मुंबई- शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मुद्द्याला विधानसभेतल्या १९ सदस्यांच्या निलंबनाच्या मुद्द्याची जोड मिळाल्यामुळे आक्रमक झालेल्या विरोधकांमुळे विधान परिषदेत रखडलेले विनियोजन (लेखानुदान) विधेयक शनिवारी अखेर प्रचंड गदारोळातच चर्चेविना मंजूर झाले.
शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या विषयावर विरोधक आक्रमक असतानाच त्यांना विधानसभेतील १९ सदस्यांच्या निलंबनाचाही विषय मिळाला. त्यामुळे गेले दोन-तीन दिवस सभागृहातील कामकाज सुरू होताच गदारोळामुळे दिवसभरासाठी तहकूब होत होते. त्यामुळे ३१ मार्चपूर्वी विनियोजन विधेयक मंजूर होईल की नाही याची सत्ताधाऱ्यांना काळजी वाटत होती. त्यामुळेच संसदीय कार्यमंत्री गिरीश बापट तसेच विधान परिषदेतील सभागृहाचे नेते तसेच महसूलमंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांना पत्र पाठवून हे विधेयक मंजूर करून घेण्याची विनंती केली होती. विधान परिषदेत विरोधकांचे बहुमत असल्यामुळे त्यांना हा पत्रव्यवहार करावा लागला होता. या पत्राचा परिणाम दिसला नाही तर राज्यपालांना विधान परिषदेच्या कामकाजात हस्तक्षेप करण्याची विनंती करण्याचेही सरकारने ठरवले होते. पण, राज्यपालांना हस्तक्षेपाची संधी न देता गदारोळातच विनियोजन कोणत्याही चर्चेशिवाय मंजूर करण्यात आले.
शनिवारी बारा वाजता प्रश्नोत्तराच्या तासाने सभागृहाची बैठक सुरू झाली. सभापतींनी प्रश्नोत्तरे पुकारताच विरोधकांनी शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीच्या मागणीसाठी घोषणाबाजी सुरू केली. तेव्हा सभापतींनी सभागृहाचे कामकाज एक तासासाठी तहकूब केले. कामकाज पुन्हा सुरू होताच मराठवाड्यातल्या शेतकऱ्याला गुरूवारी मंत्रालयात मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयाबाहेर सुरक्षारक्षकांकडून झालेल्या मारहाणीच्या विषयावर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सुनील तटकरे यांनी स्थागन प्रस्तावाची सूचना मांडली. त्यावर त्यांनी आपले म्हणणेही मांडले. त्यापाठोपाठ काँग्रेसचे गटनेते शरद रणपिसे यांनीही त्याचे समर्थन करत आपले म्हणणे मांडले. संसदीय कामकाज मंत्री बापट यांनी सरकारची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला. परंतु, सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी ही सूचना फेटाळली व लेखानुदान विधेयक पुकारले. वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी विधेयक सादर केले. पण, विरोधकांकडून आपल्या मागणीसाठी घोषणाबाजी सुरू झाली. या गदारोळातच सभापतींनी लेखानुदान विधेयक मंजूर झाल्याचे जाहीर केले व कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.