१० टक्के आरक्षण संबंधी मद्रास हायकोर्टाची केंद्र सरकारला नोटीस

चेन्नई : सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिक दुर्बलांना १० टक्के आरक्षण देण्याची तरतूद असणाऱ्या कायद्यावर मद्रास हायकोर्टाने केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. केंद्र सरकारकडून हायकोर्टाने १८ फेब्रुवारीपर्यंत या नोटीशीला उत्तर मागितलं आहे. द्रमुक पक्षाचे संघटन सचिव आर.एस. भराती यांनी केंद्र सरकारच्या आरक्षण देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणारी ही याचिका हायकोर्टात दाखल केली आहे.

सर्वसाधारण वर्गातील आर्थिक दुर्बलांना शिक्षण आणि नोकऱ्यांमध्ये १० टक्के आरक्षण देणाऱ्या विधेयकाचं राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या मंजुरीनंतर कायद्यात रुपांतर झालं आहे. या कायद्यासाठी संसदेत १२४ वी घटनादुरुस्ती विधेयक पारित करण्यात आलं. ऐन लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आणलेल्या या विधेयकावर विरोधकांनी आक्षेप घेतला होता.