अखेर अधिवेशनात कोणाला काय मिळाले?
अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचा चवथा आठवडा संपला. आतापर्यंतच्या चारही आठवड्यांत विधीमंडळ सभागृहाच्या दोन्ही सभागृहांत विरोधक आणि राज्य सरकारमधील विसंवादामुळे महाराष्ट्रातील तमाम जनतेचे महत्त्वाचे प्रश्‍न सुटण्यास मदत झाली नाही, तर उलट त्यात एकांगीपणा आल्याचे चित्र अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात निर्माण झाले.
शेतकरी कर्जमाफीच्या प्रश्‍नावरून विधीमंडळातील काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेसने सुरुवातीपासूनच राज्य सरकारला धारेवर धरत शेतकरी हिताची मागणी केली. त्यात पहिले दोन आठवडे, तर गोंधळातच गेले. यातील पहिला आठवडावगळता दुसर्‍या आठवड्यात, विरोधकांच्या आवाजात शिवसेनेच्या आमदारांनीही आवाज मिसळला. त्यामुळे विधानसभेतील राजकीय चित्र पालटण्यास सुरुवात झाली. त्यात भरीसभर म्हणून भाजपचेही आमदार सहभागी झाले. त्यामुळे पहिल्या दोन आठवड्यांत काही किरकोळ कामकाजवगळता फारसे काही घडले नाही. अर्थसंकल्प मांडतानाही विरोधकांनी आपली भूमिका कायम ठेवत गोंधळ करत त्यात थोडाफार व्यत्यय आणण्याचा प्रयत्न केला. या वेळी मात्र, शिवसेना आणि भाजपच्या आमदारांनी सोईस्कररीत्या विरोधकांपासून काडीमोड घेतला. याच गोंधळाचा आधार घेत राज्य सरकारनेही विरोधी पक्षातील 19 आमदारांवर निलंबनाची कारवाई केली.
या निलंबनाच्या कारवाईमुळे राज्य सरकार एकाबाजूला तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम झाले, तर सहकारी पक्ष असलेला शिवसेना अस्तित्वहीन बनला. त्यामुळे राज्य सरकारला एकांगी पद्धतीने सभागृहातील कामकाज पुढे रेटण्यास मदत झाली. यामध्ये प्रामुख्याने लक्षवेधी प्रश्‍नावरील चर्चा, 293 अन्वये खाली एखाद्या विषयावरील चर्चा, विधेयकांवरील चर्चा आतापर्यंत होऊ शकल्या नाहीत. हीच अवस्था विधान परिषदेतही झाली. फरक इतकाच विधानसभेत सत्तारूढ भाजप बहुमतात असल्याने विरोधकांच्या गैरहजेरीत सभागृहाचे कामकाज पुढे रेटण्यास सरकारला यश आले, तर विधानपरिषदेत विरोधकांचे बहुमत असल्याने तेथे विरोधकांनी कामकाज होऊ दिले नाही.
तिसर्‍या आणि चवथ्या आठवड्यात राज्य सरकारनेही विरोधकांच्या गैरहजेरी फायदा घेत कोणत्याही चर्चेविना अर्थसंकल्प मंजूर करून घेतला तसेच महत्त्वाची असलेली जमीन संहिता सुधारणा विधेयक, फौजदारी संहिता सुधारणा विधेयक, पतसंस्था नियामक मंडळ विधेयक, खासगी शैक्षणिक संस्थेचे स्वतंत्र विद्यापीठ, नगरपालिका-महानगरपालिका सुधारणा विधेयक, नगरविकास कायदा सुधारणा आदी विधेयके मंजूर घेतले. मात्र, तरीही कामकाजात राज्य सरकारच्या अधिकारीशाहीचेच प्रतिबिंब पडत राहिले. त्यापैकी शिवसेनेच्या अधूनमधून उठणार्‍या विरोधातील डरकाळ्यामुळे काही काळ शिवसेनेच्या रूपाने विरोधक असल्याचा भास सभागृहात निर्माण होत असे. परंतु, तोही क्षणिक असल्याने त्यांचा फारसा प्रभाव आतापर्यंत पडला नाही. दरम्यानच्या काळात राज्य सरकारने शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्‍नी आणि आमदारांवरील निलंबनाच्या कारवाईविरोधात विरोधकांनी कर्जमाफी संघर्षयात्रा काढली. परंतु, ही यात्रा विरोधकांच्या शेतकर्‍यांप्रति जिव्हाळ्याऐवजी त्यांच्याकडून वापरण्यात आलेल्या शाही लवाजम्याच्या निमित्तानेच जास्त चर्चेत आल्याने या यात्रेतील संघर्षाची हवाच निघून गेली. सभागृहात शेतकर्‍यांच्या हिताच्या प्रश्‍नावर सरकारची अडवणूक करण्यासाठी कोणी नसल्याने राज्य सरकारनेही नंतर हा विषय बासनात गुंडाळून ठेवला. त्यास शिवसेनेनेही एकप्रकारे मूक संमती दिल्याने शेतकरी कर्जमाफीचा विषय नंतरच्या दोन आठवड्यांत विधीमंडळातून गायब झाल्याचे चित्र निर्माण झाले. त्यात चवथ्या आठवड्यात विधान परिषदेचे तरी किमान कामकाज व्हावे या उद्देशाने विरोधकांनीच पुढाकार घेत सरकारला सहकार्य केल्याचे दिसून आले. मात्र, तेथेही दैनंदिन कामकाजाच्या रेट्यापुढे शेतकरी कर्जमाफीचा प्रश्‍न तोंडी लावण्यापुरताच शिल्लक राहिला. या सर्व घडामोडींमुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील फक्त सत्ताकारणाचे राजकारण जनतेच्या समोर आले.
सभागृहात विरोधक नसल्याने शेतकर्‍यांची कर्जमाफी व्हावी, अशी मनोमन इच्छा असलेल्या भाजप मंत्र्यांनाही शेवटी कर्जमाफी होणार नसल्याची जाणीव झाली. परंतु, सरकारमध्ये सहभागी असल्याने उघडपणे बोलता येत नाही आणि सहन ही होत नाही, अशी अवस्था झाल्याने भाजपमधील काही मंत्र्यांनी आपली आंतरिक तळमळ काही पत्रकारांसमोर बोलून स्वत:च्या मनातील भार हलका करण्याचा प्रयत्न केला.
दुसर्‍या बाजूला विरोधकांनी काढलेल्या संघर्षयात्रेतील हवा निघून गेल्याने त्याचाही दबाव राज्य सरकारवर पडला नाही. त्यामुळे सभागृहाच्या आत आणि बाहेर सत्ताधारी आणि विरोधकांचे राजकारणच होत राहिले. सरतेशेवटी कुणाला काय मिळाले याचा ऊहापोह करायचा राहिल्यास विरोधक-सत्ताधिकार्‍यांचे बूड आणि शेंडा नसलेले राजकारण तर शेतकर्‍याच्या नशिबी पुन्हा तीच प्रतीक्षा.
शिवसेनेतील अंतर्गत संघर्ष
याच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात पहिल्यांदाच शिवसेनेच्या राजकीय भूमिकेत राजकीय गोंधळलेपणा आल्याची बाब प्रकर्षाने जनतेसमोर आली. सत्तेत राहून सरकारची री ओढायची की सरकारला विरोध करायचा, या विचारात शिवसेना पुरती गुरफटली. शिवसेनेला तळागळात चांगले संघटनात्मक जाळे आहे. त्याच्यांत चांगला संवादही असून, त्याचा वापर बर्‍याचदा उत्कृष्ट राजकीय पद्धतीने केला जातो. मात्र, विधीमंडळात त्यांना फ्लोअर मॅनेजमेंट करता येत नाही तसेच त्यांच्याच पक्षातील सदस्यांमध्ये विसंवाद असल्याने विधीमंडळाच्या कामकाजात नेहमीच त्यांची कोंडी होत राहिली आहे. त्यामुळे सत्तेत असूनही त्यांच्या भूमिकेची दखल भाजपकडून घेतली जात नाही की विश्‍वासात घेतले जात नाही. त्यामुळे मंत्र्यांविरोधात त्यांच्याच पक्षाच्या आमदारांनी उघडपणे पवित्रा घेतल्याने शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांना आमदार आणि मंत्र्यांच्या दोनवेळा बैठका घ्याव्या लागल्या. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाफीच्या प्रश्‍नावरही मंत्र्यापेक्षा आमदारच आग्रही होते. त्यामुळेच कामकाजात किमान पक्षी शिवसेनेची शेतकर्‍यांप्रति भूमिका सभागृहाच्या पटलावर येत लोकांपर्यंत पोहोचली.
– गिरीराज सावंत
9833242586