नवी मुंबई : नेरूळ सेक्टर 8 परिसरातील अंबिका शॉपिंग कॉम्पलेक्समधील चायनीजच्या दुकांनावर कारवाई करून 15 दिवस उलटत नाहीत तोच पुन्हा त्या कॉम्पलेक्समध्ये अतिक्रमण झाल्याने अखेर या चायनीज धारकांना अभय कोणाचे अशी चर्चा सुरु आहे. या कॉम्पलेक्समध्ये नियमबाह्य पद्धतीने व्यवसाय सुरु असल्याचे भाजपचे पदाधिकारी मारुती भोईर यांनी उघडकीस आणले होते. त्यावेळी नेरूळ अतिक्रमण विभागाकडून यापूर्वी या दुकांनावर कारवाई करण्यात आली. त्या नंतर पुन्हा ती परिस्थिती जैसे थे झाल्याने या मागे भ्रष्टाचार होत असल्याचे सांगण्यात येत आहे. अतिक्रमणच्या कारवाईचा फेरीवाल्यांना आधीच सुगावा लागत असल्याने कारवाईचा केवळ देखावा असतो, अशा संतप्त भावना नेरूळमधील नगरसेविका व नगरसेवक प्रभाग समितीच्या बैठकीत व्यक्त करत असताना पालिका अधिकार्यांनी ‘काही फेरीवाले नातेवाईक असतात, त्यामुळे त्यांना सोडावे लागते’ असे उत्तर दिले. जबाबदार पालिका अधिकार्यांकडून बेजबाबदारपणाचे उत्तर येताच सभागृहनेते जयवंत सुतारांसह अन्य नगरसेवकांनी त्या अधिकार्यांचे भर बैठकीत वाभाडे काढले.
कारवाईच्या प्रामाणिकपणाविषयी संशय
प्रभाग 87 च्या शिवसेना नगरसेविका सुनिता रतन मांडवे यांनी नुकताच प्रभाग समितीच्या बैठकीत फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाचा मुद्दा उपस्थित केला. प्रभाग समितीच्या बैठकीत नेरूळ सेक्टर 8 व 10 मध्ये फेरीवाल्यांच्या वाढत्या अतिक्रमणाबाबत नगरसेविका सुनिता रतन मांडवे यांनी नाराजी व्यक्त केली. अतिक्रमण विभाग एकावर कारवाई करताना त्यालगत बसलेल्या अन्य फेरीवाल्यांकडे कानाडोळा करत असल्याने पालिकेच्या अतिक्रमण विभागाकडून होणार्या फेरीवाल्यांच्या अतिक्रमणाविरोधात होणार्या कारवाईबाबत मांडवे यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. कारवाईच्या प्रामाणिकपणाविषयी संशय व्यक्त केला. यावर उत्तर देताना पालिका अधिकार्यांनी ‘काही फेरीवाले नातेवाईक असल्याने असे करावे लागत असल्याचे’ सांगितले.
विरोधी पक्षांचा पालिका प्रशासनावर धाक नसल्याची चर्चा
पालिका अधिकार्यांकडून असे बेजबाबदारपणाचे उत्तर मिळताच प्रभाग समितीच्या बैठकीला उपस्थित असणारे सर्वपक्षीय नगरसेवक संतप्त झाले. त्यांनी या बेजबाबदार उत्तराबद्दल पालिका प्रशासनाला धारेवर धरले. फेरीवाल्यांकडून पालिका प्रशासनाच्या अतिक्रमण विभागाला हफ्ते मिळत असल्याने कारवाई होत नसल्याचा आरोप नवी मुंबईकरांकडून होत असतानाच आता फेरीवाले नातेवाईक असल्याने कारवाई होत नसल्याचे उत्तर पालिका प्रशासनाकडून मिळाले आहे. आयुक्तांचा व सत्ताधार्यांचा तसेच विरोधी पक्षांचा पालिका प्रशासनावर धाक राहीला नसल्याने असे उत्तर देण्याचे धाडस पालिका अधिकार्यांचे वाढीस लागले असल्याची चर्चा नवी मुंबईकरांत सुरु झाली आहे.