हायकोर्टाने केली सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी राज्यसरकारची खरडपट्टी 

मुंबई : सिंचन घोटाळ्यात समाधानकारक कारवाई झाली नसल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने सरकारची खरडपट्टी काढली आहे. राज्याच्या एसीबी महासंचालकांनी आत्तापर्यंतची प्रगती आठवडाभरात  कोर्टाला सांगावी. जर आठवड्याभरात कोर्टाला प्रगती समाधानकारक वाटली नाही तर दोन निवृत्त न्यायमूर्तींची समिती स्थापन केली जाईल असेही हायकोर्टाने सांगितलं आहे.

70 हजार कोटींच्या सिंचन घोटाळ्याच्या चौकशीवर लक्ष ठेवण्यासाठी दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तीचे पॅनल नेमण्याकरिता नावे सुचविण्याचा आदेश याचिकाकर्त्यांना देण्यात आला होता. आज दोन नावे याचिकाकर्त्यांनी सुचविली होती. सिंचन घोटाळ्याचा विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) तपास सुरू असून एकूणच तपासाबाबत न्यायालयाने असमाधान व्यक्त केले आहे. याप्रकरणी तपास करत असेलेली एसआयटी नेमकी काय करत आहे, अशी विचारणा करत खंडपीठाने तपासावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

आठवड्याभरात सिंचन प्रकल्पाच्या सद्यस्थितीची माहिती सादर करण्याचे निर्देशही पाटबंधारे महामंडळला देण्यात आले. राज्याच्या एसीबीच्या महासंचालकांनी आत्तापर्यंतची प्रगती कोर्टाला रेकॉर्डवर सांगावी असे आदेशही देण्यात आले आहे. सिंचन घोटाळ्याचा तपास करीत असलेल्या एसआयटीच्या दैनंदिन कामावर लक्ष ठेवण्यासाठी स्थापन करावयाच्या दोन सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींच्या समितीसाठी आरती चव्हाण व जे. एन. पटेल यांची नावे गुरुवारी हायकोर्टाला सुचविण्यात आली.

दरम्यान सरकारने पोलीस उपमहासंचालक यांच्याकडून तपासाचा विस्तृत अहवाल घेण्यासाठी हायकोर्टाला दोन आठवड्याचा वेळ मागितला होता. हायकोर्टाने सरकारची विनंती मान्य केली आहे. परिणामी या प्रकरणात दोन आठवड्यानंतर काय घडामोडी घडतात, याची उत्सुकता सर्वांना लागली आहे. सिंचन घोटाळ्याप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि माजी जलसंपदा मंत्री सुनील तटकरे यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता आहे.