ही तर वडाची साल पिंपळाला

मुंबई – जलयुक्त शिवार योजनेबद्दल आधी माहिती घ्यावी आणि मगच उद्धव ठाकरे यांनी त्यावर बोलावे, असा टोला राज्याचे जलसंधारणमंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी मंगळवारी एका पत्रकार परिषदेत लगावला. हा वडाची साल पिंपळाला लावण्याचा प्रकार आहे. यामुळे चांगल्या कामावरून लोकांचे लक्ष विचलित केले जात आहे, अशी टीकाही त्यांनी केली.

राज्याचे पर्यावरणमंत्री रामदास कदम यांनी केलेल्या आरोपाचा हवाला देत शिवसेनेचे पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी जलयुक्त शिवार योजनेतील घोटाळ्याची तुलना सिंचन घोटाळ्याशी करत त्याची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. रत्नागिरीतील एका योजनेत ५ कोटींची खोटी बिले देऊन पैसे वसूल करण्यात आल्याचा आरोप कदम यांनी केला होता. त्यावर शिंदे बोलत होते.

शिवसेना ज्या रत्नागिरीतील योजनेतील भ्रष्टाचाराविषयी बोलत आहे, त्याच्या चौकशीचे आदेश देण्यात आले आहेत. यात कोणी दोषी आढळल्यास त्यांना अटक करण्यास मागेपुढे पाहिले जाणार नाही. योजनेत काही अनियमितता आढळली होती तर सेनेच्या नेत्यांनी आधी संबंधित विभागाशी चर्चा केली असती तर चांगले झाले असते, पण, त्यांनी तसे केले नाही आणि थेट बेछूट आरोप केले. शिवसेना सरकारमध्ये असून रत्नागिरीचे पालकमंत्रीही सेनेचे आहेत, हे आरोप करणाऱ्या नेत्यांनी आधी लक्षात घ्यायला हवे होते, असेही शिंदे यांनी सुनावले.

प्रत्येक वर्षी ५ हजार, अशी मिळून पाच वर्षांत २५ हजार गावांमध्ये जलयुक्त शिवार योजना राबविण्याचा सरकारने निर्णय घेतला आहे. यापैकी तीन वर्षांत मिळून साधारण १६ हजार गावांमध्ये ही योजना यशस्वी झाली आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे जनतेचा सहभाग. लोकांनी आतापर्यंत ५७० कोटी दिले असून सरकारने विशेष निधी म्हणून ३५०० कोटींची मदत केली आहे. या योजनेत ग्रामसभेसह तहसिलदार, जिल्ह्याचे पालकमंत्री तसेच जिल्हाधिकारी यांचा समावेश आहे. ग्रामसभेचा ठराव झाल्याशिवाय आणि त्रयस्थ एजन्सीकडून कामांची पाहणी झाल्याशिवाय बिलाचे पैसे मिळत नसल्याने कामात भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता नाही. मात्र, असे असूनही एका प्रकरणाची शहनिशा न करता शिवसेनेच्या पक्षप्रमुखांनी सर्व योजनेवर भ्रष्टाचाराचे आरोप करावे, हे अती झाले, असेही ते म्हणाले.

जलयुक्त शिवार योजनेत सिंचन घोटाळ्यापेक्षा मोठा घोटाळा झाला आहे, असे उद्धव ठाकरे म्हणत असतील तर ते सांगतील त्या कामांची चौकशी करण्याची आपली तयारी आहे. यात कोणी दोषी आढळले तर त्यांच्यावर कारवाई तर केली जाईलच. पण, गुन्हेही दाखल करण्यात येतील, असे शिंदे यांनी सांगितले. वाल्मीचे आयुक्तालय १ मेपासून औरंगाबादला सुरू करणार असल्याची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, काही कारणांमुळे ते होऊ शकले नाही. आता लवकरच ते सुरू होणार असून त्यासाठी सनदी अधिकारीही देण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.