अंगणवाड्यांचा संप सुरुच राहणार

मुंबई । गेल्या आठ दिवसांपासून संपावर असलेल्या राज्यातील अंगणवाडी कर्मचा-यांचा मानधनवाढीचा प्रस्ताव वित्त विभागाने सोमवारी फेटाळला आहे. तरी यासंदर्भात पुन्हा प्रस्ताव तयार करण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी कृती समिती, महिला व बाल विकास सचिव आणि आयुक्त यांची संयुक्त बैठक मंगळवारी दुपारी 12 वाजता मंत्रालयात पार पडणार आहे. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचा-यांचा संप आणखी काही दिवस सुरूच ठेवण्याच्या निर्णयावर कृती समिती ठाम आहे.

फूट पाडण्यासाठी खोटी पत्रे
सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या लेटरहेडचा गैरवापर केल्याचा आरोप कृती समितीच्या नेत्या कमल परूळेकर यांनी केला आहे. संपात फूट पाडण्यासाठी संप मागे घेतल्याबाबत जिल्हा परिषदेकडून आभार मानणारे खोटे पत्र सोशल मीडियावर व्हायरल केले जात असल्याचा आरोपही त्यांनी केला.

तातडीने दुसर्‍या प्रस्तावाचे आवाहन
कृती समितीचे नेते दिलीप उटाणे यांनी सांगितले की, महिला व बाल विकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी सोमवारी दुपारी 3 वाजता सह्याद्री अतिथीगृहावर तातडीची बैठक बोलावली होती. त्यात त्यांनी महिला व बाल विकास विभागाने पाठवलेला प्रस्ताव वित्त विभागाकडून फेटाळण्यात आल्याची माहिती दिली. शिवाय मंगळवारी तातडीने दुसरा प्रस्ताव तयार करण्याचे आवाहन करत संप मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र मागण्या पूर्ण होत नाहीत, तोपर्यंत संप मागे घेणार नसल्याची भूमिका कृती समितीने घेतली आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व अंगणवाड्या बंद ठेवून पोषण आहार वाटपाचे काम आणखी काही दिवस बंद राहणार आहे. अंगणवाडी कर्मचाजयांच्या कृती समितीमधून बाहेर असलेल्या महाराष्ट्र राज्य अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेने बुधवारी, 20 सप्टेंबर रोजी आझाद मैदानात धडक मोर्चाची हाक दिली आहे.

बोजा सरकारला झेपणार नाही
सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, महिला व बाल विकास विभागाने अंगणवाडी सेविकांना 10 हजार 500 आणि मदतनीसांना 8 हजार रुपये मासिक मानधन देण्याचा प्रस्ताव तयार केला होता. त्यात सेवाज्येष्ठतेनुसार मानधनवाढ देण्याची तरतूदही करण्यात आली होती. मात्र या प्रस्तावानुसार अंगणवाडी कर्मचाजयांच्या मानधनासाठी शासनाला वर्षाला 1 हजार 200 कोटी रुपयांची तरतूद करावी लागणार होती. एवढा बोजा सरकारला झेपणार नसल्याचे सांगत वित्त विभागाने हा प्रस्ताव फेटाळल्याचे समजते.

बुलेटट्रेन कुपोषणाहून महत्त्वाची का?
बुलेटट्रेन कुपोषणाहून महत्त्वाची वाटते का ‘कुपोषणमुक्ती’सारखे महत्त्वाचे काम करणार्‍या अंगणवाडी कर्मचार्‍यांनी संप करू नये, असे आवाहन शासनाने केले आहे. मात्र, केवळ 7 हजार लोकांच्या प्रवासाची व्यवस्था करणार्‍या बुलेट ट्रेनसाठी 5 हजार कोटी रुपयांची तरतूद शासनाने केली आहे. याउलट कुपोषणाविरोधात काम करणाजया 2 लाख 7 हजार कर्मचार्‍यांची मानधनवाढ आणि पोषण आहाराचा दर्जा सुधारण्यास शासनाकडे 1 हजार कोटी रुपये नाहीत. त्यामुळे शासनाला बुलेट ट्रेन ही कुपोषणमुक्तीहून अधिक महत्त्वाची वाटते का, असा सवाल कृती समितीच्या नेत्या शुभा शमीम यांनी उपस्थित केला आहे.