणार्‍या कसाबचे फुटेज सगळ्यांनीच अगदी लाइव्ह पाहिले होते. अंदाधुंद पळणार्‍या कसाबला, सहाय्यक पोलीस निरीक्षक तुकाराम ओळंबे यांनी ऑन द स्पॉट पकडले. म्हटले तर सरळ फासावर चढवता येईल इतके जाहीर साक्षी पुरावे तयार होते. तरीही 26/11चा खटला चालला. कसाबसारख्या दहशतवाद्यालासुद्धा स्वतःचा बचाव करण्याची, बाजू मांडण्याची संधी मिळाली. नुसत्या सीसीटीव्ही फुटेजवर विसंबून न राहता, परिस्थितीजन्य पुरावे, प्रत्यक्षदर्शी साक्षीदार इतकेच काय तर न्याय वैद्यकीय तपासणी करून हाच तो कसाब असल्याचे सिद्ध केले गेले. गुन्हा सिद्ध होत नाही तोपर्यंत एका दहशतवाद्याचीसुद्धा उत्तम बडदास्त राखली गेली.
याकूब मेननसारख्या बॉम्बस्फोटातील आरोपीसाठी रात्री न्यायालयाचे दरवाजे उघडले गेले. न्यायालयाने फाशीची शिक्षा ठोठावली. राष्ट्रपतींनी दयेचा अर्ज फेटाळला, तरीही त्याच्या संरक्षणार्थ याचिका दाखल झाल्या. अनेक प्रतिष्ठितांनी एका देशद्रोह्याला उघड समर्थन दिले. या सगळ्या अर्ज विनंतीची सुनावणी होऊन मगच फाशीची कार्यवाही केली गेली. पण विडंबना बघा! एकीकडे देशद्रोह्यांना स्वतःच्या बचावाच्या सुस्पष्ट संधी मिळत असताना, आपल्याच समाजातल्याच काही जणांना मात्र अशा सुविधा मिळत नाही.
दाभोलकर, पानसरेंची हत्या झाली. महाराष्ट्राच्या वैचारिक परंपरेवर बंदुका चालल्या. या मारेकर्‍यांची लवकरात लवकर धरपकड व्हावी, असे वाटणे गैर नाही. उलट उभ्या महाराष्ट्राने जनआंदोलन उभारून सरकारला त्वरेने कारवाई करायला भाग पडायलाच हवे. मात्र हे आरोपी कोण? हे ठरवण्याचा अधिकार अंनिस किंवा दुसर्‍या कुणालाच देता येणार नाही. घटनेच्या दुसर्‍याच मिनिटाला सनातनवर बंदी आणा, अशी मागणी करणे निश्‍चितच पूर्वग्रहदूषित ठरेल. पुरावे असतील तर सादर करा. तपास यंत्रणेला संशयितांची नावे द्या. तपास चालू दे. खटला उभा राहू दे. साक्षीपुरावे होऊ देत. एकदा न्यायालयाचा निकाल आला की कुणावर बंदी घालायची, कुणावर नाही हे नेमकेपणाने ठरवता येईल. पण कुणीतरी एक आरोप करतोय म्हणून दुसर्‍याच्या अधिकारांवर आक्रमण करणे, सुसंस्कृत नागर समाजाला शोभत नाही. आपण लोकशाही समाजात राहतो. इथे प्रत्येकाला स्वतःच्या जाती-पंथाप्रमाणे आचरण ठेवण्याचे स्वातंत्र्य आहे. प्रत्येकाला मत आणि विचारस्वातंत्र्य आहे. जेएनयूमध्ये भारत तेरे तुकडे होंगे सारख्या घोषणा देणार्‍या उमर खालिदला पुण्यात मार्गदर्शनासाठी बोलावले जाते. संसद हल्ल्यातील दोषी अफजल गुरूचे समर्थन करणारा कन्हैया कुमार नेता होऊ शकतो, तर मग तथाकथित कट्टर हिंदुत्ववाद्यांनीच काय घोडं मारलंय?
ब्राह्मणशाही कधीच बुडली. स्वातंत्र्याच्या 130 वर्षे आधीच पेशवाईचे नामोनिशाण मिटले. पेशवे ज्या छत्रपतींचे चाकर होते, ती गादीही सातार्‍यापुरतीच उरली होती. स्वातंत्र्याबरोबर तेही संस्थान खालसा झाले. आरक्षणाचे, सामाजिक अभिसरणाचे युग सुरू झाले. अशावेळी राजकीय फायद्यासाठी इतिहातील घटनांना जातीय रंग देऊन, हिंसाचार पेटवण्यात काय हशील? शिक्षण – रोजगार याबद्दल कुणी बोलत नाही. रोजच्या जगण्यातील मरमर कमी करण्यासाठी आंदोलने होत नाहीत. जातीच्या अस्मिता मात्र बरोबर एकवटतात. नेत्याच्या स्वार्थासाठी कार्यकर्ते बळी जातात. भीमा-कोरेगावात विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी आलेला 5 वर्षांचा चिमुरडा, हातात दगड घेऊन मराठ्यांना मारायला चालल्याचे व्हिडिओ व्हायरल होतात. कोवळ्या मनात इतका द्वेष पेरला तर मोठेपणी त्या मुलाचे काय होईल, याचा विचारही केला जात नाही. वढू बुद्रूक येथे संभाजी महाराजांच्या समाधी स्थळावरून सुरू झालेला महार-मराठा वाद, भीमा – कोरेगावला येऊन पेशवाईवरच्या रोषात परिवर्तित होतो. राज्यभर दंगल उसळते. सरकारी मालमत्तेची हानी होते. भीमा-कोरेगावच्या दोषींवर कडक कारवाई व्हावी म्हणून गळा काढणारे, दंगलखोरांविरुद्ध सुरू असलेल्या कोम्बिंग ऑपरेशनला मात्र अन्याय घोषित करतात. हिंसाचार करणार्‍यांच्या व्हिडिओ क्लिप द्या, आम्ही त्यांना सादर करतो, कोणत्याही पुराव्याशिवाय भिडे गुरुजी आणि मिलिंद एकबोटेंच्या अटकेची मागणी करतात. पुरावे नाहीत तरी आरोप करायचे, तपासाशिवाय शिक्षा जाहीर करायची, हे कुठल्या न्याय तत्त्वात बसते?
– सृष्टी गुजराथी
मुक्त पत्रकार, लेखिका खारघर, मुंबई
9867298771