अंगणवाड्यांच्या निधीसाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे

पुणे । जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागातर्फे प्रस्तावित 272 अंगणवाड्यांच्या बांधकामांना मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, यासाठीचा निधी राज्य सरकार देणार आहे. ही कामे लवकर मार्गी लागण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांना साकडे घालण्यात येणार आहे. अंगणवाड्यांचा निधी जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेमार्फत वर्ग करण्याचे निवेदन यावेळी देणार असल्याचे महिला व बालकल्याण सभापती राणी शेळके यांनी सांगीतले.

अंगणवाडी इमारतींच्या बांधकामांसाठी अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी जिल्हा परिषदांना वितरीत करू नये, अशा सूचना जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्यावतीने महिला बालकल्याण विभागाच्या उपमुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना देण्यात आल्या आहेत. त्यामुळे 2017-18 मधील अनुदान वितरित केले जाणार नाही. दरम्यान निधीची उपलब्धता राज्यस्तरावरून होत असल्यामुळे जिल्ह्यातील गरजू आणि आवश्यक ठिकाणी अंगणवाड्यांना प्राधान्य देता येणार नाही. त्यामुळे हा निधी शासनाने जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडे वर्ग करण्याची मागणी मुख्यमंत्र्याना करणार आहे, अशी माहिती शेळके यांनी दिली.

जिल्हा परिषदेमार्फत निधी वितरीत करा
जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणेच्या माध्यमातून सर्वसाधारण जिल्हा वार्षिक योजनेसाठी 2017-18 अंतर्गत अंगणवाडी इमारत बांधकामासाठी जिल्हा परिषदेकडून निधीची मागणी करण्यात आली होती. मात्र, हा निधी राज्य महिला व बालविकास विभागातर्फे उपलब्ध करणार असल्याचे शासनाने जाहीर केले आहे. दरम्यान जिल्हा पातळीवर अंगणवाड्यांची कामे प्राधान्याने घेण्याची माहिती स्थानिक पदाधिकारी आणि प्रशासनाला असते. हा निधी राज्यस्तरावरून वितरित न करता पुर्वीप्रमाणेच जिल्हा परिषदेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडे वितरित करण्याचा अधिकार मिळावा यासंदर्भात मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना भेटणार असल्याचे शेळके यांनी सांगितले.

15 कोटींची कामे
जिल्हा विकास ग्रामीण यंत्रणेच्या माध्यमातून अंगणवाड्या बांधण्यासाठी महिला व बालकल्याण विभागाच्यावतीने 15 कोटींची कामे करण्यात येणार होती. त्यासाठी जिल्ह्यातील 213 अंगणवाड्यांच्या बांधकामाचे निधी मिळताच काम सुरू होणार असल्याचा पत्रव्यवहार जिल्ह्यातील विविध ग्रामपंचायतींना करण्यात आला होता. मात्र, हा निधी राज्यस्तरावरून उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्यामुळे अंगणवाड्यांची कामे रखडली आहेत.