अखेर ‘बुलेट ट्रेन’ला बीकेसीत मिळणार जागा

मुंबई । राज्य सरकारने विरोध दर्शवूनही, केंद्र सरकार आपल्या म्हणण्यावर ठाम राहिल्याने, वांद्रे-कुर्ला कॉम्प्लेक्समधील अडीच एकर जमीन बुलेट ट्रेनसाठी देण्यास फडणवीस सरकार तयार झाले आहे. राज्य सरकारच्या या निर्णयामुळे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प असलेले बीकेसीतील आंतरराष्ट्रीय सेवा केंद्र अडचणीत येण्याची शक्यता आहे. बीकेसीतील जमीन बुलेट ट्रेनच्या स्टेशनसाठी देण्यास राज्य सरकारचा विरोध होता. मात्र राज्य सरकारने केंद्र सरकारच्या दबावाखाली अखेर निर्णय बदलल्याची चर्चा आहे. दरम्यान, उद्या मुंबई-अहमदाबाद या भारतातील पहिल्या बुलेट ट्रेनचे भूमीपूजन होणार आहे. त्यासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जपानचे पंतप्रधान शिंजो आबे यांना आमंत्रित केले आहे. जपानच्या मदतीनेच भारतात बुलेट ट्रेन धावणार आहे. या भूमीपूजन सोहळ्याला राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसही उपस्थित राहणार आहेत. ही बुलेट ट्रेन पुढे नागपूरपर्यंत वळवण्याची अटही मुख्यमंत्र्यांनी केंद्र सरकारला घातली होती, त्यामुळे उद्या मुख्यमंत्री हा प्रस्ताव पंतप्रधानांसमोर मांडण्याची दाट शक्यता आहे.

म्हणून होता राज्य सरकारचा विरोध
रेल्वे विभागाला बुलेट ट्रेनच्या सुरुवातीच्या स्टेशनसाठी बीकेसीमधील भूमिगत स्टेशनसाठी बीकेसीमध्ये जागा हवी आहे. मात्र राज्य सरकारने त्याऐवजी बांद्रा रिक्लेमेशनची जागा देण्याचा पर्याय केंद्र सरकारसमोर ठेवला होता. कारण एमएमआरडीएने बीकेसीत आंतरराष्ट्रीय आर्थिक केंद्र उभारण्याचे यापूर्वीच नियोजन केलेले होते. या वादामुळे राज्यातील बुलेट ट्रेनचा प्रकल्प तीन वर्षानंतरही रखडल्याचे चित्र होत. नुकत्याच झालेल्या मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीत या प्रकल्पाबाबत राज्य सरकारने ठाम भूमिका घेतली होती. बैठकीत राज्य सरकारने हाय स्पीड रेल्वे कॉर्पोरेशन म्हणजे बुलेट ट्रेनच्या अधिकार्‍यांबरोबर झालेल्या बैठकीत बीकेसीमधील त्यांना हव्या असलेल्या जागेला विरोध केला होता.

प्रकल्प कधी मार्गी लागणार?
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जेव्हापासून पंतप्रधान पदाची सूत्रे हाती घेतली, तेव्हापासून त्यांनी बुलेट ट्रेनचे स्वप्न मुंंबईकरांना दाखवली होती. त्यासाठी जपानच्या कंपनीशी करार केल्याचेही त्यांनी सांगितले होते. मात्र ही ट्रेन नक्की कधी येणार, हा प्रश्‍न होता. अखेर ही ट्रेन 2023 मध्ये प्रत्यक्ष धावणार आहे. असे असले तरी हे लक्ष्य 15 ऑगस्ट 2022 म्हणजे 75 व्या स्वातंत्र्यदिनाला हे गाठण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार करणार आहे.