हुडको पुर्नरचनेबाबत नवीन प्रस्ताव

जळगाव। मनपाच्या हुडको कर्जप्रकरणी बुधवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर सचिव प्रविण परदेशी यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यशासन, हुडको व मनपाच्या अधिकार्‍यांची बैठक पार पडली. या मंत्रालयातील समन्वय समितीची बैठकीनुसार महापालिकेने हुडकोच्या थकीत कर्जासंदर्भात 2004 मध्ये करण्यात आलेला पुनर्गठनाचा (रिशेड्यूलिंग) प्रस्ताव हा तपशिलानुसार तयार केला आहे. तपशिलानुसार तयार गेलेल्या प्रस्तावात हुडकोचे मनपाकडे 77 कोटी 45 लाख रुपये व्याजसकटचे बाकी असल्याचे दिसून आले आहे. हा प्रस्ताव सोमवारी आयुक्त जीवन सोनवणे हे मंत्रालयातील वित्त विभागकडे सादर करणार आहे.

29 जूनला संचलकांची बैठक: घरकुल, वाघूर पाणीपुरवठा योजना, रस्ते व व्यापारी संकुलासह विविध योजनांसाठी तत्कालीन नगरपालिकेने हुडकोकडून 141 कोटी 34 लाखांचे कर्ज घेतले होते. महापालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट झाल्यानंतर काही हप्ते थकले. त्यामुळे कर्जाची 2004 मध्ये पुनर्रचना करण्यात आली होती. मनपाने आतापर्यंत केलेल्या परतफेडीचा तपशील अहवाल मनपाने तयार केला आहे. नव्याने सादर केलेल्या प्रस्तावात 2011 ते 13 पर्यंत हुडकोला एक रुपयाही भरले नसल्याचे समोर आले आहे. या थकित हप्त तसेच व्यायाजासकर मनपाकडे 77 कोटी 45 लाख रुपये नविन प्रस्तावानूसार बाकी असल्याचे समोर आले आहे. या प्रस्तावर 29 जूनला हुडको संचालकांच्या दिल्ली येथे होणार्‍या बैठकीत एकरकमी परतफेडीसंदर्भात अंतिम निर्णय घेतला जाण्याची शक्यता आहे.

दिल्लीत होईल निर्णय
हुडको कर्जाचा 2004 च्या पुनर्रचनेचा नवीन तयार केलाला हा प्रस्ताव हा आधी वित्त विभागाचे मुख्य सचिव डी. के. जैन यांना दिला जाणार आहे. या प्रस्तावाचा अभ्यास करून तो मुख्यमंत्र्यांचे अप्पर मुख्य सचिव प्रवीण परदेशी यांना देवून तो मुख्यमंत्र्यांच्या निर्देशानुसार हुडकोला दिला जाईल. त्यावर दिल्लीला हुडकोचे संचालक निर्णय घेतील.