भूसंपादनाचा ठराव 2017 मध्ये फेटाळला; याविरोधात जिल्हाधिकार्यांकडे केले अपील
सोमवारी पार पडलेल्या विशेष सभेपुढे हा ठरावाला दिली मंजुरी
लोणावळा : सव्वा वर्षांपूर्वी संपूर्ण लोणावळा शहराचे लक्ष वेधून घेणार्या लोणावळा धरणाजवळील बगीचा आरक्षण भूसंपादनाचा विषय जिल्हाधिकार्यांच्या निर्णयानंतर पुन्हा एकदा मंजुरीसाठी लोणावळा नगरपरिषद सभागृहाच्या आला. यावेळी हा ठराव मतदानाद्वारे बहुमताने संमतही झाला. हा ठराव यावेळी संमत होणार याबाबत बहुतेक सर्वांनाच खात्री होती. फक्त यावेळी या ठरावाच्या बाजूने कोणकोण आणि विरोधात कोणकोण मतदान करतात याकडे सर्व लोणावळेकरांचे लक्ष लागून राहिले होते. लोणावळा नगरपरिषद हद्दीमधील लोणावळा धरणाला लागून असलेली सर्व्हे क्रमांक 39 मधील आरक्षण क्रमांक 27 ही 6800 चौ.मी.जागा बगीचासाठी संपादित करण्याविषयीचा भूसंपादनाचा ठराव सप्टेंबर 2017 मध्ये मतदानाच्या आधारे फेटाळण्यात आला होता. मात्र या निर्णयाच्या विरोधात जिल्हाधिकार्यांसमोर करण्यात आलेल्या अपिलामध्ये सभागृहाच्या ठराव फेटाळण्याच्या निर्णयाला स्थगिती देण्याचा आदेश जिल्हाधिकारी यांनी दिल्याने हा सदर ठराव पुन्हा सभागृहापुढे येण्याचा मार्ग मोकळा झाला. त्यानुसार सोमवारी पार पडलेल्या नगरपरिषदेच्या विशेष सभेपुढे हा विषय पुन्हा एकदा मंजुरी साठी ठेवण्यात आला.
शिवसेनेच्या नगरसेवकांची अनुपस्थिती
अपेक्षेप्रमाणे या ठरावाला विरोधी गटाची भूमिका बजावणार्या शिवसेनेने विरोध केला होता. मात्र ज्या ठरावाच्या विरोधात शिवसेनेनं रान उठवलं होत, तो ठराव ज्या दिवशी मंजुरीसाठी सभागृहापुढे येणार त्याच दिवशी सेनेचे दोन नगरसेवक अनुपस्थित राहिल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या गेल्या. सोबतच मागील वेळी या ठरावाला विरोध करणारे काँग्रेसचे तीन नगरसेवक यावेळी मात्र ठरावाच्या बाजूने गेल्याने अनेकांच्या मनात शंकेची पाल चुकचुकली. तशातच भाजपचे नगरसेवक आणि गटनेते भरत हरपुडे यांनी पक्षाच्या विरोधात जात ठरावाच्या विरोधात मतदान केल्याने आणि नगरसेविका अर्पणा बुटाला या तटस्थ राहिल्याने पक्षात सर्व काही आलबेल नसल्याचे सर्वांच्या समोर आले. अखेर सव्वा वर्षांपूर्वी अकरा विरुद्ध नऊ मतांनी नामंजूर करण्यात आलेला हा ठराव यावेळी 15 विरुद्ध आठ मतांनी मंजूर करण्यात आला.
असे झाले मतदान
हे देखील वाचा
ठरावाच्या बाजूने नगराध्यक्षा सुरेखा जाधव, उपनगराध्यक्ष श्रीधर पुजारी, भाजपचे नगरसेवक देविदास कडू, रचना सीनकर, ब्रिनदा गणात्रा, गौरी मावकर, जयश्री आहेर, काँग्रेसचे सुधीर शिर्के, संजय घोणे, पूजा गायकवाड, आरोही तळेगावकर, सुवर्णा अकोलकर, संध्या खंडेलवाल, अपक्ष मंदा सोनवणे आणि राजू बच्चे यांनी मतदान केले. तर विरोधात सेनेच्या गटनेत्या शादान चौधरी, सुनील इंगुळकर, सिंधू परदेशी, कल्पना आखाडे, आरपीआयचे दिलीप दामोदरे, भाजपचे गटनेते भरत हरपुडे, अपक्ष अंजली कडू आणि सेजल परमार यांनी मतदान केले. भाजप नगरसेविका अर्पणा बुटला या तटस्थ राहिल्या.
उच्चदाबाच्या विजवाहीनेने बाधित
नगरपरिषद हद्दीमधील लोणावळा धरणाला लागून असलेली सर्व्हे क्रमांक 39 मधील आरक्षण क्रमांक 27 ही 6800 चौ. मी. जागा बगीचासाठी संपादित करण्याविषयी विचार करण्याबाबतचा विषय सप्टेंबर 2017 रोजी नगरपरिषदेच्या सर्वसाधारण सभेमध्ये घेण्यात आला होता. संपादनाच्या प्रक्रियेतील या जमिनीतील बहुतांश भाग हा उच्चदाबाच्या विजवाहीनेने बाधित असल्याने, तसेच या जागेला रस्त्याचा आणि पूर रेषेचा सेटबॅक बसत असल्याने या जमिनीची उपयोगिता लक्षात घेतली. जमिनीच्या संपादनासाठी पालिकेने कोट्यवधी रुपये खर्च करणे खरंच व्यवहार्य आहे का असा प्रश्न उपस्थित करीत हा ठराव त्यावेळी अकरा विरुद्ध नऊ मतांनी नामंजूर करण्यात आला होता.
पुजारी, बच्चे यांचे अपील
सभागृहाच्या ठराव फेटाळण्याच्या निर्णयाच्या विरोधात उपनगराध्यक्ष श्रीधर पुजारी आणि नगरसेवक राजू बच्चे यांनी महाराष्ट्र नगरपरिषदा, नगरपंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 च्या कलम 308 च्या आधारे जिल्हाधिकारी यांच्यापुढे अपिल केले होते. या अपिलावर सुनावणी करताना मा.जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी संबंधित जागेचे भूसंपादन करण्याची प्रक्रिया पूर्ण झालेली असून जागेचे मूल्य हिशोबीत केले गेले असताना सदर विषय नामंजूर करणे ही नगरपरिषदेची कृती नियमोचित नसल्याचा निर्णय देत बगीचा विकास झाल्यास नागरिकांना व पर्यटकांना चांगल्या प्रकारे सुविधा उपलब्ध होतील तसेच नगरपरिषदेच्या आर्थिक उत्पन्नात वाढ होईल असा विश्वास व्यक्त केला.