अखेर सायकल ट्रॅकला मिळाला हिरवा कंदील

मुंबई । जलवाहिनीलगतचे अतिक्रमण हटवून तेथील मोकळ्या जागेवर बनवण्यात येणार्‍या अतिमहागड्या सायकल ट्रॅकच्या प्रस्तावाला स्थायी समितीतील सर्वच सदस्यांनी एकजात पाठिंबा देत मंजुरी दिली. या प्रस्तावावर एकाही सदस्याने तोंड उघडले नाही. हा प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी खुद्द मुख्यमंत्री आग्रही होते. मातोश्रीच्या आदेशानुसार, एकाही सदस्याला बोलू न देता या प्रस्तावाला मंजुरी दिली असल्याचे समजते. 11 कोटींचा खर्च मुंबईतील मुख्य जलवाहिन्यांलगतच्या दोन्ही बाजूंचे अतिक्रमण उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार काढण्यात आले. या मोकळ्या झालेल्या जागेवर आता सायकल ट्रॅक बनवले जात आहे.

पहिल्या टप्प्यात मुलुंड ते अंधेरी सहार रोड या 14.10 कि.मी.च्या पट्ट्यात हे सायकल ट्रॅक उभारले जाणार असून महापालिकेने पी. डी. अर्थमूव्हर्स या कंत्राटदाराची निवड केली आहे. आधीच या सायकल ट्रॅकचे कंत्राट आपल्या मर्जीतील कंत्राटदाराला सवलत देणारे प्रशासन आता या ट्रॅकच्या एका किलोमीटरसाठी सुमारे 11 कोटी रुपयांचा खर्च करणार आहे. एकूण 14.10 किलोमीटरसाठी सुमारे 161 कोटी रुपये खर्च करणार आहे. तरीही अट्टाहास याबाबतचा प्रस्ताव स्थायी समितीच्या पटलावर अध्यक्षांनी पुकारताच शिवसेनेचे सदस्य सदा परब यांनी यावर बोलण्यासाठी परवानगी मागितली. परंतु, परब यांच्या बोलण्याकडे लक्ष न देता अध्यक्ष रमेश कोरगावकर यांनी अनुकूल प्रतिकूल बोलत हा प्रस्ताव संमत केला.

161 कोटींचा खर्च
एमएमआरडीएकडून राबवण्यात आलेली सायकल ट्रॅक अयशस्वी ठरत असून आता महापालिका त्यासाठी 161 कोटी रुपये खर्च करत असताना सत्ताधारी शिवसेना, पहारेकरी म्हणवणारी भाजपा यासह विरोधी पक्षातील एकाही सदस्याने विरोध करण्याची हिंमत दाखवली नाही. त्यामुळे एकीकडे विकास कामांमध्ये करदात्यांच्या पैशांची चिंता व्यक्त करणार्‍या स्थायी समितीच्या सदस्यांनी सायकल ट्रॅकसाठी कोट्यवधींंचा चुराडा होणार असताना मूकपणे त्याला मंजुरी दिली.