अचानक बाबरी खटल्यात अडवाणींना अडकवले का?

नवी दिल्ली : तीन वर्षांनी एनडीए आघाडीच्या नेत्यांची दिल्लीत बैठक व्हायची असून, त्याला शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे उपस्थित रहाण्याची बातमी झळकली आहे. त्यात भावी राष्ट्रपतीपदाचा उमेदवार निश्चीत होणार असल्याचे म्हटले जात आहे. पण त्याचवेळी परस्पर लालकृष्ण अडवाणींना हे सर्वोच्चपद नाकरले जाण्याची राजकीय खेळी गुलदस्त्यात राहिली आहे. गेली दोन वर्ष अडवाणींचे नाव या पदासाठी घेतले जात होते. पण नाव ठरवण्याची ऐन वेळ जवळ आली असताना सीबीआयने अडवाणी व मुरली मनोहर जोशी आदिंना बाबरी खटल्यात गोवण्याचा अर्ज कोर्टात देण्याचे कारण त्यांना अपात्र ठरवण्याखेरीज काय असू शकते?

काही वर्षापुर्वीच या खटल्यातून अनेकांची नावे सीबीआयच्याच आग्रहाखातर वगळली गेली होती. मग आता अकस्मात भाजपाचेच केंद्रात सरकार असताना आणि त्याच पक्षाच्या हातचे सीबीआय खेळणे असल्याचे मानले जात असताना; अडवाणींना नव्याने त्या खटल्यात गोवण्याची मागणी कशी होऊ शकते? त्यामागे काही राजकारण आहे काय? कुठल्याही फ़ौजदारी गुन्ह्यात आरोपी असलेल्या व्यक्तीला देशाच्या सर्वोच्चपदी उमेदवार करणे योग्य नसते. तसे अडवाणींना अपात्र ठरवण्यासाठीच आता हे नवे लचांड पुढे करण्यात आले आहे काय?

नरेंद्र मोदी यांना पंतप्रधान पदाचे उमेदवार करण्यापासून अडवाणींनी अडथळे आणलेले होते. मग त्यांनी मोदींना पदोपदी अपशकून करण्याचे डावही खेळले होते. तरीही मोदींनी पक्षात बाजी मारली व नंतर निवडणूकीतही बाजी मारली. त्यानंतर अडवाणींना एकूण राजकीय घडामोडीपासून खड्यासारखे बाजूला करण्यात आले. पण त्यांनी संन्यास घेतलेला नाही, सहाजिकच शोभेच्या राष्ट्रपतीपदी त्यांची निवड होण्याच्या गोष्टी अधूनमधून होत राहिल्या. आता तशी वेळ आल्यावर परस्पर अडवाणींचे नाव बाद करण्यासाठीच मोदींनी सीबीआयचा मोहरा वापरलेला असावा, असा अनेकांना संशय आहे?