हे सरकार नेमके आहे कोणाचे?

60 वर्षांवरील शेतकर्‍यांना निवृत्तीवेतन द्यावे, पंतप्रधान पीक विमा योजनेत बदल करण्यात यावा,  ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना लवकर देय रक्कम द्यावी, स्वामिनाथन समितीचा अहवाल स्वीकारण्यात यावा,  उसाची देय रक्कम मिळण्यास उशीर झाल्यास त्यावर व्याज मिळावे, शेतकर्‍यांना कर्जमाफी देण्यात यावी,  सिंचनासाठी मोफत वीजपुरवठा करण्यात यावा, किसान क्रेडिट कार्डवर व्याजमुक्त कर्ज मिळावे,  भटक्या जनावरांपासून शेतीचे रक्षण करण्यासाठी व्यवस्था करावी, सर्व पिकांची पूर्णपणे खरेदी व्हावी अशा मागण्यांसाठी देशभरातील शेतकरी दिल्लीत रस्त्यावर उतरला आहे.

भारतीय किसान युनियन हे आंदोलन करत आहे. त्याला ङ्गकिसान क्रांती यात्राङ्घ असे नाव दिले आहे. उत्तराखंडच्या हरिद्वारमधून या आंदोलनाला सुरवात झाली आहे. उत्तर प्रदेशच्या सीमेवर पोलिसांनी ही किसान यात्रा मंगळवारी सकाळी रोखली. शेतकर्‍यांची संख्या आणि देशभरातून मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद पाहून सरकारने अगोदरच मोठा पोलिस बंदोबस्त तैनात केला होता. पोलिसांच्या साथीला आरपीएफ, पॅरामिलीटरी फोर्ससुद्धा बोलावला होता. तसेच या भागात आधीच जमावबंदी लागू केली. शेतकर्‍यांच्या आंदोलनासमोर एवढा मोठा पोलिस बंदोबस्त? या सरकारला शेतकरी म्हणजे बहुधा दहशतवादीच वाटले असावेत. कारण शेती, शेतकरी या विषयाशी तसा काही त्यांचा संबंधच नाही. मोर्चा रोखण्यासाठी बॅरिकेड्स लावण्यात आले होते. मोर्चेकरी येताच पोलिसांनी त्यांना रोखले. जमाव आक्रमक असल्याचे भासवून अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडण्यात आल्या. पाण्याचा माराही करण्यात आला. यामुळे परिसरात तणाव निर्माण झाला.

अरे, हे तर गुंडाराज झाले आहे. आजवर कार्यकर्त्यापासून नेत्यांपर्यंत सर्वांनी आपल्या बेतालपणाचे दर्शन घडविले आहेच, मात्र शेतकर्‍यांवर लाठ्या चालवून भाजपने आपला अहिंसक चेहराही समोर आणला आहे. ‘जय जवान, जय किसान’चा नारा देणारे माजी पंतप्रधान स्वर्गीय लालबहादूर शास्त्री यांचीही जयंती असताना दुर्दैवाने ‘मर जवान, मर किसान’ अशी मानसिकता सरकारने दाखवून दिली आहे. हा देशाच्या इतिहासातील काळा दिवस ठरला. या सरकारने ते इंग्रजांपेक्षा वेगळे नाहीत हे दाखवून दिले. इंग्रजांनी आधी शेतकर्‍यांचे शोषण केले होते. आता मोदी सरकारही शेतकर्‍यांवर अश्रूधुराच्या नळकांड्यांचा वापर केला. 2014च्या निवडणुकीपूर्वीपर्यंत महात्मा गांधीजी असे दोन शब्दही कधी भाजपच्या आचरणात नव्हते. मात्र, निवडणुका जाहीर झाला आणि प्रचारात त्यांचे गोडवे गाण्यास सुरूवात केली. नंतर एकतर्फी सरकार आल्यावर पुन्हा महात्मा द्वेश सुरू झाला. आता 2019ची निवडणुक उंबरठ्यावर आली आहे. त्यामुळे पुन्हा एकदा महात्मा महात्मा असा उदो उदो सुरू झाला आहे. यातूनच पदयात्रा मोहिमांची आखणी करण्यात आली होती.

गांधीजी आमचे होते, असा केवळ आभास होण्यासाठी म्हणून, निवडणुकीच्या पार्श्‍वभूमीवर वातावरण निर्मिती म्हणून महाराष्ट्रात प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात 150 किलोमीटरची पदयात्रा सुरू केली आहे. महात्मा गांधींची कर्मभूमी असलेल्या वर्धा येथून मंगळवारी या पदयात्रेला झाली. हे सगळे एका बाजुला सुरू असताना दुसर्‍या बाजुला मात्र, हिंसात्मक वर्तन दिल्लीत केले गेले. असेच वर्तन यापूर्वी राज्यातही झाले आहे. नंदुरबार जिल्ह्यात सात एप्रिलला स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेच्या झेंड्याखाली शेतकर्‍यांनी उपोषण सुरू केले. मात्र, पोलिसांनी अचानकपणे उपोषणकर्त्यांवर अमानुष व निर्दयी लाठीहल्ला केला. यात अनेकजण जखमी झाले. हा देश ज्याच्या घामावर चालतो त्या बळीराजावर असे पाऊल उचलणे आगामी निवडणुकीत परिणाम घडवू शकते. शेतकर्‍यांचे मूळ दुखणे आहे, ते त्याने पिकवलेल्या मालाला चांगला भाव मिळणे. शेतीमालाला जोपर्यंत चांगला भाव मिळत नाही, तोपर्यंत शेतकरी कायम कर्जाच्या जंजाळात अडकण्याचा धोका आहे. त्यामुळे स्वामिनाथन आयोगाने सुचवल्याप्रमाणे शेतकर्‍यांना त्याच्या उत्पादन खर्चावर आधारित हमीभाव मिळणे हा मुद्दा महत्त्वाचा आहे. कर्जमाफी किंवा पीककर्ज सवलतीच्या गदारोळात या मुद्याकडे दुर्लक्ष होता कामा नये, याकडेही राज्य आणि केंद्र सरकारला लक्ष द्यावे लागेल. सरकारने काही निर्णय शेतकर्‍यांच्या बाजूने घेतले असले, तरी शेतकरी सक्षम होईल इतके बळ या निर्णयांमध्ये नाही. कारण बी-बियाणांसाठी नव्याने पीककर्ज काढून शेतकरी चालू हंगामात शेतात राबतील. त्यानंतर पिकवलेल्या मालाला कर्ज फेडण्याइतपत भाव मिळेल का? हा प्रश्‍न मोठा चिंताजनक आहे. बर्‍याचवेळा महागाईवर नियंत्रण आणण्यासाठी कृषी मालाच्या निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला जातो, त्यातून शेतकर्‍यांचे नुकसान होते. तुरीच्या बाबतीत शेतकर्‍यांनी हेच दु:ख अनुभवले होते.

वेळोवेळी कांद्याच्या बाबतीतही हीच समस्या उद्भवते. त्यामुळे शेतमालाच्या बाबतीत सरकारने आयात-निर्यात धोरणात सातत्य राखले पाहिजे. अशी परिस्थिती पुन्हा नव्याने निर्माण होऊ नये, अशीच सर्वाची अपेक्षा आहे. हमीभाव हा केंद्राच्या अखत्यारीतला विषय असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी पुढाकार घेऊन हा प्रश्‍न मार्गी लावला पाहिजे. योग्य हमीभाव देण्याची ताकद अर्थव्यवस्थेत येत नाही तोपर्यंत शेतकरी सुखी होऊ शकत नाही. शेतकरी स्वबळावर उभा राहणे, हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेलाही हातभार लावण्यासाठी आवश्यक आहे. त्याने कर्जात अडकणे आणि सरकारला वारंवार कर्जमाफी देण्याची वेळ येणे, हे एकूणच अर्थव्यस्थेच्या हिताचे नाही. त्यामुळे कर्जमाफी किंवा पीककर्जावर व्याजदराची सवलत देण्याची वेळ पुन्हा पुन्हा येऊ नये यासाठी खरे तर प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. शेतकर्‍यांवर लाठ्या चालवून आंदोलन, मोर्चे मोडून काढणे हा यावरचा उपाय नाही.