अकार्यक्षमतेमुळे जळगाव पोलिसांची राज्यभरात नाचक्की !

किशोर पाटील,जळगाव: तीन ते चार दिवसांपूर्वी भुसावळ शहरात हत्याकांड झाले. एका कुटुंबातील चार जणांसह एकाचा गोळीबारासह चाकूने खून करण्यात आला. पुण्यात हत्याकांडानंतर राज्यातील दुसर्‍या क्रमांकाचे हत्याकांड म्हणून या घटनेकडे पाहिले जात आहे. त्यामुळे साहजिकच या हत्याकांडामुळे पुन्हा एकदा जिल्ह्याचे नाव राज्यभरात पोहचले. सण, उत्सव तसेच आगामी काळातील विधानसभा निवडणुकांसाठी है तय्यार हम म्हणणारे जिल्हा पोलीस प्रशासनाने मात्र या हत्याकांडाबाबत विचार करणे गरजेचे असून, त्यामागील नेमक्या कारणांचा पोलीस प्रशासनाकडून शोध घेतला जाणे महत्वाचे आहे. जेणेकरुन अशा घटनांमुळे पोलिसांच्या कारभारावर संशय तसेच प्रश्न निर्माण होणार नाही.

सात महिन्यात भुसावळ शहरात आठ खून होतात. म्हणजे भुसावळ शहर गुन्हेगारीत बिहारचा रेकार्ड मोडते की असाच प्रश्न आता सर्वांना पडू लागला आहे. ही पोलीस प्रशासनासाठी खरेच शरमेची बाब आहे. याला दुसरे कोणी नाहीतर ‘ओव्हर कॉन्फिडन्ट’ असलेले जिल्हा पोलीस दलच कारणीभूत असल्याचे दिसते. प्रत्येक पोलीस ठाण्यात गोपनीय विभाग असतात. या व्यतिरिक्त गुन्हे शोधपथक, यानंतर स्थानिक गुन्हे शाखा व राज्य गुप्त वार्ता विभाग अशी रचना असते. या विभागाच्या नावात गोपनीय असा शब्द असल्याने साहजिकच कुठल्याही गोष्टींची मग ती कायदा सुव्यवस्थेची असो की, गुन्हेगारांची सर्वप्रथम व गोपनीय माहिती या विभागांकडे असणे गरजचे आहे. हे विभाग असो की स्थानिक गुन्हे शाखा तोंड करे बाता आणि….’ या म्हणीप्रमाणेच हा विभाग नावालाच उरला आहे. भुसावळ शहरात सात महिन्यात आठ खुनाच्या घटनांमुळे हे समोर आलेच आहे. हत्याकांडापूर्वी या शहरात खुनाच्या घटना घडलेल्या असतांना, अशा संवेदनशील शहराबाबत गोपनीय विभाग किंवा गुप्तचर विभाग खरेच किती संवेदशील होते आणि आहे हा संशोधनाचा विषय आहे.

जिल्हा प्रशासन असो की, पोलीस दल हे राजकीय प्रभावातून काम करत असल्याचे अनेकदा समोर आले आहे. सत्तेपुढे शहाणपण नाही, असे म्हणून वरिष्ठही राजकीय प्रभावातून काम करत आहेत. याला काही अपवाद असतील. स्थानिक अधिकार्‍याने एखाद्याच्या कारवाईचा प्रस्ताव पाठवायचा, आणि त्यावर राजकीय प्रभावातून कुठलीही कार्यवाही न होणे म्हणजेच प्रामाणिकपणे काम करणार्‍या अधिकार्‍याचे (कुठलीही तडतोड न करणारा) मनोबलाचे, त्याच्यातील प्रामाणिक मानसिकतेचे खच्चीकरण करणे होय. एकदा हे खच्चीकरण झाले की, पुन्हा प्रामाणिकपणे काम करण्याची मानसिकता राहत नाही. गुन्हा दाखल करणे किंवा तो दाखल न करणे, एखाद्यावर कारवाई करणे किंवा करु नये इतपत पोलिसांच्या कारभारात राजकीय हस्तक्षेप वाढला आहे. राजकीय हस्तक्षेपातून जर कारभार चालत असेल तर या याठिकाणी आयपीएस दर्जाचा अधिकारी काम करणार का? हाही खरा प्रश्न आहे. मग नुसते आयपीएस असून चालत नाही, तर राजकीय प्रभावाला बळी न पडणारे कर्तव्यदक्ष अधिकारी असावेत. त्यानंतरच गुन्हेगारी नक्की कमी होईल यात शंका नाहीच.