‘स्वाभिमानी’तला सत्तासंघर्ष

सन 2014च्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाने केंद्रात जवळपास पाव शतकापासून सुरू असणारे आघाड्यांचे राजकारण समाप्त केले. अन्य सहकारी पक्षांच्या कुबड्यांची आवश्यकता न उरल्यामुळे उत्साह दुणावलेल्या भारतीय जनता पक्षाने अगदी मंत्रिमंडळाच्या शपथविधीपासूनच आधीपासून ‘राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’तल्या आपल्या सहकारी पक्षांना दोन हात दूर ठेवत योग्य तो संदेश दिला. यापाठोपाठ झालेल्या महाराष्ट्रातील विधानसभा निवडणुकीत तर युती तोडून स्वबळ आजमावत सत्ता मिळवण्यात आली, तेव्हापासून सहकारी पक्षांना जेरीस आणण्याची एकही संधी न सोडण्याचा ‘पॅटर्न’ महाराष्ट्रातही सुरू झाला आहे. खरं तर विधानसभा निवडणुकीत रामदास आठवलेंचा रिपाइं गट, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना, शिवसंग्राम, राष्ट्रीय समाज पक्ष आदी घटक पक्षांनी भाजपची सोबत केली होती. अर्थात निवडणुकीनंतर सत्तेत योग्य तो वाटा मिळेल अशी अपेक्षा ‘महायुती’च्या मित्र पक्षाच्या नेत्यांनी केली होती. यात काही गैरदेखील नव्हते. मात्र, निवडणुकीत यश मिळाल्यानंतर अगदी शिवसेनेलाही सत्तेत सहभागी करताना भाजपने खूप ताणून धरले. कसे तरी शिवसेना पक्ष मंत्रिमंडळात सहभागी झाला तरी त्यांच्या मंत्र्यांना जराही भाव न देण्याचा प्रकार सुरू झाला. दुसरीकडे अन्य सहकारी पक्षांची प्रचंड आदळआपट करूनही त्यांना सत्तेत वाटा मिळाला नाही.

रामदास आठवले हे केंद्रात मंत्री झाल्यानंतर त्यांच्या पक्षाचा आक्रमक पवित्रा मावळला. तर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी स्वाभिमानीचे सदाशिव खोत आणि रासपचे महादेव जानकर यांना विधानपरिषदेवर घेत त्यांची नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न केला. याचसोबत ‘शिवसंग्राम’चे विनायक मेटे यांना शिवस्मारकाच्या समितीचे अध्यक्षपद प्रदान करण्यात आले. यथावकाश खोत आणि जानकर यांना ‘लाल दिवा’देखील मिळाला. यामुळे घटकपक्षांची नाराजी बर्‍याच प्रमाणात कमी झाली. अर्थात याचसोबत या पक्षातील नेत्यांना डिवचण्याचा कार्यक्रम सुरू झाला. शिवस्मारकाच्या भूमिपुजनात डावलल्यामुळे विनायक मेटे नाराज झाले, तर अधूनमधून केंद्र व राज्य सरकारवर टीका करणार्‍या खासदार राजू शेट्टी यांना शह देण्यासाठी त्यांचेच जवळचे सहकारी सदाशिव खोत यांना भाजपने उभारी देण्याचे काम केले. सध्याच्या निवडणुकीच्या धामधुमीत याचे अनेक पदर जगासमोर उलगडले असून, आता स्वाभिमानी पक्षातील सत्तासंघर्ष निर्णायक वळणावर आल्याचे दिसून येत आहे.

सन 2004मध्ये मूळच्या शेतकरी संघटनेतून राजू शेट्टी आणि त्यांच्या सहकार्‍यांनी वेगळे होत ‘स्वाभिमानी’च्या नावाने स्वतंत्र वाट चोखाळल्यानंतर प्रचंड आक्रमक भूमिका घेतली होती. तत्कालीन केंद्र व राज्य सरकारच्या कृषीविषयक भूमिकांविरुद्ध ‘स्वाभिमानी’ची आंदोलने खूप गाजली. या सर्व प्रवासात शेट्टी यांच्यासोबत सावलीसारखे राहणारे सदाभाऊ खोत यांचे नेतृत्वही विकसित झाले. शेट्टी हे लोकसभेत जाऊन शेतकर्‍यांच्या हिताचा नारा बुलंद करत असताना खोत यांनी राज्यात पक्षाला मजबुती प्रदान करण्याचे काम केले. अलीकडच्या काळात केंद्र आणि महाराष्ट्रात आपल्याला बाजूला केले जात असल्याचे पाहून राजू शेट्टी यांनी पुन्हा आक्रमक होण्याचे संकेत दिले आहेत. त्यांनी अनेकदा केंद्र व राज्याच्या कृषीविरोधी धोरणांवर टीकास्त्र सोडले आहे. आगामी कालखंडात ‘स्वाभिमानी’ची डोकेदुखी होऊ शकते हे गृहीत धरून भाजपने चतुरपणे सदाशिव खोत यांना पाठबळ देण्याचा पवित्रा घेतला. राजकारणात मुरलेल्या राजू शेट्टी यांनी ही चाल ओळखून जिल्हा परिषद निवडणुकांमध्ये काही अपवाद वगळता बहुतांश ठिकाणी शिवसेनेशी सोबत करत याचा प्रतिकार करण्याचा प्रयत्न केला. अर्थात आता स्वाभिमानी शेतकरी पक्षात दोन सत्तास्थळे निर्माण झाल्याचे दिसून येत आहे. एकीकडे राजू शेट्टी हे शिवसेनेसारख्या भाजपपासून दुखावलेल्या पक्षाची सोबत करत असताना दुसरीकडे सदाशिव खोत हे मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत भाजपचे उपकरणे खांद्यावर घेत असल्याचे चित्र यासंदर्भात अतिशय बोलके असेच आहे. या प्रकरणावर सोईस्करपणे पडदा टाकण्याची वक्तव्ये करण्यात येतील. मात्र, या माध्यमातून ‘स्वाभिमानी’तल्या अंतर्गत कलहास पाठबळ देण्याची भारतीय जनता पक्षाची राजकीय खेळी कुणापासून लपून राहिलेली नाही.

सदाशिव खोत हेदेखील राजू शेट्टी यांच्याप्रमाणेच तळागाळातून उभरलेले नेतृत्व आहे. पक्षावर त्यांची चांगली पकड आहे. दक्षिण, पश्‍चिम महाराष्ट्रासह उत्तर महाराष्ट्रातील नाशिक व नगरमध्ये या पक्षाला मानणारा एक वर्ग आहे. विशेष बाब म्हणजे या संघटनेची आंदोलने हे अतिशय आक्रमक अशीच असतात. यामुळे याला राष्ट्रव्यापी प्रसिद्धी मिळते. दिल्ली व मुंबईत सत्तेत असणार्‍या भाजपला याची भविष्यात अडचण होऊ शकते ही बाब लक्षात घेत या पक्षाने दुहीचे बीजारोपण करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. आगामी कालखंडात या भाऊबंदकीची विविधांगी प्रकार आपल्यासमोर येणार असल्याचे संकेत आता मिळाले आहे. सध्याच्या निवडणुकीत याची थोडीफार झलक या अनुषंगाने लक्षणीय अशीच आहे. आगामी कालखंडात खोत यांच्या महत्त्वाकांक्षांना भाजप खतपाणी घालणार असल्याचे यातून स्पष्टपणे अधोरेखित होत आहे.