अंगणवाडी सेविका, मदतनिसांचे मानधन थेट बँकेत जमा होणार

मुंबई : राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे मासिक मानधन थेट लाभ हस्तांतरण अंतर्गत (DBT) सार्वजनिक आर्थिक व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे (Public Financial Management System) थेट त्यांच्या बँक खात्यात जमा होणार आहे. या प्रणालीचा आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते व महिला – बालविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंत्रालयात झालेल्या कार्यक्रमात शुभारंभ करण्यात आला. मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले की, अंगणवाडी सेविकांना मानधन वितरणासाठी आतापर्यंत विविध सहा टप्प्यातून जावे लागत होते. या प्रणालीमुळे आता दुसऱ्या टप्प्यातच हे मानधन सेविकांच्या खात्यावर जमा होणार आहे.

महिला-बालविकास विभागाने यासाठी विकसीत केलेली प्रणाली निश्चितच कौतुकास्पद आहे. आदिवासी भागातील कुपोषण रोखण्यासाठी १६ जिल्ह्यांमध्ये ग्रामीण बालविकास केंद्रे (VCDC) पुन्हा सुरु केली जातील, असे त्यांनी यावेळी सांगितले. एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या बळकटीकरणासाठी केंद्र आणि राज्य शासनाच्या एकत्रित सहभागातून राज्यातील २० जिल्ह्यांमध्ये योजना सुरु करण्यात येत आहे. आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत यास मान्यता देण्यात आली आहे. अशा विविध उपाययोजनांमधून कुपोषण रोखण्यासाठी तसेच कुपोषीत बालकांना पोषण आहार, आरोग्य सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी शासन विविध उपाययोजना करीत आहे, असे मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले.

पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, राज्यात अंगणवाडी सेविका व मदतनिसांची संख्या दोन लाख सहा हजार आहे. त्यांची प्रतिमाह केंद्र व राज्य मानधनाची एकूण रक्कम ७६ कोटी रूपये एवढी आहे. अंगणवाडी सेविका व मदतनीस यांचे मासिक मानधन मिळण्यास 2 ते 3 महिन्याचा विलंब होत असल्याने त्यांची आर्थिक व मानसिक कुचंबणा होत होती. याची दखल घेऊन त्यांना थेट मानधन मिळेल यासाठी ही अत्याधुनिक प्रणाली विकसीत करण्यात आली आहे. आतापर्यंत राज्यस्तरावरुन निघालेला मानधनाचा निधी अंगणवाडी सेविकांपर्यंत सात टप्पे पार करुन पोहोचत असे. पण आता थेट राज्यस्तरावरुनच अंगणवाडी सेविकांच्या खात्यात मानधन जमा होणार असल्याने यातील विलंब पुर्णत: टळणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

या प्रणालीअंतर्गत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना कार्यालयामार्फत राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मदतनीस व मिनी अंगणवाडी सेविका यांचे मानधन एकत्रितरित्या जुलै २०१७ पासून आधार संलग्न बँक खात्यात दरमहा थेट जमा करण्यात येणार आहे. राज्य पातळीवर दोन लाख कर्मचाऱ्यांना आधार संलग्न बँक खात्यामध्ये थेट मानधन जमा करणारा एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना हा देशातील पहिला विभाग आहे, असे पंकजा मुंडे यांनी सांगितले.