मुंबई :- राज्यातील शून्य ते सहा वयोगटातील मुलांच्या विकासासाठी सुरू करण्यात आलेल्या केंद्र पुरस्कृत एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील उपयोजनांच्या नावातील बदलांसह त्यासाठी लागणाऱ्या विविध बाबींच्या सुधारित दरांना आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. याबरोबरच केंद्र आणि राज्य हिश्श्याच्या सुधारित प्रमाणासही मान्यता देण्यात आली.
केंद्र शासनाने अंब्रेला एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेमधील उपयोजनांची नावे बदलली आहेत. त्यानुसार एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचे आता अंगणवाडी सेवा, सबला योजनेचे आता किशोरवयीन मुलींसाठी योजना, एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेचे बाल संरक्षण सेवा आणि राजीव गांधी राष्ट्रीय पाळणाघर योजनेचे आता राष्ट्रीय पाळणाघर योजना अशा प्रकारे नावे बदलण्यात आली आहेत. एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या विविध उपक्रमांमधील बाबींचे केंद्र व राज्य हिश्याचे प्रमाण बदलले असून काही बाबी खंडित करण्यात आल्या आहेत. प्रारंभी या योजनेत पूरक पोषण आहार वगळता केंद्र व राज्य हिश्श्याचे प्रमाण 90:10 याप्रमाणे होते, ते नंतर 2015-16 मध्ये 60:40 असे करण्यात आले. आता पुन्हा त्यात बदल करण्यात आला असून इतर कार्यक्रमांसाठी केंद्र व राज्य यांच्यातील हिश्श्याचे प्रमाण पूर्वीप्रमाणे असून अधिकारी-कर्मचाऱ्यांच्या वेतनावरील खर्चाचे प्रमाण 75:25 असे केलेले आहे. तसेच पूरक पोषण आहाराच्या दरात वाढ करण्यात आली आहे.