अजित पवार अडचणीत येण्याची शक्यता: सिंचन घोटाळ्याच्या तपासाचे कोर्टाकडून आदेश

मुंबई-  राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा सिंचन घोटाळ्यात सहभाग आहे की नाही हे राज्य सरकारने चार आठवड्यात स्पष्ट करावे, असे आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले आहेत. प्रलंबित प्रकरणांचा तपासही चार आठवड्यात पूर्ण करावा, असे कोर्टाने म्हटले आहे.

विदर्भातील सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात नागपूर खंडपीठात दोन जनहित याचिका दाखल आहेत. या याचिकांवर बुधवारी नागपूर खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. हायकोर्टाने राज्य सरकारला मुदत दिली. हायकोर्टाने राज्य सरकारला चार आठवड्यांची मुदत दिली. सिंचन घोटाळ्यात अजित पवारांचा सहभाग आहे की नाही यासंदर्भात आणि सिंचन घोटाळ्यातील प्रलंबित प्रकरणांचा चार आठवड्यात तपास पूर्ण करावा, असे आदेश हायकोर्टाने दिले आहेत.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अतिरिक्त पोलीस महासंचालक बिपीन कुमार सिंग यांनी हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले होते. यात चौकशीच्या सद्यस्थितीची माहिती देण्यात आली. मात्र, जिगाव प्रकल्पाच्या गैरव्यवहारात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या भूमिकेबाबत मात्र मौन बाळगले होते. शेवटी हायकोर्टाने यावरुन राज्य सरकारला फटकारल्याने आता राज्य सरकार अजित पवार यांच्याबाबत काय भूमिका मांडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.