अखेर न्यायालयाच्या आदेशाने वाडी बु। येथील बेकायदेशीर इमारतीवर हातोडा

वाडी । शिरपूर तालुक्यातील वाडी बु। येथील ग्रामपंचायत हद्दीत गावठाण जागवेर डॉ. दिवाणसिंग गिरासे यांनी अतिक्रमण करून दुमजली इमारतीचे बांधकाम करून रहिवास केला होता. दरम्यान उशिरा का होईना परंतु उच्च न्यायलायने दिलेल्या आदेशाची अमलबजावणी करून मंगळवारी अखेर ग्रामपंचायत प्रशासनाने पोलीस बंदोबस्तात अतिक्रमण हटवण्याची कारवाई केली.अतिक्रमण काढण्याबाबत जिल्हा प्रशासन ते थेट औरंगाबाद खंडपीठानेवेळोवेळी चौकशी अंती निकाल देऊन आदेश दिले होते, मात्र ग्रामपंचायत हद्दीतील गावठाण जागेवर अतिक्रमण करून उभ्या इमारतीस काही स्थानिक व तालुकास्तरीय राजकीय पुढार्यांचेसरंक्षण मिळत असल्यामुळे इमारत पाडण्याचे काम रखडत होते.त्यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनावर नागरिकांची नाराजी उमटत होती.

खंडपीठाने फेटाळली याचीका
यावर तत्कालीन जिल्हाधिकारी, नाशिक विभागीय आयुक्त, शिरपूर न्यायालय, धुळे न्यायालययांनी अतिक्रमण काढणेबाबत स्पष्ट निकाल दिलेला असतांना राजपूत यांनीऔरंगाबाद खंडपीठात याचीका दाखल दाद मागितली. दिवाणसिंग राजपुत यांच्यावर भेदभाव झाला नसल्याचे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवून राजपूत यांची याचीका फेटाळून रज्जाक पटेल यांनी केलेल्या याचिकेनुसार ग्रामपंचायतीने केलेली कारवाई बरोबर असल्याचा निकाल न्या. एस. सी. धर्माधिकारी व न्या. मंगेश एस. पाटील यांच्या पीठाने दिला.

तीन महिन्यांनतर काढले अतिक्रमण
दरम्यान, ऑगस्ट महिन्यात हे अतिक्रमण काढण्याबाबत नाशिक विभागीयआयुक्तांनी आदेश पारीत केले होते. परंतु,राजपूत यांनी निकालाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालाच्या औरंगाबाद खंडपीठात रिट पिटीशन दाखल केली होती. या सुनावणीत राजपुत यांची याचीका फेटाळून लावण्यात आली होती.तर रज्जाक शब्बीर पटेल यांची याचीकेद्वारे केलेली अतिक्रमण काढण्याची माणगीकायम ठेवून 15 दिवसांत अतिक्रमण काढण्याचा निकाल दिला होता. मात्र संबधित ग्रामपंचायत प्रशासनाने दिरंगाई केल्यामुळे तब्बल तीन महिन्या नंतर अतिक्रमण काढण्याची कारवाई करण्यात आली.

वारंवार पाठपुरावा
मारुती मंदिराला लागून अतिक्रमण जागेवरील बेकायदेशीर इमारत हटवण्यात यावी यासाठी वाडी गावातील एक सामान्य व्यक्ती रज्जाक शब्बीर पटेल हे गेल्या 5 ते 7 वर्षापासून स्वखर्चाने लढा देत होते. पटेल यानी माहितीच्या अधिकाराखाली ग्रामपंचायत गावठाण हद्दीत दिवणसिंग रूपसिंग राजपूत यांनी अतिक्रमण करूनदुमजली इमारत बांधली असल्याची माहिती घेऊन अतिक्रमण काढण्याबाबत पंचायत समिती शिरपूर, जिल्हापरिषद, जिल्हाधिकारी धुळे व शिरपूर न्यायालयाकडे तक्रार दाखल करूनसुमारे 5 ते 7 वर्षांपासून पाठपुरावा करत होते.