ही ‘उत्तर पूजा’ कशासाठी…?
महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेनेची सत्ता आली, पण मुंबईचे-मराठी माणसाचे दुर्भाग्य संपले नाही. महाराष्ट्राची जी दुःखे शिवसेना सातत्याने मांडत होती ती दुःखे बाजूला ठेवून, नको त्या गोष्टीसाठीच फरफटणे शिवसेनेला भाग पडले. मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांना मोफत मालकीची घरे देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना शिवसेनाप्रमुखांनी युती सरकारला घ्यायला लावली. मुंबईचे बकालीपण आटोक्यात आणून गोरगरिबांचे आणि सामान्य माणसांचेही जीवन सुसह्य करण्याची क्षमता या योजनेत होती.
महाराष्ट्र आणि मुंबईचा विकास हा इतर राज्यांचा विकास रोखून झालेला नाही. या विकासाला या राज्यातील लोकांची राष्ट्रनिष्ठा, प्रामाणिकपणे कष्ट करण्याची प्रवृत्ती आणि स्वतःकडे कमीपणा घेऊन राष्ट्राला मोठे बनवण्याचा दृष्टिकोन कारण आहे. अन्य राज्यातील उद्योगशील धनिकांना मराठी माणसांबद्दल विश्‍वास वाटला म्हणूनच त्यांनी महाराष्ट्रात पैसा गुंतवला. उद्योग काढले, महाराष्ट्राला उत्तर प्रदेश, बिहारच्या वाटेवर नेऊ बघणार्‍या राष्ट्रीय नेत्यांना मुंबईत मोकळे रान देण्याएवढी सहिष्णुता मराठी माणसाने दाखवण्याची आणि मराठी नेत्यांचा मुर्दाबाद करणार्‍या परप्रांतीय झोपडीदारांना आणखी शेफारू देण्याएवढी सोशिक बनण्याची काहीही जरुरी नाही. राहायचे असेल तर मराठी बनून राहा! नाहीतर आपल्या मुलखात चालते व्हा, असे रोखठोकपणे या आगंतुकांना आपण बजावायला हवे आणि त्यांच्या उपद्व्यापी बेफाम नेत्यांना मुंबईत येऊन वाट्टेल ते भकण्याची हिंमत होणार नाही एवढा उग्र प्रक्षोभ दाखवण्याची तयारी ठेवली पाहिजे. कायद्याने बंदोबस्त होत नसेल, तर हातात कायदा घेऊन मराठी माणसाला त्यांचा बंदोबस्त करावा लागेल हे स्पष्टपणे बजावण्याची वेळ आता आली आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुंबई महापालिका निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून मुंबईतल्या उत्तर प्रदेश, बिहारी फेरीवाल्यांसाठी परवाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याला शिवसेनेने विरोध केलाय, पण हिंदी भैयांचे मराठीवर होणारे आक्रमण थोपवण्याऐवजी केवळ मतांसाठी असा निर्णय झाला आहे. अशा आत्मघातकी निर्णयाने आगामी काळात मुंबईचे मराठीपण संपल्याशिवाय राहणार नाही. किंबहुना वेगळ्या विदर्भाबरोबरच मुंबईदेखील वेगळी करण्याचा भाजपेयींचा हा डाव असू शकतो. तेव्हा वेळीच सावध व्हायला हवे आहे.
आज मुंबईची जी अवस्था झालीय ती उद्या पुण्याची, नाशिकची होणार आहे. मुंबईच नव्हे तर महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात रोजच्या रोज परप्रांतातून लोक येत आहेत. त्यांच्या राज्यात त्यांना कामधंदा नाही. मिळेल तिथे निवारा उभा करून राहत आहेत. इथल्या नागरी सुविधांचा उपभोग घेत आहेत. नाना प्रकारच्या उपद्रवकारी व्यवहार बिनधास्तपणे करत आहेत. कामधंदा नाही, पोट भरता येत नाही. हक्कासाठी संघर्षसुद्धा करता येत नाही. आपल्या अगतिकतेला वाचासुद्धा फोडता येत नाही. धनदांडगे आणि स्वार्थी मदमस्त कार्यकर्ते, राज्यकर्ते यांच्या जुलूमाखाली राहणेही, जगणेही शक्य नाही असे हे लोक इथे येतात. आपापले गट बनवतात. इथले कायदे धाब्यावर बसवतात. इथल्या स्थानिक लोकांशी समरस होत नाहीत. उलट त्यांच्यावर कुरघोडी करू बघतात. आपल्या मूळ राज्यातल्या नेत्यांचे साहाय्य त्यासाठी मिळवतात. कृतघ्नपणा त्यांना सहज जमतो. ही आता लोकशाहीने मान्य केलेली लोककथा झालीय. प्रगत राज्यातल्या लोकांना कमी अधिक प्रमाणात हे सारे सोसावे लागत आहे. मुंबईतही लोककथा भयकथाच नव्हे, हॉरर कथा झालीय.
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर महाराष्ट्राप्रमाणेच गुजरात, तामीळनाडू, पंजाब, कर्नाटक, केरळ इत्यादि प्रगत प्रादेशिक राज्यांनी त्यांचे उत्पादन, प्रादेशिक गुण आणि सुविधा इतर अप्रगत राज्याच्या मदतीकरिता गेली जवळपास पन्नास वर्षे खर्ची घातले. परंतु, बिहार, ओरिसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, काश्मीर, आसाम, अरुणाचल इत्यादि अप्रगत राज्ये प्रगत होण्याऐवजी तेथे प्रती दिन जास्त प्रमाणात गुन्हेगारीवृत्ती, आळशीपणा ऐतखाऊपणा जोपासला जात आहे. प्रगत राज्यांनी कष्ट करून कमवायचे आणि मंदबुद्धीच्या आळशी व गुन्हेगार प्रवृत्तीच्या राज्यांनी आयते खायचे. इतर प्रगत राज्याच्या तुलनेत महाराष्ट्र सर्वांत जास्त भरडला जातोय. परप्रांतीयांची महाराष्ट्रात अतिवेगाने वाढणारी लोकसंख्या हा आता निव्वळ चर्चेचा विषय राहिला नसून ही एक महाभयानक चिंतेची बाब झाली आहे.
आज खुद्द मुंबईत मराठी भाषिकांची संख्या फक्त 17 टक्के आहे. मुंबईची आज जी अवस्था झालीय त्याचे कारण मुंबई-महाराष्ट्र मराठी संस्कृती समाज याबद्दल काडीचे प्रेम आस्था आपुलकी नसलेल्या परप्रांतीयांचा मुंबईत बुजबुजाट झाला आहे. महाराष्ट्रात भाजप-शिवसेनेची सत्ता आली. पण मुंबईचे-मराठी माणसाचे दुर्भाग्य संपले नाही. महाराष्ट्राची जी दुःखे शिवसेना सातत्याने मांडत होती ती दुःखे बाजूला ठेवून, नको त्या गोष्टीसाठीच फरफटणे शिवसेनेला भाग पडले. मुंबईतील झोपडपट्टीवासीयांना मोफत मालकीची घरे देण्याची महत्त्वाकांक्षी योजना शिवसेनाप्रमुखांनी युती सरकारला घ्यायला लावली. मुंबईचे बकालीपण आटोक्यात आणून गोरगरिबांचे आणि सामान्य माणसांचेही जीवन सुसह्य करण्याची क्षमता या योजनेत हेाती. पण ही योजना यशस्वी झाली असती तर शिवसेनेचे सामर्थ्य वाढले असते आणि शिवसेनाप्रमुखांचे नेतृत्व गरिबी हटवायचे नारे लावणार्‍या आणि दलित माणसाच्या, मागासांच्या कल्याणाचा ठेका आपल्याकडेच आहे असे भासवणार्‍या सार्‍या राष्ट्रीय नेतृत्वाहून भारी ठरले असते. मुंबईतल्या उपर्‍यांना वापरून महाराष्ट्राच्या राजकारणात ढवळाढवळ करणार्‍यांनी शिवसेनाप्रमुखांची ही योजना यशस्वी होऊ नये यासाठी झोपडपट्टीवाल्यांना बिथरवण्याचा उद्योग केला. पण या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी आपल्या राज्यातल्या भिकार बेकारांना मुंबईकडे पिटाळण्याचा उद्योगही केला.
हरीश केंची
9422310609