अंदाजपत्रकावरून होणार दावे-प्रतिदावे

पुणे । पुणे मोदी सरकारच्या अर्थसंकल्पात पुण्यासाठी काय मिळाले यावरून भाजप आणि विरोध पक्षात दावे-प्रतिदावे होण्याची शक्यता आहे. शिवाय व्यापारीवर्गाची तीव्र नाराजी हेसुद्धा भाजपपुढे आव्हान राहाणार आहे.व्यापारी संघटनांनी अंदाजपत्रकावर टीका चालविली आहे. पुण्याच्या बाजारपेठेत शुक्रवारी हीच चर्चा चालू होती.

आम्ही यांना सत्तेवर आणले, आम्हीच त्यांना खाली खेचू, असे जळजळीत उद्गार एका प्रतिष्ठित व्यापार्‍याने काढले. व्यापारी हा अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे आणि तोच मोडायला निघालेत, असा बोलण्याचा सूर होता. व्यापारी वस्त्यांमध्ये 100 टक्के मते मिळविणार्‍या भाजपच्या व्यापारी प्रतिनिधींची कोंडी झाली आहे. व्यापार्‍यांच्या संतापाला तोंड देणे मुश्कील झाले आहे. जीएसटी करप्रणाली आणल्यापासून व्यापारी नाराज आहेत. शेतकरी वर्गाकडे पुरेसा पैसा न आल्याने सराफ बाजारात उलाढाल घसरली आहे, शेतकरी अंदाजपत्रक म्हणत असले तरी आधीच कर्जात बुडालेला शेतकरी नजीकच्या काळात संपन्न होईल का , ही शंका सराफ बाजारात आहे.

नाव बदलून योजना आली
शहराच्यादृष्टीने महत्त्वाच्या मेट्रो, स्मार्ट सिटी, अमृत योजना, नदीसुधार, रेल्वे विस्तारीकरण यांसारख्या प्रकल्पांना अंदाजपत्रकात निधी अपुरा असल्याची टीका आहे. मनमोहनसिंग सरकारने शहरांसाठी नेहरू योजनेतून भरघोस निधी पुण्याला दिला होता. 2014 साली मोदी सरकार आल्यावर नेहरू योजना गुंडाळण्यात आली आणि अमृत योजना आणली. नाव बदलून योजना आली पण पुरेसा निधी आलेला नाही. स्मार्ट सिटी योजना संथ गतीने चालू आहे, मुळात ही संकल्पनाच पुणेकरांना कळलेली नाही. नदीसुधार योजनेला मंजुरी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी दिली. एक हजार कोटीच्या या योजनेला अंदाजपत्रकात भरीव निधी मिळाला नाही.

ते काम पूर्ण करून दाखवेल
भाजपचे नेते उज्वल केसकर यांच्या मते पुणेकरांच्या हिताचेच निर्णय होत राहिले आहेत,कोणत्याही प्रकल्पाला निधी कमी पडणार नाही, या सरकारने प्रकल्प मार्गी लावले आहेत आणि हेच सरकार ते काम पूर्ण करून दाखवेल. नजीकच्या काळात आणखी एक प्रकल्प पुण्यासाठी दिला जाईल असे त्यांनी सूचित केले.

राजकीय वर्तुळात आश्‍चर्य
भाजप सरकार हे फक्त देखावा करणारे सरकार आहे,पुण्यातील कामांचा देखावा केला जातोय,एकही प्रकल्प मुदतीत होण्याची शक्यता नाही,असे मत काँग्रेस प्रवक्ते रमेश अय्यर यांनी मांडले. शहराच्या विषयांवर राष्ट्रवादी काँग्रेस,शिवसेना या पक्षांनी कोणतीच प्रतिक्रिया दिलेली नाही याबद्दल राजकीय वर्तुळात आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

राज्य सरकारने मदतीचा हात आखडता…
नोटाबंदी, जीएसटी आणि रेरा यांमुळे शहरातील बांधकाम क्षेत्रावर मंदी आली.त्याचा परिणाम पुण्यातील रोजगारावर झाला.या क्षेत्रात काम करण्यासाठी आलेल्या मजुरांना पुणे सोडून जाण्याची वेळ आली.बांधकाम क्षेत्रातून महापालिकेला मिळणारे शुल्क घटले,पालिकेचे आगामी अंदाजपत्रक कोलमडले आहे.निधी नसल्याने पालिका ठोस कामगिरी करण्याची शक्यता अजिबात नाही.त्यातच केंद्र आणि राज्य सरकारने मदतीचा हात आखडता घेतल्यास शहरात असंतोष निर्माण होईल,शहरातील नोकरदार वर्गाला दिलासा मिळालेला नाही,त्यांच्याही नाराजीची भर पडेल.सत्ताधारी भाजपसाठी हि स्थिती नाजूक आहे.लोकसभेच्या निवडणुका जवळ येवून ठेपल्या आहेत.मोठी कामे पूर्णत्वाला जात असल्याचे पुणेकरांना दाखवावे लागणार आहे.येथेच भाजपची कसोटी आहे.