अंगणवाडीसाठी तीन कोटीचा प्रस्ताव

जळगाव। जिल्ह्यातील बहुतांश ठिकाणी आजही उघड्यावर अंगणवाडी भरविल्या जातात. ज्या ठिकाणी उघड्यावर अंगणवाडी भरवल्या जातात त्या ठिकाणी पक्का अंगणवाडी बांधल्या जाव्यात यासाठी तीन कोटी निधीची आवश्यकता असून निधी मंजुरीचा प्रस्ताव स्थायी समिती बैठकीत मांडण्यात आला. हा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी पाठविण्यात येणार आहे. गेल्या वर्षभरापासून हा विषय प्रलंबीत आहे. पहिल्यांदा कोरम अभावी तहकुब करण्यात आलेली स्थायी समिती बैठक शुक्रवारी 26 रोजी कायम करण्यात आली. सभेच्या अजेंड्यावर सहा विषय होते. यावेळी जिल्हा परिषद अध्यक्ष तथा स्थायी समिती सभापती उज्ज्वला पाटील, उपाध्यक्ष नंदकिशोर महाजन, सभापती पोपट भोळे, दिलीप पाटील, रजनी चव्हाण, स्थायी समिती सदस्य सरोजीनी गरुड, प्रताप पाटील, नानाभाऊ महाजन, रावसाहेब पाटील, मधुकर काटे यांच्यासह अतिरिक्त मुख्यकार्यकारी अधिकारी संजय मस्कर, उपमुख्यकार्यकारी अधिकारी नंदकुमार वाणी उपस्थित होते.

पोपट भोळे कार्यकारी अध्यक्ष?
जिल्हा परिषदेची पहिली स्थायी समिती सभा घेण्यात आली. सभेनंतर अध्यक्षांनी आभार मानावयाची पध्दत आहे मात्र यावेळी सभापती पोपट भोळे यांनी आभार मानले. अध्यक्षांची परवानगी न घेता अध्यक्षांना विचारलेल्या प्रश्‍नाचे उत्तर सुध्दा त्यांनीच दिले. तसेच आभार देखील त्यांनीच मानल्याने भोळे हे कार्यकारी अध्यक्ष आहेत का? असा आरोप शिवसेनेच्या सदस्यांनी स्थायी समिती बैठकीत केले.

पत्रकारांना मज्जाव का?
जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत पत्रकारांना बसण्याची परवानगी नसते. यावर शिवसेनेचे जिल्हा परिषद सदस्य प्रताप पाटील, नानाभाऊ महाजन, रावसाहेब पाटील यांनी जर पारदर्शक कारभार आहे तर पत्रकारांना बसण्याचा का मज्जाव केला जातो असा प्रश्‍न उपस्थित करत पत्रकारांना स्थायी समितीच्या बैठकीस उपस्थित राहण्याची परवानगी देण्याची मागणी अध्यक्षांकडे केली. अध्यक्षांनी मात्र नकार दिला.

सभेचा इतिवृत्तास विरोध
जिल्हा परिषदेतील प्रत्येक सभेची इतिवृत्त प्रसिध्द केले जाते. स्थायी समितीचे इतिवृत्त सभेतच मंजुर केले जाते. त्यास शिवसेनेचे सदस्य नानाभाऊ महाजन यांनी विरोध केला. कारण सभेची प्रोसिडींग लगेचच सदस्यांना मिळत नाही. आजच्या सभेचा विषय सर्व साधारण सभेप्रमाणे पुढील सभेस मंजुर केला जावा अशी मागणी त्यांनी केली. मात्र प्रशासनाने नियमान्वये स्थायी समिती इतिवृत्त सभेतच मंजुर केले जात असल्याचे सांगितले.

इतर विषय
सहा वाहनांचे निर्लेखन करण्या संदर्भातील ठराव यावेळी मांडण्यात आला. स्थायी सभेत या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली असून वाहनाच्या निर्लेखन मंजुरीसाठी आयुक्तांकडे प्रस्ताव पाठविण्यात येणार आहे. पारोळा, एरंडोल, पाचोरा येथील पंचायत समितीतील वाहन निर्लेखनाचा विषय आयत्या वेळी मांडण्यात आला. नवनियुक्त सीईओंनी बीले मंजुर करण्यासह इतर 91 विषयांना मंजुरीचे अधिकार विभागप्रमुखांकडे देण्याचा निर्णय घेतल्यांना त्यांचा यावेळी अभिनंदन करण्यात आले. 20 अधिकार्‍यांना बीडीओपदी पदोन्नती देणे, टंचाईग्रस्त गावांबाबत चर्चा यावेळी करण्यात आली.