अजित पवारांच्या अडचणीत वाढ; गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश योग्यच: सुप्रीम कोर्ट

मुंबई: महाराष्ट्र राज्य सहकारी (शिखर) बँक घोटाळ्याप्रकरणी गुन्हा नोंदवून कारवाई करण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहे. या निर्णयाविरोधात सुप्रीम कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली होती. यावर सुप्रीम कोर्टाने निर्णय दिला आहे. गुन्हा नोंदविण्याचे आदेश योग्यच असल्याचे सांगत सुप्रीम कोर्टाने या निर्णयाविरोधातील याचिका फेटाळून लावली आहे. त्यामुळे बँकेच्या संचालकांसह राज्यातील बड्या नेत्यांच्या अडचणीत वाढ होणार आहे. माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा यात समावेश आहे. सुप्रीम कोर्टाचे न्या. अरुणकुमार मिश्रा आणि न्या. एम. आर. शहा यांनी याचिका फेटाळली.

हायकोर्टाच्या आदेशानुसार, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक घोटाळाप्रकरणी माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह विजयसिंह मोहिते-पाटील, आनंदराव अडसूळ, शिवाजीराव नलावडे यांच्यासह अनेक मोठ्या नेत्यांवर एमआरए पोलीस ठाण्यात गु्न्हा दाखल करण्यात आला आहे. तब्बल २५ हजार कोटींचा हा घोटाळा असून सुरिंदर अरोरा यांनी याबाबत हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. मात्र, आधी गुन्हा दाखल करुन चौकशी करण्याच्या हायकोर्टाच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यात यावी, यासाठी संचालकांनी सहा याचिकांद्वारे तातडीने सुनावणीसाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली होती.