अंत पाहणारा लढा…

पत्रकार संरक्षण कायदा होणारच नाही , अनेकांनी असंच भाकित वर्तविलेलं होतं.काही जणांनी ’देशमुख तुम्ही खडकावर डोकं आपटून घेत आहात’ असा सूर लावला होता. अशी मतं व्यक्त करणारे प्रसंगानुरूप बदलले. साधारणतः अशा वक्तव्यामागं राजकारण्यांचे दोन हेतू होते. एक म्हणजे पत्रकारांना सरकारच्या विरोधात भडकवायचे आणि दुसरे कायदा होत नसल्याचे सांगून चळवळीचं मानसिक खच्चीकरण करायचे. सत्ताधारी आणि विरोधकांचे उद्देश काहीही असले तरी त्यांच्या वक्तव्यात मात्र तथ्य होतं. कारण कायदा होणं तेवढं सोपंही नव्हतं.कायदा झालाच तर सर्वाधिक अडचण राजकारणातील मंडळींचीच होणार होती. कारण सर्वाधिक म्हणजे जवळपास 80 टक्के हल्ले विविध राजकीय कार्यकर्त्यांकडूनच पत्रकारांवर होत होते. त्यामुळं कधी उघडपणे तर कधी पडद्यामागनं विरोध होत होता.

सुरूवात पत्रकार कोणाला म्हणायचं ? येथून केली जायची. वस्तुस्थिती अशी आहे की,पत्रकार कोणीही होऊ शकतं. त्याला कोणती पदवी लागत नाही.भारतीय घटनेनं लेखन स्वातंत्र्य दिलेलं असल्यानं आपल्या देशात कोणीही वर्तमानपत्र काढू शकतो. यातून मार्ग काढण्यासाठी मग 1955 च्या वर्किंग जर्नालिस्ट अ‍ॅक्टचा हवाला द्यावा लागला. त्यामध्ये पत्रकाराची व्याख्या केली आहे. ज्याची उपजिविका पत्रकारितेवर चालते तो पत्रकार. अगदीच सुटसुटीत अशी ही व्याख्या अखेर सर्वमान्य झाली. या व्याख्येच्या शोधातच पहिले चार वर्षे निघून गेले.विषय तेवढ्यानंही संपला नाही. त्यानंतरही नवनवे मुद्दे शोधून काढले गेले. थोडक्यात विविध प्रश्‍न उपस्थित करून कालापव्यय केला जात होता. हे प्रश्‍न उपस्थित करणारी विशिष्ट पक्षांची मंडळी होती असं नाही.

एकीकडं पत्रकारांवरील हल्ल्यांची संख्या वाढत होती पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीही आक्रमकपणे मागणी पुढे रेटत होती. दबाव वाढल्यानंतर नारायण राणे यांच्या अध्यक्षतेखाली एक मंत्रीगट नेमला गेला. मंत्रीगटाच्या भूमिकेमुळे समितीने या मंत्रीगटावरच बहिष्कार टाकला मंत्रीगटाचा संभाव्य अहवालही स्वीकारायचा नाही असेही समितीने ठरविले.जेडेे यांच्या हत्त्येनंतर मंत्रालयावर धडक मोर्चा काढला गेला. सनदशीर मार्गानं जे जे शक्य होतं ते केलं. राज्यातील 165 आमदारांची संमती पत्रे मिळवून ती मुख्यमंत्र्यांना सादर केली. एसएमएस भडिमार आंदोलन करून कायद्याची मागणी केली. राज्यातील एकाही पत्रकारावर गुन्हा दाखल होणार नाही, त्याची अडचण होणार नाही याची काळजी आंदोलनाची आखणी करतानाच समितीनं घेतल्यानं एकही पत्रकार कायदेशीर कचाटयात अडकला नाही कायदा करण्याची सरकारची इच्छाच नाही,सरकार पत्रकारांना केवळ खेळवते आहे हा मेसेज एव्हाना समाजात पोहोचला होता. खोटे गुन्हे दाखल करून पत्रकाराला आयुष्यातून उठविण्याची कारस्थानं शिजली जात होती.मालकांना सांगून पत्रकारांच्या नोकर्‍यांवर टाच आणण्याचे उपद्व्यापही सुरू होते. माझ्यासह अनेक पत्रकार या षडंयंत्राचे बळी ठरले आहेत.पण राज्यातील 98 टक्के पत्रकार निष्ठेनं आणि ठामपणे चळवळीबरोबर राहिल्यानं सरकार हतबल झाले. राज्यातील पत्रकारांची अभेद्य एकी हा केवळ राज्यकर्त्यांसाठीच नव्हे तर सर्वसामांन्यांसाठीही उत्सुकतेचा विषय होता.

साधारणतः अनुभव असा होता की, दोन पत्रकार एकत्र येत नाहीत. आले तरी परस्परांना शिव्या घालण्यातच ते वेळ घालवतात,त्यामुळं आजपावेतो पत्रकारांचं संघटन झालं नव्हतं. पत्रकार हल्ला विरोधी कृती समितीनं राजकारण्यांच्या या समजाला प्रथमच छेद दिला होता. पत्रकार एकजुटीचा नवा इतिहास महाराष्ट्रात लिहिला जात होता. हे सारं समाज बघत होता.मात्र समाजही अलिप्तच होता. कोरडी साहनुभूती दाखविण्याचं सौजन्यही समाजानंही दाखविलं नाही. ऊठसुठ पत्रकारांकडून मदतीची अपेक्षा करणारे एनजीओज किंवा अन्य सामाजिक संघटनाही बोलत नव्हत्या. आम्ही अपेक्षा कोणाकडूनच करीत नव्हतो.पत्रकारितेच्या इतिहासात या घटनेची नक्कीच नोंद घेतली जाणार आहे. आशा-निराशेच्या ंहिंदोळ्यावर हेलकावे खाणारी ही लढाई राज्यातील पत्रकारांच्या सहनशीलतेचा अंत पाहणारी ठरली हे नक्की.पत्रकारांनी खंबीर साथ दिली आणि एक अशक्य वाटणारी गोष्ट शक्य झाली. एकजुटीचं हे यश आहे दुसरं काही नाही.

पत्रकार संरक्षण कायदा करणारं महाराष्ट्र हे देशातील एकमेव राज्य ठरलं आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस याचे शिल्पकार आहेत हे प्रांजळपणे कबूलच करावे लागेल. अशोक चव्हाण यांच्या काळात किमान कायद्याचा मसुदा तरी तयार झाला होता. 5 एप्रिलला आम्ही मुख्यमंत्र्यांना जेव्हा भेटलो तेव्हा त्यांनी ‘कायदा याच अधिवेशनात होणार’ असं सांगितलं होतं. 6 तारखेचा दिवस संपत आला होता.अखेर साडेपाच वाजता कॅबिनेटमध्ये कायद्याचा विषय आला अन कॅबिनेटनं कायद्याच्या विधेयकाला मंजुरी दिली. एक टप्पा पार पडला होता.दुसर्‍या दिवशी 7 एप्रिल 2017 रोजी दोन्ही सभागृृहात हे विधेयक मांडलं गेलं आणि कोणतीही चर्चा न होता,कोणी विरोध न करता विधयेक संमत झालं आणि बारा वर्षाचं पत्रकारांचं स्वप्न प्रत्यक्षात आलं.

– एस. एम. देशमुख