अग्रीममध्येच अन्याय झाला तर कर्जमाफीत विचारणार कोण?
राज्यभर तापलेल्या शेतकरी संपाला दिलासा मिळावा यासाठी संभाव्य कर्जमाफीपूर्वी थकबाकीदार 31 लाख शेतकर्‍यांना चालू खरीप हंगामासाठी दहा हजाराचे अग्रीम देण्याची घोषणा राज्य सरकारकडून करण्यात आली. त्यासाठी काढलेल्या शासन आदेशात ते कोणाला देऊ नये याची चांगलीच लांब यादी बनवली आहे. त्यामुळे सरकारची कर्जमाफी मिळेल की ये रे माझ्या मागल्या म्हणायची वेळ शेतकर्‍यांवर येईल. ते आता येणारी वेळच निश्‍चित करेल. शेतकर्‍यांना तत्त्वतः, निकषांसह, सरसकट कर्जमाफी देण्याची घोषणा राज्य सरकारने केली. त्यावर शेतकरी नेत्यांच्या संमतीची मोहोरही ठोकून घेतली. शेतकर्‍यांच्या आक्रोशाचे श्रेय लाटण्याचा प्रयत्न सर्वांनीच केला. नगर जिल्ह्यातील पुणतांब्याच्या शेतकर्‍यांच्या संपाचे आणि आपल्या यात्रांचे हे श्रेय आहे असे सेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने म्हटले. भाजपने आपणास शेतकर्‍यांची काळजी असल्याचा कळवळा केला. हा संप गांभिर्याने घेत रात्रभर जागून निर्णय पक्का केल्याचे सांगितले. तरीही नाराज असलेल्या शेतकरी नेत्यांना उच्चाधिकार असलेल्या मंत्रीगटासमोर पाचारण केले.
या गटात सेनेला पण सामाऊन घेतले. सर्व नाराज घटकांची संमती मिळवली. शेतकरी नेत्यांनी आपण चर्चेतून शेतकर्‍यांच्या पदरात पुणतांबेकर आणि जयाजी सूर्यवंशींपेक्षा बरंच काही पाडून दिल्याचा दावा केला. सरकारच्या पुढील बैठकांमध्ये कर्जमाफीच्या बारकाव्यांवर काम करायच्या घोषणा झाल्या. सरकारी कर्मचारी असलेल्या शेतकरी कुटुंबांना माफी नको यावरही एकमत झाले. 25 जुलैपर्यंत कर्जमाफी झाली नाही तर स्थगित संप पुन्हा सुरू करायचा इशाराही देण्यात आला. दरम्यान राज्यात ठिकठिकाणी पाऊस झाला आणि डोक्याला हात लावून बसलेला शेतकरी राना वनात काळ्या माातीत मिसळायला निघून गेला.शिवसेना नेते व परिवहन मंत्री दिवाकर रावते यांनी थकबाकीदारांना कर्जमाफी मिळत नाही तोपर्यंत सरकार हमीवर दहा हजाराचे कर्ज बँकांनी द्यावे यासाठी मुख्यमंर्त्यांकडे मागणी केली. ती सरकारने मान्य केली. राज्य सरकारच्या या सकारात्मकतेचा परिणाम गावोगाव दिसू लागला. कोणी फटाके, गुलाल उधळला, कुणी बैलांच्या शर्यती लावल्या, कोणी रस्त्यावर उभे राहून साखर,पेढे वाटली. राज्यातील शेतकरी अत्यानंदात आपल्या शेतीच्या मशागतीला लागला असून कर्जमाफी कशी ही मिळो परंतू यंदा निसर्गाची कृपा आणि वरूण राजाचा वर्षावाची कृपा व्हावी या आशेन धान पेरणीला लागला आहे. पण हा कर्जमाफीचा बेभरवशाचा वर्षाव किती काळ टिकणार? आधीच रिझर्व बँकेच्या अध्यक्षांनी कर्जमाफीने आर्थिक शिस्त मोडेल असा अपशकुनी उच्चार केला असताना अनेक बँकांच्या प्रमुखांनी अग्रीम कर्ज देण्यास असमर्थता दर्शवली. अजून कर्जमाफीलाही या बँका तयार नसताना 14 जून रोजी सहकार आणि पणन विभागाने एक शासन आदेश काढला. या आदेशाने आता सर्वांचीच बोबडी वळली आहे. आपल्याला कर्जमाफी मिळणार की नाही अशी शंका या शासन आदेशामुळे प्रत्येकाला सतवू लागली आहे.
सहकार विभागाने राज्यातील जिल्हा सहकारी बँका आणि व्यापारी बँकांना थकबाकीदार शेतकर्‍यांना नवे कर्ज दिले जात नसल्याने यंदाच्या खरीपातील निविष्ठा खरेदीसाठी दहा हजाराचे कर्ज शासन हमीवर देण्याचा आदेश काढला. हे कर्ज कोणाला द्यावे यापेक्षा कोणाला दिले जाऊ नये याचीच एक लांबलचक यादी सहकार विभागाने बनवली आहे. सरकारने अग्रीम कर्ज नाकारलेल्यात मंत्री, आमदार, खासदार, ठेकेदार, सरकारी कर्मचारी, सहकारी संस्थांचे अध्यक्ष, संचालक स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे सदस्य, निवृत्ती वेतन धारक, दुकानदार, चारचाकीचे मालक, शासनाचे अनुदान घेणा?या सर्व संस्थांचे पदाधिकारी, कर्मचारी, डॉक्टर, वकील, इंजिनिअर, करदाते यांचा समावेश असून कुटुंबातील एखादी व्यक्ती जरी या वर्गात मोडत असेल तर त्या संपूर्ण कुटुंबाला दहा हजाराच्या कर्जाचा लाभ मिळणार नाही. सरकारने हा आदेश देताना गरीब घरातून आलेले आणि आरक्षणामुळे पदाधिकारी बनलेले, शेती परवडत नाही आणि नोकरी मिळत नाही म्हणून वडापावच्या गाड?ा घेऊन काढलेले कर्जही भागत नसल्याने वैतागलेले तरुण, ट्रक्टर चालक, गुजरात राज्यात जावून हिर्‍या मोत्याच्या कारखान्यात तीन,चार हजार रुपयावर वेठबिगाराप्रमाणे राबणारी शेतकर्‍यांची मुले यांचा विचारच केलेला नाही. पर्यायाने शेतीला जोडधंदा करूनही कर्जाच्या गर्तेत अडकलेले शेतकरी कुटुंब, यांच्यावर केवळ प्रतिष्ठेपायी अन्याय होणार आहे.
– ज्ञानेश्वर थोरात, धुळे
9850486435