अखेर नायब तहसिलदार निलंबित
मुंबई । अमरावती जिल्ह्यात वरूड तालुक्यातील तब्बल 230 अपंग, निराधार, विधवा, परित्यक्ता तसेच घटस्फोटीत महिलांचे अनुदान सहा महिने प्रलंबित ठेवल्याप्रकरणी संबंधित नायब तहसिलदारांना तातडीने निलंबित करत असल्याची घोषणा सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी केली. विधानसभेत आज प्रश्नोत्तराच्या तासात मोर्शीचे आमदार डॉ. अनिल बोंडे आणि तिवसाच्या आमदार ड. यशोमती ठाकूर यांनी यासंबंधिचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता, त्यावेळी झालेल्या चर्चेत बडोले बोलत होते. संबंधित महिलांनी जून महिन्यात अर्ज दाखल केले, निकषात पात्र असतानाही केवळ अधिकार्‍यांच्या आडमुठेपणामुळे संबंधित महिलांना अनुदानापासून वंचित रहावे लागल्याची खंत डॉ. बोंडे यांनी व्यक्त केली. सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य मंत्री राजकुमार बडोले यांनी सदरील नायब तहसिलदाराला निलंबित करण्यात येत असल्याची घोषणा केली आहे
संबंधित अधिकार्‍यांवर कारवाई करण्याचीही केली आहे मागणी
शासनाच्या जीआरची प्रतही दाखवली. मात्र त्यालाही अधिकारी जुमानत नाहीत. त्यामुळे अशा अधिकार्‍यांवर निलंबनाची कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी त्यांनी लावून धरली. त्यावर बोलताना बडोले म्हणाले की, यासंबंधिची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी दर महिन्याला बैठक घेणे नायब तहसिलदारांना बंधनकारक आहे. मात्र या अधिकार्‍याने तीन तीन महिने बैठक घेतली नसल्याचे निदर्शनास आले. त्यामुळे सदरील अधिकार्‍याची विभागीय चौकशी करण्यात येईल, असे बडोले म्हणाले. मात्र या उत्तरावर अनेक सदस्यांचे समाधान झाले नाही. त्यामुळे त्यांनीही बोलण्यासाठी हात वर केले. त्यावेळी विधानसभा तालिका अध्यक्ष योगेश सागर यांनी हस्तक्षेप करत हा प्रश्न गंभीर असून याबाबत सदस्यांचा अनुभव चांगला नसल्याचे स्पष्ट केले. अधिकारी त्यावर कारवाई करत नाही, मासिक बैठक घेत नाही ही अधिकार्‍यांची मुजोरी आहे. त्यामुळे अशा अधिकार्‍यांवर कारवाई मागणी करण्यात आली आहे.
गाळप वाढविण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव
मुंबई । महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मंजुरीपेक्षा जास्त गाळप करणार्‍या साखर कारखान्यांवर कारवाई करून गुन्हे दाखल केलेल्या कारखान्यांवरील कारवाई मागे घेण्यासाठी व गाळपाची वाढीव मंजुरी देण्यासाठी केंद्राकडे प्रस्ताव पाठवू असे पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी सांगितले. महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने मंजुरीपेक्षा जास्त गाळप करणार्‍या 9 साखर कारखान्यांवर कारवाई करून गुन्हे दाखल आहेत. प्रदूषण नियंत्रण मंडळाच्या नियमानुसार वाढीव गाळपाच्या मंजुरीसाठी कमीत कमी दोन वर्षांचा कालावधी लागतो. हा कालावधी कमी करण्यासंदर्भात लक्षवेधी विधानसभेत उपस्थित करण्यात आली होती. याला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री कदम यांनी सांगितले की, हा निर्णय राज्याचा नाही. त्यामुळे राज्य सरकार सकारात्मक पद्धतीने केंद्राकडे लवकरात लवकर केंद्राकडे प्रस्ताव देईल आणि निर्णय घेईल. वाढीव मंजुरीसाठी राज्यसरकार सकारात्मक आहे असेही त्यांनी सांगितले.