अंमलबजावणीचे आव्हान

सर्वोच्च न्यायालयाने देशातल्या सर्व राष्ट्रीय आणि राज्य महामार्गाला लागून मद्य विक्रीवर बंदीचा निर्णय दिला हे बरे झाले. गेल्या अनेक वर्षांपासून दारूमुळे होत असलेल्या विविधांगी हानीवर मोठ्या प्रमाणात मंथन होत असले, तरी याबाबत ठोस निर्णय घेण्यात टाळाटाळ करण्यात येत होती. अखेर सुप्रीम कोर्टानेच यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकेवर निर्णय देताना अत्यंत महत्त्वाचे दिशानिर्देश दिलेत. अर्थात देशातील अत्यंत प्रबळ आणि राजकीय क्षेत्रात लागेबांधे असणारी ‘लिकर लॉबी’ या निर्णयाच्या अंमलबजावणीला कडाडून विरोध करणार असल्याची बाब उघड आहे. यामुळे आता निर्णय झाला तरी खरे आव्हान अंमलबजावणीचेच आहे.

गुरुवारचा दिवस हा सुप्रीम कोर्टाच्या विविध निकालांनी गाजला असे म्हणणे वावगे ठरणार नाही. बीसीसीआयचे अध्यक्ष अनुराग ठाकूर यांची खोट्या शपथपत्रावरून, केंद्र सरकारची नोटाबंदीवरून तर एका निलंबित जवानाने दाढी राखण्यासाठी दाखल केलेल्या याचिकांवर निकाल देताना न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली. या सर्वांपेक्षा महामार्गांना लागून असणारे परमीट रूम, बार, हॉटेल्स, वाईन शॉप्स, ढाबे आदींमधून मद्यविक्रीला बंदी घालण्याचा निकाल देताना न्यायाधीशांनी या विषयावर व्यक्त केलेले मत अतिशय चिंतनीय असेच आहे. दारू या व्यसनामुळे फक्त शरीराचीच हानी होत नाही तर याचे अनेक भयंकर आयाम आहेत. यात वैयक्तिक, सामाजिक, आर्थिक, शारीरिक आदी बाबींचाही समावेश आहे. हे व्यसन माणसाला देशोधडीला लावते. यात संबंधित व्यक्ती तर उद्ध्वस्त होतोच, पण याचे परिणाम त्याचे कुटुंब वा त्याच्याशी संबंधित असणार्‍या मंडळीलाही भोगावे लागतात. देशातील बहुतांश गुन्हेगारी कृत्ये आणि अपघात हे दारूच्या नशेतच होत असल्याचे अनेक वर्षांच्या अध्ययनातून दिसून आले आहे. अनेकदा याबाबत विविध व्यासपीठांवरून चिंता व्यक्त करण्यात येत असली तरी ठोस निर्णय घेण्यात टाळाटाळ करण्यात येत असते. देशात अनेक ठिकाणी याबाबत जागृती होत आहे ही त्यातल्या त्यात समाधानाची बाब होय. गुजरातमध्ये तर आधीपासूनच दारूबंदी असली तरी अलीकडच्या काळात अनेक राज्ये, जिल्हे वा गावांमध्ये दारूबंदीबाबत गांभीर्याने विचार केला जात आहे. बिहारमध्ये मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांनी दारूबंदीचा निर्णय घेतला. मद्यविक्रेत्यांच्या दबावाखाली तेथील सरकारने काही अटी-शर्तींच्या माध्यमातून हा निर्णय शिथिल केला. याच पद्धतीने केरळमध्येही दारूबंदीवरून उघडपणे दोन गट पडले आहेत. महाराष्ट्रात वित्तमंत्री मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने चंद्रपुरात दारूबंदीचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. अर्थात तेथील मुजोर मद्यसम्राट आपल्या उद्देशापासून हटण्यास तयार नसल्याचे दिसून आले आहे. यात न्यायालयीन मार्गांच्या अवलंबापासून ते दबावतंत्राचा वापरदेखील करण्यात आला आहे. यामुळे सुप्रीम कोर्टाच्या ताज्या निकालाची कठोर अंमलबजावणी होणार का? हा प्रश्‍नदेखील आपसूकच उपस्थित झाला आहे. खरं तर महामार्गांना लागून दारूविक्री बंद करावी हा निकाल न्यायालयाने आधीच दिला आहे. मात्र, यावर मद्य विके्रत्यांनी याचिका दाखल केली होती. यातच एका स्वयंसेवी संस्थेनेही याचिका दाखल केली होती. या सर्वांवर एकत्रित निकाल देताना न्यायालयाने थेट दारूविक्रीला मज्जाव करण्याचे निर्देश दिलेत. याचसोबत या निर्णयाला विरोध करणार्‍यांचीही खरडपट्टी काढली. यात जम्मू-काश्मीरच्या विक्रेत्यांनी आम्ही फक्त दारू विक्री करत असल्याचे अपघातास जबाबदार कशासाठी? असा प्रश्‍न उपस्थित करताच न्यायाधीशांनी त्यांना ‘मग होम डिलिव्हरी करा ना!’ असा सल्ला दिला. याचसोबत मद्य माफियांच्या दबावाखाली असणार्‍या पंजाब सरकारलाही चांगलेच फटकारले. 31 मार्चनंतर महामार्गांना लागून असणार्‍या दारू विक्रेत्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण आता न्यायालयाच्या निकालामुळे होणार नाही. याचसोबत कोर्टाने महामार्गापासून किमान पाचशे मीटर अंतरावरच दारू विक्रीचा नियम केला आहे. विशेष बाब म्हणजे कुणी हायवेपासून दुरून दारू विक्री करून त्याचे ठळक फलक हायवेवर लावण्याची शक्यता गृहीत धरून कोर्टाने यालाही बंदी लादली आहे. खरं तर दारूविक्रीबाबत देशातील कायद्यांमध्ये काही कठोर निकष आहेत. यात शाळा, धार्मिक स्थळे आदींच्या परिसरात मद्यविक्रीला परवानगी नाकारण्यात आली आहे. हे नियम सर्रास धाब्यावर बसवले जात असल्याचे आपल्याला दिसून आले आहे. यात संबंधित खात्याच्या स्थानिक अधिकार्‍यांचे हात ओले होत असतात, तर दुसरीकडे राज्य सरकारांनाही यातून मोठ्या प्रमाणात महसूल मिळत असल्याने याकडे कानाडोळा केला जातो. यामुळे आता महामार्गांभोवतच्या दुकानांना याच पद्धतीने ‘संरक्षण’ दिले जाण्याचा धोका आहेच. दुसरी महत्त्वाची बाब म्हणजे देशभरातील लाखो ढाब्यांवर अवैध मद्यविक्री केली जाते. यामुळे आगामी काळात बंद पडलेल्या परमीट रूम्स वा हॉटेल्सही याच मार्गावरून चालण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. यामुळे राज्य सरकारांचा महसूल बुडण्यासह मद्यबंदीचा हेतू धुळीस मिळण्याची शक्यतादेखील आहे. यामुळे सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निकालास लागू करण्यात अनेक अडचणी असल्याचे स्पष्टपणे दिसून येत आहे. अर्थात यातून स्थानिक पोलिसांसह दारूबंदी खात्याला चरण्याचे नवीन कुरण मिळेल हे मात्र निश्‍चित. अलीकडेच महाराष्ट्र शासनाने ग्रामीण भागातील दारू दुकानांना गावाबाहेर नेण्याचे निर्देश दिले आहेत. यासाठी गावातील महिलांची भूमिका निर्णायक असल्याचे स्पष्ट केले होते. देशात अनेक कायद्यांमधील पळवाटा शोधल्या जात असल्याने या निर्देशाबाबतही असे काही होऊ नये ही अपेक्षा. वास्तविक पाहता रस्त्यावरील अपघातांसाठी सुप्रीम कोर्टाने काही वर्षांपूर्वीच महामार्गांवर गतिरोधक नसावेत असा स्पष्ट आदेश दिला आहे. याचप्रमाणे कोर्टाने महामार्गालगतच्या दारू विक्रीला सक्त मनाई केल्याच्या निर्णयाच्यादेखील चिंधड्या उडण्याचा धोका आहे. असे होऊ नये यासाठी केंद्रातह सर्व राज्य सरकारांनी दक्ष राहण्याची आवश्यकता आहे. देशातील अत्यंत प्रबळ अशा ‘लिकर लॉबी’त वरिष्ठ नेते, अधिकारी आदींचेही हितसंबंध असल्याने हे काम वाटते तितके सोपे नाहीच.