हायकोर्टाने क्लस्टर डेव्हलपमेंटवरील बंदी उठवली
मुंबई। हायकोर्टाने क्लस्टर डेव्हलपमेंटवरील बंदी उठवली आहे. नवी मुंबईतील क्लस्टर डेव्हलपमेंटला वाढीव एफएसआय देण्याच्या निर्णयाला दिलेली स्थगिती उठवण्यासाठी, राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यानुसार हायकोर्टाने ही स्थगिती उठवली आहे. 2014 मध्ये राज्य सरकारने क्लस्टर डेव्हलपमेंटकरता वाढीव एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव आणला होता. ज्याच्या अंमलबजावणीनंतर एखाद्या झोपडपट्टीचा पुनर्विकास करणार्‍या विकासकाला त्याचा फायदा होऊन त्याला जवळपास 60 मजली उत्तुंग इमारती बांधण्याची मुभा मिळणार होती. या निर्णयामुळे आता मुंबई, ठाणे आणि नवी मुंबईतील पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा
रहिवाशांकडे पैसा नसल्याने पर्याय नाही, असा निष्कर्ष
याविरोधात दाखल एका जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना, न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने त्याला स्थगिती दिली होती. राज्य सरकारने कोणताही सारासार विचार न करता हा प्रस्ताव आणल्याचा आरोप याचिकाकर्ते दत्तात्रय दौंड यांनी केला होता. आता राज्य सरकारने हायकोर्टात सादर केलेल्या अहवालानुसार नवी मुंबई महानगरपालिका आणि सिडको यांनी सर्वेक्षणानंतर जो अहवाल सादर केलाय, त्यानुसार नवी मुंबईतील अनेक वस्तीतील लोकांकडे स्वत: पुनर्विकास करण्याइतपत पैसा उपलब्ध नाही. त्यामुळे तिथे क्लस्टर डेव्हलपमेंटला पर्याय नाही असा निष्कर्ष काढण्यात आला आहे. राज्य सरकारने 2014 मध्ये क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेंतर्गत चार एफएसआय देण्याचा प्रस्ताव आणला होता. त्याविरोधात दत्तात्रेय दौंड यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. सरकारच्या या प्रस्तावाला विरोध करत क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेला स्थगिती देण्यात यावी, अशी मागणी त्यांनी याचिकेद्वारे केली होती. सरकारच्या या प्रस्तावामुळे पायाभूत सुविधांवरील भार आणखी वाढेल, असे त्यांनी याचिकेत म्हटले होते. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने सरकारच्या या प्रस्तावाला स्थगिती दिली होती. त्यानंतर दोन वर्षे हे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ होते.
सरकारने इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवाल सादर केला
क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेंतर्गत वाढीव एफएसआय देण्याच्या प्रस्तावावरील स्थगिती उठवण्यात यावी, अशी विनंती राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात केली होती. त्यावर आज उच्च न्यायालयात सुनावणी घेण्यात आली. सरकारने मुंबई उपनगरे, ठाणे आणि नवी मुंबई या शहरांविषयीचा इम्पॅक्ट असेसमेंट अहवाल सादर केला असून, या योजनेवरील स्थगिती उठवण्यात यावी, अशी विनंती न्यायालयात केली. राज्य सरकारने केलेली विनंती मुंबई उच्च न्यायालयाने मान्य केली आणि क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेवरील स्थगिती उठवण्यात आल्याचा निकाल दिला.
मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः ट्वीट केले
त्यामुळे आता मुंबई उपनगरे, ठाणे आणि नवी मुंबईतील जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. दरम्यान, ठाण्यातील क्लस्टर डेव्हलपमेंट योजनेला उच्च न्यायालयाने मंजुरी दिली असून, लवकरच यासंबंधीची अधिसूचना जारी करण्यात येईल, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी ट्विटद्वारे दिली आहे. तसेच ठाणे शहरातील जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या इमारतींच्या पुनर्विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असेही ते म्हणाले.