स्वामी असिमानंदसह पाचही आरोपी निर्दोष

मक्का मशीद बॉम्बस्फोट प्रकरण
निकालानंतर काही तासातच न्यायाधीशांचा राजीनामा

हैदराबाद : हैदराबाद येथील प्रसिद्ध मक्का मशीद बॉम्बस्फोट प्रकरणातील प्रमुख आरोपी स्वामी असिमानंद यांच्यासह सर्व पाच आरोपींची पुराव्याअभावी निर्दोष सुटका करण्यात आली. राष्ट्रीय तपास संस्थेच्या (एनआयए) अखत्यारीतील प्रकरणाची सुनावणी करणार्‍या हैदराबादेतील विशेष सत्र न्यायालयाने सोमवारी हा निकाल दिला. मक्का मशिदीत 18 मे 2007 रोजी नमाज सुरु असताना बॉम्बस्फोट झाला होता. या खटल्याचा निकाल दिल्यानंतर अवघ्या काही तासांतच विशेष एनआयए न्यायालयाचे न्यायाधीश रवींदर रेड्डी यांनी राजीनामा दिल्याने वेगळीच चर्चा सुरू झाली आहे. रेड्डी यांनी आंध्रप्रदेश उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायमूर्तींना आपला राजीनामा पाठवला. वैयक्तिक कारणांसाठी आपण राजीनामा देत असल्याचे रेड्डी यांनी राजीनामापत्रात नमूद केले आहे.

54 साक्षीदारांनी जबाब फिरवला
या स्फोटांमध्ये 9 जणांचा मृत्यू झाला होता. तर 58 जण जखमी झाले होते. या स्फोटानंतर आंदोलन करणार्‍या जमावाला पांगवण्यासाठी पोलिसांनी गोळीबार केला होता. यात आणखी 5 जणांचा मृत्यू झाला होता. सुरुवातीला या प्रकरणाचा तपास सीबीआयकडे सोपवण्यात आला होता. 68 प्रत्यक्षदर्शींचा जबाब सीबीआयने नोंदवला होता. यातील 54 साक्षीदारांनी जबाब फिरवला आहे. सीबीआयने या प्रकरणी आरोपपत्र दाखल केले होते. यानंतर एप्रिल 2011 मध्ये या प्रकरणाचा तपास एनआयएकडे सोपवण्यात आला होता. या प्रकरणात एकूण 160 साक्षीदार होते. या खटल्यातील आरोपी हे अभिनव भारत या संघटनेशी संबंधित आहेत.

दोन आरोपी अजूनही फरार
स्वामी असिमानंद, देवेंद्र गुप्ता, लोकेश शर्मा उर्फ अजय तिवारी, भरत मोहनलाल रतेश्वर, राजेंद्र चौधरी व अन्य पाच जण या प्रकरणात आरोपी होते. तपास यंत्रणांनी स्वामी असीमानंदसह पाच जणांना अटक केली होती. यातील स्वामी असीमानंद व भरत भाई या दोघांची जामिनावर सुटका झाली होती. तर उर्वरित तीन आरोपी हैदराबादमधील कारागृहात आहेत. आरोपी रामचंद्र कालसांगरा आणि संदीप डांगे हे दोघे अजूनही फरार आहेत. आणखी एक आरोपी सुनील जोशीचा गोळीबारात मृत्यू झाला होता. तसेच तेजराम परमार आणि अमित चौहान या दोघांविरोधात अजूनही तपास सुरु आहे.

एनआयएच्या तपासावर पक्षपातीपणाचा आरोप
खटल्याच्या निकालानंतर प्रतिक्रिया देताना एमआयएमचे अध्यक्ष असदुद्दीन ओवेसी म्हणाले, या प्रकरणातील 5 आरोपींविरोधात हेतुपुरस्सर सक्षम पुरावे दाखल करण्यात आले नाहीत. एनआयएने द्वेषभावनेने आणि पक्षपातीपणे फिर्याद दाखल केल्याने या प्रकरणातील आरोपींना शिक्षा होऊ शकली नाही. 2014 मध्ये भाजप सत्तेत आल्यानंतर अनेक प्रत्यक्षदर्शींनी आपली साक्ष फिरवली. एनआयएने हेतुपुरस्सर हा खटला व्यवस्थित चालवला नाही. ज्यावेळी न्यायालयाने त्यांना जामीन दिला तेव्हा एनआयएने त्यांचा जामीन रद्द करण्यासाठी 90 दिवसांची मुदत मागून घेण्यासाठी अपिलही केले नाही. यावरुन फिर्यादी एनआयए पक्षपाती असल्याचे दिसून येते, असा आरोप ओवेसी यांनी केला.